सोयाबीन पाठोपाठ आता मुगालाही परभणीच्या बाजारपेठेत हमीभाव मिळत नसल्याने उत्पादक प्रचंड संतापले आहेत. मात्र याकडे प्रशासनासह शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात आपला शेतमाल विकावा लागत आहे.
परभणीच्या बाजारपेठेत सोमवारी (२सप्टेंबर) रोजी मुगाला ७ हजार १०० ते ७ हजार ७०० रुपयांचा प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. जिल्ह्यात ५ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात पेरणी केली.
यामध्ये सर्वाधिक अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन तर, दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली. त्या पाठोपाठ बहुतांश शेतकऱ्यांनी मुगाचे पीकही घेतले. सध्या मुगाची काढणी काही शेतकऱ्यांकडून जिल्ह्यात करण्यात आली.
राज्य शासनाने २०२४-२५ या खरीप हंगामासाठी मुगाला ८ हजार ६८२ रुपयांचा हमीभाव दिला आहे. परंतु परभणीच्या बाजारपेठेत सोमवारी पाहणी केली असता ७ हजार १०० ते ७ हजार ७०० प्रति क्विंटलनेच मुगाची व्यापारी खरेदी करू लागले आहेत.
त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या कोंडीत सापडत आहे. मात्र याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल घेण्यासाठी मोकळे रान सापडले आहे.
सोयाबीनला केंद्र शासनाच्या वतीने ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटलचा भाव असतानाही व्यापाऱ्यांकडून मात्र ४ हजार ते ४ हजार २०० प्रति क्विंटलने खरेदी करू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले असताना प्रशासन मात्र कारवाई करण्याची तसदी घेत नसल्याने संताप व्यक्त होत
आहे.
मुगाची आवक सुरू; भाव मात्र कमी
२०२४-२५ या खरीप हंगामातील पेरणी केलेले मूग पीक सध्या काढणीला आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी या पिकाची काढणी केली आहे, त्यांचा शेतमाल परभणीच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी येत आहे. परंतु मुगाला केंद्र शासनाच्या वतीने ८ हजार ६८२ रुपये हमीभाव असताना सोमवारी ७ हजार १०० ते ७ हजार ७०० प्रति क्विंटलने विक्री झाली.
शेतकऱ्यांची बाजू कोण घेणार ?
गेल्या वर्षीपासून सोयाबीन व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केले जात आहे. मात्र यावर लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा प्रशासन चकार शब्द काढायला तयार नाही.
दुसरीकडे यंदाच्या हंगामातील मूग बाजारपेठेत विक्रीसाठी येत आहे. त्यालाही हमीभावापेक्षा कमी दर २ मिळत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल १ ते २ हजार रुपये नुकसान होत आहे. मात्र याचे कोणतेही सोयर-सुतक प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर कोण आवाज उठवेल, असा सवाल आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.