कांदा खरेदी दर ठरविण्याचे अधिकार नाफेड ऐवजी ‘डोका’ला मिळाले आणि त्यांनी चालू आठवड्यासाठी २१०० रुपये प्रति क्विंटल दर ठरवला. मात्र बाजारभावापेक्षा हा दर किमान पाचशे ते सहाशे रुपयांनी कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदीकडे पाठ फिरवली. मात्र पुढील आठवड्यात या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाफेडच्या संचालकांनी व्यक्त केली असून तसा पत्रव्यवहारही संबंधित यंत्रणेशी केला आहे. त्यामुळे आता येत्या सोमवारी कांद्याचे वाढीव खरेदी दर मिळणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहील.
नाफेडचे संचालक केदा आहेर यांनी लोकमत ॲग्रोला सांगितले की नाफेड खरेदी केंद्रांवर बाजारभावाप्रमाणेच कांद्याला वाढीव भाव मिळावेत आणि पूर्वीप्रमाणेच हे भाव रोजच्या रोज ठरावेत यासाठी आम्ही सरकारकडे पत्रव्यवहार केला असून त्याचे लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसतील. या आधी लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत येथील ती दिवसांच्या बाजारभावांची सरासरी काढून नाफेड कांदा खरेदीचे दर ठरवत असे. मात्र आता हे अधिकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडे गेल्याने संपूर्ण राज्यातील बाजार समित्यांतील दराचा आढावा घेऊन भाव ठरविले जात असल्याची माहिती एका एफपीओ संचालकाने दिली.
केंद्राच्या नवीन निर्णयाप्रमाणे नाफेडचे कांदा दर निश्चितीचे अधिकार काढण्यात आले असून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ग्राहक व्यवहार विभाग (डोका- डिपार्टमेंट ऑफ कन्झुमर अफेअर्स) कांद्याचे आठवड्याचे दर ठरवणार आहे. हे दर संपूर्ण आठवडाभरासाठी संपूर्ण देशात एकच असणार आहेत. त्यामुळे नाफेड किंवा एनसीसीएफच्या कुठल्याही खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना एकच भाव मिळेल.
सध्या लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजारसमितत्यांमध्ये चांगल्या प्रतीच्या कांद्याचे जास्तीत जास्त बाजारभाव हे २५०० ते २८०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. दुसरीकडे नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत साठवणुकीच्या दृष्टीने चांगल्या प्रतीचा कांदा खरेदी केला जातो. मात्र सध्या या कांद्याला बाजाराच्या तुलनेत ४०० ते ५०० रुपये कमी दर मिळत असल्याने नाफेडच्या खरेदी केंद्रांना शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. परिणामी पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दीष्ट असताना संपूर्ण मे आणि अर्धा जून महिन्यात या दोन्ही सरकारी एजन्सीज अवघा २४ हजार टन कांदा खरेदी करू शकल्या आहेत.
देशातील कांदा मार्केट स्थिर करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफची महत्त्वाची भूमिका असते. शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळावा आणि ग्राहकांनाही रास्त भावात कांदा देता यावा यासाठी या संस्था कांद्याचा साठा करून आवश्यक तेव्हा बाजारात कांदा पाठवतात. मागच्या वर्षी किरकोळ बाजारात कांदा जेव्हा ६० रुपयांपर्यंत पोहोचला तेव्हा देशाच्या अनेक भागात नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २५ रुपये किलो प्रमाणे कांदा विकण्यात आला. तसेच ऑगस्ट २३ मध्ये निर्यात शुल्क वाढीच्या सरकारी निर्णयानंतर कांदा व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला, तेव्हाही नाफेडने २४१० रुपयांत कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यंदा नाफेडचे खरेदीदर कमी असल्याने उद्दीष्टापेक्षा कमी कांदा खरेदी झाली आहे.
राज्यातील बाजारसमित्यांमध्ये कांद्याच्या हंगामात दररोज सुमारे ३० हजार मे. टन कांदा खरेदी होते. तर एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांमध्ये दररोज सुमारे १५ हजार मे. टन कांदा खरेदी होते. त्या तुलनेत नाफेडची कांदा खरेदी म्हणजे राज्याच्या एक दिवसाच्या कांदा आवकेपेक्षाही कमी आहे. परिणामी येणाऱ्या काळात बाजारसमित्यांमधील कांद्याचे दर वाढते राहून दहा हजारापेक्षाही जास्त होण्याची भीती काही फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. यात शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळून कांदा व्यापारीच साठेबाजीतून फायदा करून घेण्याची भीतीही या प्रतिनिधीने व्यक्त केली. मात्र नाफेड आणि एनसीसीएफने वेळीच याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजारभावापेक्षा चांगला दर दिल्यास त्याचा फायदा शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही होऊ शकतो, असेही या प्रतिनिधीने ‘लोकमत ॲग्रो’ला नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
सोमवार दिनांक १७ रोजी बकरी ईदची शासकीय सुटी आहे. त्यानंतर मंगळवारपासून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रावरचे दर बाजारभावाच्या तुलनेत वाढतील का? याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.