Nafed Onion Scam: शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या बफरस्टॉकच्या कांद्यापैकी एक नंबर मालाचा केवळ ६३% परतावा नाफेडला परत द्यावा लागणार असल्यामुळे नाफेडच्या घोटाळेबाजांनी त्यापेक्षा जास्त कांदाच खरेदी केला नाही. परिणामी कागदोपत्री ४ लाख ७० हजार टन कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफने खरेदी केला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या केवळ ६० ते ६५ टक्के खरेदीच झाल्याची खात्रीशीर माहिती थेट दिल्लीतील केंद्रीय यंत्रणेकडून मिळत आहे.
सध्या या संस्थांकडे बफर स्टॉकचा कांदा केवळ साडेतीन लाख मे.टन इतकाच आहे. त्यातील काही आता बाजारात यायला सुरूवात झाली असूनही कांदा भाव कमी झालेले नाही. त्यातच किमान निर्यात मूल्याची अट काढून टाकण्याच्या ताज्या सरकारी निर्णयामुळे कांद्याचे भाव आणखी भडकून देशातील महागाईचा निर्देशांक वाढण्याची भीती रिझर्व बँकेशी संबंधित अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचे खात्रीलायक रित्या समजत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाफेड कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचाराची गंभीर चर्चा आता दिल्लीतील वर्तुळात सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे केवळ कागदोपत्री सरासरी २८ रुपये किलो दराने खरेदी केल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात कांदाच खरेदी न करता त्याचे कोट्यवधी रुपये लाटलेल्या नाफेडशी घोटाळेबाज शेतकरी उत्पादक कंपन्या, मल्टीस्टेट सोसायट्या आणि त्यांना साथ देणारे भ्रष्ट अधिकारी व पदाधिकारी यांना आता हा कांदा खुल्या बाजारातून दीडपट भावाने खरेदी करून द्यावा लागणार आहे. परिणामी बचाव करण्यासाठी त्यांची धावपळ उडाली असून अनेकांवर घरदार विकण्याची वेळ आली आहे. तर काही महाभाग राजकीय दबाव टाकून नाफेडच्या केंद्रीय यंत्रणेला ‘मॅनेज’ करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला केंद्राचा राजकीय निर्णय आता त्याच पक्षाशी संबंधित काही तथाकथित भ्रष्ट कांदा कार्यकर्त्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांचाच बळी घेण्याची शक्यता दिल्लीसह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात रंगली असून शेतकऱ्यांच्या मतासाठी या भ्रष्टाचाऱ्यांचा प्रसंगी राजकीय-सामाजिक बळी देण्याच्या तयारीत सरकार असल्याची माहिती सत्ताधारी पक्षांतील सूत्रांनी दिली आहे.
नाफेडमधील कांदा घोटाळ्यातील अनेक बाबी मागील काही दिवसांपासून ‘लोकमत ॲग्रो’ने विशेष वृत्तमालिकेने चव्हाट्यावर आणल्या. त्याचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केलेच शिवाय एरवी नाफेडच्या भ्रष्ट यंत्रणेमुळे कांद्याचे भाव पडण्याचे जे प्रकार दरवर्षी व्हायचे त्यावरही यंदा बऱ्यापैकी आळा बसला. परिणामी भावच न पडल्याने बफर स्टॉकमधील उरलेला कांदा कमी पैशात कसा खरेदी करायचा आणि स्वत:ला ‘प्रोटिस्ट’ कसे करायचे याचीच चिंता सध्या नाफेडच्या भ्रष्टाचाऱ्यांना सतावत आहे. कृषी शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या नवीन कांदा ऑक्टोबरपासूनच बाजारात येणार असून सुरूवातीला त्याचे प्रमाण कमी राहिल. परिणामी सध्या तरी कांद्याचे बाजारभाव पडण्याची शक्यता कमी आहे.
दिल्लीत ई-मेल कोणी केला?
