Lokmat Agro >बाजारहाट > राज्यातील दीडशेहून अधिक समित्या आतबट्यात; तरीही पणन विभागाने स्वतंत्र समित्यांसाठी धरला अट्टाहास

राज्यातील दीडशेहून अधिक समित्या आतबट्यात; तरीही पणन विभागाने स्वतंत्र समित्यांसाठी धरला अट्टाहास

More than 150 committees in the state are divided; yet the Marketing Department insists on independent committees | राज्यातील दीडशेहून अधिक समित्या आतबट्यात; तरीही पणन विभागाने स्वतंत्र समित्यांसाठी धरला अट्टाहास

राज्यातील दीडशेहून अधिक समित्या आतबट्यात; तरीही पणन विभागाने स्वतंत्र समित्यांसाठी धरला अट्टाहास

Market Yard : राज्यातील ३०५ शेती उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी तब्बल दीडशेहून अधिक तालुकास्तरीय समित्या आतबट्यात आल्या आहेत. तरीही, पणन विभागाने तालुकास्तरीय स्वतंत्र समित्यांसाठी अट्टाहास धरला आहे.

Market Yard : राज्यातील ३०५ शेती उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी तब्बल दीडशेहून अधिक तालुकास्तरीय समित्या आतबट्यात आल्या आहेत. तरीही, पणन विभागाने तालुकास्तरीय स्वतंत्र समित्यांसाठी अट्टाहास धरला आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

राजाराम लोंढे

राज्यातील ३०५ शेती उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी तब्बल दीडशेहून अधिक तालुकास्तरीय समित्या आतबट्यात आल्या आहेत. तरीही, पणन विभागाने तालुकास्तरीय स्वतंत्र समित्यांसाठी अट्टाहास धरला आहे.

राजकीय सोयीसाठी समित्यांची निर्मिती होत असली तरी तिथे शेती मालाची उत्पादकता पाहून समित्यांची स्थापना केली तरच त्या भविष्यात तग धरणार अन्यथा या दीडशे मध्ये वर्षभरातच त्यांची भर पडणार हे निश्चित आहे.

राज्य शासनाने शेती उत्पन्न बाजार समित्यांचे सुधारित वर्गीकरण जाहीर केले आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर व लातूर या समित्यांचे उत्पन्न २५ कोटींपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना 'पंच तारांकित' गटात समावेश केला आहे. राज्यातील ५७ समित्यांचे वार्षिक उत्पन्न २५ लाखांपेक्षा कमी तर दीडशेहून अधिक समित्या अडचणीत सापडलेल्या आहेत.

वास्तविक तालुक्यात पिकणाऱ्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांची स्थानिक पातळीवरच सोय व्हावी, यासाठी बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. पण, अलिकडे शेती व त्यातील तंत्रज्ञान झपाट्याने वेग घेत आहे. व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊ लागल्याने बाजार समित्यांच्या अस्तित्वासमोर प्रश्न उभा राहिला आहे.

अगोदरच ३०५ पैकी १५४ समित्या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांचे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार करताना दमछाक होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्याला समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार माहिती मागवली असून कोणत्याही परिस्थितीत तालुका समित्या करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. राजकीय सोयीसाठी या समित्यांचा घाट असून मुळात तीन-चार तालुक्यांच्या समित्याच सक्षमपणे चालत नाहीत.

मुंबईसह पाचच समित्या 'पंच तारांकित'

राज्यातील वार्षिक २५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या केवळ पाच बाजार समित्या आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, सोलापूर, लातूर व नागपूरचा समावेश आहे.

कोल्हापूर, सांगली, जुन्नरचे उत्पन्न २५ कोटींपर्यंत

राज्यातील १५ समित्यांचे उत्पन्न १० ते २५ कोटीपर्यंत आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली व जुन्नर या समित्यांचा समावेश असून सर्वाधिक पिंपळगाव बसवंत, नाशिक, लासलगाव या तीन समित्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत.

वार्षिक उत्पन्नानुसार अशी आहे वर्गीकरण-

वर्गवारीउत्पन्न मर्यादासमित्यांची संख्या
'अ'पंच तारांकित२५ कोटींपेक्षा अधिक०५ 
'अ'चार तारांकित१० ते २५ कोटी१५ 
'अ'तीन तारांकित५ ते १० कोटी२३ 
'अ'दोन तारांकित२.५० ते ५ कोटी६० 
'अ'दोन तारांकित१ ते २.५० कोटी९१ 
'ब'५० लाख ते १ कोटी५४ 
'क'२५ ते ५० लाख२७ 
'ड'२५ लाखांपेक्षा कमी३० 

हेही वाचा : नियमित खा फक्त एक चिकू; आरोग्यवर्धक चिकू दूर करेल विविध विकार

Web Title: More than 150 committees in the state are divided; yet the Marketing Department insists on independent committees

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.