राज्यातील 'नाफेड' अन् 'एनसीसीएफ'च्या १५५ कांदा खरेदी केंद्रांना मुदतीपूर्वीच टाळे लागणार असल्याची स्थिती आहे. सध्या या दोघा संस्थांच्या कांदा खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट आहे. खासगी एजन्सीची वाढलेली मक्तेदारी, बाजारभावापेक्षा ५०० रुपये कमी भाव; त्यातच यंदा प्रथमच सरकारकडून आठवड्याचे जाहीर होणारे भाव या कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांवर पाठ फिरविली आहे.
नाफेड व एनसीसीएफचे (Nafed and NCCF) ९० टक्के कांदा खरेदी केंद्र जिल्ह्यातच आहे. पाच टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट संस्थांनी निश्चित केले होते; परंतु दुर्दैव असे की, १० जूनअखेर केवळ २५ ते ३० हजार टन कांदा खरेदी झाला आहे.
नाफेड अन् एनसीसीएफने कांदा खरेदी करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली. याला सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांचा विरोध होता. निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारच्या कानावर गेला नाही.
त्यामुळे खासगी एजन्सीमार्फतच कांद्याची खरेदी नाफेड, एनसीसीएफच्या राज्यात सुरू झाली. मात्र दीड महिन्यात किमान १० टक्के उद्दिष्टही पूर्ण झालेले नाही.
नाफेड अन् एनसीसीएफ या सरकारी संस्था पूर्णपणे खासगी एजन्सीच्या दबावात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. कोणत्या शेतकऱ्याकडून कांदा खरेदी करायचा याचा निर्णय संबंधित एजन्सीच घेत असल्याने सरकारी केंद्रांवर या एजन्सींची मक्तेदारी वाढली होती. त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता.
मागील वर्षी जाहीर व्हायचा रोजचा भावमागील वर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवर कांद्याचा भाव रोजच जाहीर व्हायचा. या वर्षी मात्र आठवड्याचा भाव येऊ लागला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करण्यात ही केंद्रे अयशस्वी ठरली. भाव रोज होते तेव्हा शेतकऱ्यांना भावाबाबत उत्सुकता असायची. आठवड्याच्या भावामुळे मात्र शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळला.
दर फक्त २१०५'नाफेड'कडून या आठवड्याचा कांद्याचा भाव फक्त २१०५ रुपये आहे; तर खासगी व्यापाऱ्याकडे मात्र २६५० ते २७०० चा भाव दोन दिवसांपासून आहे. हीच गत एनसीसीएफच्या भावाबाबतही आहे. त्यामुळेच या दोघा संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.