Market Yard: आज राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची परिषद पुण्यात पार पडली. यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सभापतींनी आपापल्या समस्या मांडल्या. यामध्ये खासगी बाजार समित्या, नाफेड कांदा खरेदी, सचिवांची निवड, बाजार समिती आवारात ट्रान्सफॉर्मर बसवणे अशा अनेक समस्या सभापतींनी मांडल्या.
दरम्यान, कृषी उत्पन्न ाबाजार समित्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करणे आणि उत्पन्न वाढ करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पणन मंडळ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती सहकारी संघ यांच्याकडून बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी विविध बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींनी अडचणींचा पाढा वाचला.
या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून सर्व बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. पण प्रमुख अतिथी असलेले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हजर नव्हते. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी केवळ पणनमंत्र्यांनी हजेरी लावली. पण यावेळी त्यांनी कुणाचेही म्हणणे ऐकून न घेता कॅबिनेट मिटिंगला जाण्याच्या हट्ट धरला. यावेळी उपस्थित बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींनी गोंधळ केल्यावर पणनमंत्र्यांनी तिथून काढता पाय घेतला. बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींच्या मागण्या ऐकून न घेतल्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
काय होत्या बाजार समित्यांच्या मागण्या?
१) १२/१ चे प्रकरण मार्गी लागावे.
२) बाजार समितीच्या सचिवाची निवड संचालक मंडळांनी करण्याची परवानगी द्यावी.
३) सभापतीच्या दैनिक भत्त्यात वाढ करावी.
४) खाजगी आणि सहकारी बाजार समित्यांचे नियम सारखे असावेत.
५) सचिवांचे पगार खाजगी आणि सहकारी बाजार समित्यांमध्ये सारखे ठेवा.
६) द्राक्ष पीक बाजार समितीत येण्यासाठी प्रयत्न करावा (दिंडोरी बाजार समितीची मागणी)
७) बाजार समितीला सरकारडून निधी मिळावा.
८) शेष दर १ टक्का करावा.
९) बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करावा.
१०) GST चा मुद्दा
११) नाफेड कांदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात खरेदी करावा आणि त्याची फी बाजार समितीला मिळावी.
१२) मका, सोयाबीन बाजार समितीमध्ये आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करावी.
१३) खाजगी बाजार समितीमध्ये सहकारी बाजार समित्यांचे कंबरडे मोडले त्यामध्ये लक्ष घालावे.
१४) नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत.
१५) शासनाने बाजार समितीला ट्रान्सफॉर्मर द्यावे.