नाफेडचा कांदा कागदोपत्रीच खरेदी कसा होतो, या संदर्भात एक खळबळ जनक माहिती ‘लोकमत ॲग्रो’च्या हाती लागली आहे. नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांना नाशिकमधील काही उत्पादक कंपन्यांच्या गोदामात कांदाच आढळून न आल्याने नाफेडचा घोटाळा जून महिन्यात देशभर चर्चीला जात होता. त्याच दरम्यान नाफेडच्या वतीने पाहणी करण्यासाठी आलेल्या समितीपैकी एका महिला अधिकाऱ्याला संबंधित एजन्सीकडून कांद्याची कागदोपत्री खरेदी झाल्याची धक्कादायक बाब आढळून आली. त्यानंतर त्या महिला अधिकाऱ्याने नाफेडच्या पिंपळगाव येथील अधिकाऱ्याला या बाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयासह ग्राहक मंत्रालय आणि नाफेडचे वरिष्ठ अधिकारी यांना अधिकृत मेल पाठवायला सांगितला. सध्या नाफेडच्या काही अधिकाऱ्यांमध्ये या मेलची चर्चा असून त्यानुसार नाफेडचे अधिकारी व पदाधिकारी ज्या उत्तरेकडील मल्टीस्टेट एजन्सीला ‘प्रोटिस्ट’ करतात त्या कंपनीसह ‘गिरणा’काठच्या ‘ऑरगॅनिको’ कांदा खरेदी करण्याचा दावा करणाऱ्या अन्य दोन कंपन्यांनी सुमारे दीड हजार टन कांदा खरेदीच केला नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
एका बाजूला सामान्यांसाठी वाढलेले कांदा दर कमी करण्यासाठी केंद्र पातळीवरून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असताना ‘खरेदी न केलेला कांदा’ परत कसा द्यायचा यामुळे घोटाळेबाज अधिकारी आणि काही उत्पादक कंपन्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. दरम्यान या संदर्भात ‘लोकमत ॲग्रो’ ने पिंपळगाव बसवंत येथील नाफेडचे अधिकारी निखिल पाडदे यांना अधिकृत संदेश पाठवून माहिती विचारली, पण त्यांनी माहिती दिली नाही. शिवाय वारंवार फोनवर संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने नाफेडची बाजू समजू शकली नाही.
कांदा नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी
काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबतच, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधींनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या या भ्रष्टाचाराविरोधात वारंवार आवाज उठवला होता. मध्यंतरी नाफेडच्या कांदा खरेदीची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर त्याची सत्यता तपासल्यानंतर ‘लोकमत ॲग्रो’ने त्याच्याशी संबंधित अनेक शेतकऱ्यांना संपर्क केला, तर काहींचे सात बारा मिळवले. त्यातील माहितीनुसार ज्या एजन्सीना नाफेडचे भ्रष्ट अधिकारी मल्टीस्टेट लेव्हलवर ‘प्रोटिस्ट’ करत आहेत, त्यातील अनेकांनी कांदा उत्पादन न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्याचे दिसून आले आहे. सिन्नर मधील सोमठाणे येथील एकाच कुटुंबातील १९ जणांकडून नाफेड ‘प्रोटिस्ट’ करत असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील एजन्सीने कांदा खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या सातबारावर मागील ३ वर्षांपासून सोयाबीन, कापूस यासारख्या पिकांनी नोंद आहे, कांद्याची नव्हे. असाच दावा येवला येथील गोरख संत या शेतकऱ्याने याच आठवड्यात आलेल्या नाफेडच्या दक्षता समितीपुढे करून तसे पुरावेही दिले होते.
त्यांनी दिलेल्या पुराव्यानुसार ज्या शेतकऱ्याकडून कांदा खरेदी केला, त्याच्या शेतात चक्क द्राक्ष आणि ऊस असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले होते. मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आणि काही वजनदार पदाधिकाऱ्यांनी समितीशी आधीच ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा करून घेतल्याने त्यांनी शेतकरी प्रतिनिधींच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचा आरोप त्यावेळी कांदा उत्पादक संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी केला होता. मात्र असे असले तरी कांद्याची परतफेड भ्रष्टाचाऱ्यांना आता चढ्या भावाने बाजारातून करावी लागणार असून त्यासाठी त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाल्याची चर्चा नाफेडच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे.।
एका शेतकरी उत्पादक कंपनीने सुमारे ७ हजार टन कांदा खरेदी केला, पण त्यातील निम्मा बाजारात भाव वाढल्यावर विकून टाकला. आता त्यांच्याकडे नाफेडला देण्यासाठी कांदाच नाही. अनेकांनी कांदा पाहणीसाठी कुणी अधिकारी आले, तर गोदामात खाली प्लॅस्टिक कॅरेट ठेवून त्यावर कांद्याचा ढीग रचला आहे, जेणे करून कांदा जास्त भासावा. असे अनेक गैरप्रकार आम्ही प्रत्यक्षात पाहिले आहेत. प्रत्यक्षात कांदा खरेदी करायचा नाही आणि नाफेडचा बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आल्याची चर्चा झाल्यावर भाव पडतात, तेव्हा तो पडलेल्या भावाचा कांदा बाजारातून खरेदी करून नाफेडला द्यायचा... असे उद्योग नाफेडशी संबंधित अनेक भ्रष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्या करत असल्याची देवळा, चांडवड, निफाड तालुक्यातील उदाहरणे आहेत.
- गणेश निंबाळकर, जिल्हा प्रमुख, प्रहार संघटना, नाशिक