निफाड तालुक्यातील खडक माळेगाव येथील मंजुळाताई या शेतकरी आहेत. त्यांच्या नावावर १.४२ हेक्टर (३.५० एकर) शेतजमीन आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याच कुटुंबातील दौलतरावांची शेतजमीन २.५५ हेक्टर (६.३० एकर) आहे. थोडक्यात हे दोन्ही शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी या वर्गात मोडतात.
केवळ हे दोघेच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवाल २३-२४ नुसार राज्यात वहितीचे क्षेत्र कमी होत असून एकूण सुमारे ३ लाख हेक्टर जमिनीपैकी सुमारे ५ हजार ७७१ लाख हेक्टर जमीन आज अल्प किंवा मध्यम भू धारक शेतकरी कसतात. अशा लहान जमिनींवर अधिक उत्पादनासाठी अलीकडे स्मार्ट फार्मिंग तंत्रात ‘व्हर्टीकल फार्मिंग’ शेतकऱ्यांना सुचविले जाते. आता नाफेड आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या व त्यांच्या फेडरेशनने जमिनीच्या अल्प भूधारणेच्या समस्येवर खात्रीशीर उपाय शोधला असून नाफेडला कांदा विकणाऱ्या अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे क्षेत्र दुप्पट किंवा तिप्पट करण्याचे अनोखे तंत्र नाफेडच्या यंत्रणेने शोधले आहे.
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या नाफेडच्या खरेदी यादीतून ‘शेतकऱ्यांची जमीन’ वाढवून देणारे हे तंत्र प्रकाशात आले असून आगामी काळात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. वर उल्लेख केलेल्या मंजुळाताईंनी नाफेडला ६ जून २४ रोजी कांदा विक्री करताना त्यांची जमीन तब्बल ४ हेक्टरने वाढून ५.४२ हेक्टर अशी झाली आहे.
बहुतेक मंजुळाताईंचेच नातलग असलेल्या दौलतरावांनाही नाफेडच्या जमीन वाढविण्याच्या इंस्टंट तंत्राचा असाच अनुभव १ जून २४ रोजी एफपीओ मार्फत कांदा विक्री करताना आला. त्यांच्याही जमिनीत सुमारे ५ हेक्टर वाढ होऊन ७.५५ हेक्टर झाल्याची नोंद नाफेडच्या कांदा खरेदी यादीत दिसून येत आहे. केवळ हे दोनच शेतकरी नव्हे, तर नाफेडच्या ६ हजार ४०० शेतकऱ्यांच्या यादीतील बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ ७/१२ उतारापेक्षा दुप्पट-तिप्पट वाढविण्यात आल्याचे यादीतील नोंदीवरून दिसून येत आहे.
ही सर्व जमीन नाफेडची कांदा खरेदी सुरू असताना म्हणजेच १८ जून ते २० जुलै २४ या सुमारे महिनाभराच्या काळात वाढली आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी घोटाळा आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नाफेडच्या अधिकारी-पदाधिकारी, त्यांना सामील एफपीओंनी जमीन वाढविण्याचे ‘सकारात्मक आणि देशहिताचे’ काम केल्याचेही या यादीतून स्पष्ट होत आहे. संबंधित सात-बारा उतारे मिळविल्यानंतर ‘लोकमत ॲग्रो’ला नाफेडचे हे नवे संशोधन प्रकाशात आणणे शक्य झाले आहे.
नाफेडमुळे जमीन कशी वाढते?
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात यंदा २३-२४ उन्हाळी हंगामात कांदा लागवडीचे क्षेत्र सुमारे १ लाख ४१ हजार हेक्टर इतके होते. नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन घेणारे शेतकरी सुमारे २ लाख ४० हजार इतके आहेत. दुसरीकडे नाफेडच्या व्हायरल यादीनुसार केवळ ६ हजार ४०० शेतकऱ्यांचे एकूण कांदा लागवडीचे क्षेत्रफळ सुमारे २ लाख १७ हजार ९८० इतके भरले आहे. त्यातून नाफेडला कांदा विकला तर शेतकऱ्यांचे क्षेत्रफळ वाढते, ही बाब शेतकऱ्यांपुढे येत आहे.
जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना नाफेडच्या कांदा खरेदी योजनेचा फायदा व्हावा असा केंद्र सरकारचा उद्देश असतो, मात्र या ठिकाणी तो केवळ निवडक शेतकऱ्यांना लाभ झालेला दिसतो. त्यामुळे यातील अनेक शेतकरी हे अस्तित्वातच नाहीत, एकाच कुटुंबातील सदस्य असावेत, किंवा त्यात मोठा घोटाळा असावा, असा संशय शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.
नाफेडच्या (व्हायरल) यादीत अनेक शेतकऱ्यांचे कांदा क्षेत्रफळ ५ हेक्टर ते ५० हेक्टरपर्यंत दाखविले आहे. एका शेतकऱ्याने चक्क ५० हेक्टर कांदा लागवड केल्याची यादीत नोंद आहे. म्हणजेच तब्बल सव्वाशे एकर क्षेत्रावर त्याने कांदा लागवड केली आणि तो सर्वच्या सर्व कांदा त्यांनी नाफेडला दिला, हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न कांदा उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे. मुळात जिल्ह्यात २ एकरापेक्षा जास्त कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ८ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. या ८ टक्क्यांतही ५० किंवा १०० एकर लागवड करणारे अपवादाने तरी असतील का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होताना दिसतोय.
लोकमत ॲग्रोच्या बातमीचा असाही परिणाम
काल दिनांक १८ ऑगस्ट रोजी ‘लोकमत ॲग्रो’ने आपल्या वृत्तातून नाफेडच्या कांदा खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर नाफेडचे घोटाळेबाज अधिकारी आणि संबंधित एफपीओंचे धाबे दणाणले. दुसरीकडे अनेक शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते, तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफच्या काही कर्मचाऱ्यांनीही लोकमत ॲग्रोचे या बद्दल अभिनंदन केले. सोबतच नाफेडच्या कांदा खरेदी घोटाळ्याबद्दल तक्रारीही केल्या. तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदीची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध होण्याची मागणीही त्यांनी बोलून दाखविली.
मध्यंतरी नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहीर यांना नाशिक येथील पाहणीत नाफेडच्या व्यवहारात घोटाळा आढळल्याने दोन अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी झाली. त्यानंतर अलीकडेच एक केंद्रीय समिती नाशिक जिल्ह्यात पाहणी करण्यासाठी येऊन गेली. त्यांनी केंद्राला दिलेल्या अहवालात अनेक एफपीओंचे कांदा गोडाऊन रिकामे असणे, तसेच काही ठिकाणी खरेदीपेक्षा कमी कांदा असणे अशा अनेक त्रुटी समोर आल्याचे केंद्रातील एका सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून उजेडात आले आहे. दरम्यान ‘लोकमत ॲग्रो’ची ही बातमी दिल्लीपर्यंतही पोहचल्याने केंद्रातील एक ‘पॉवरफूल’ मंत्री सक्रीय झाले असून नाशिकसह नाफेडच्या काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन, लवकरच एफपीओंचीही चौकशी होण्याची शक्यता काही राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
नाफेड अधिकाऱ्यांचे काय आहे म्हणणे?
हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर नाफेडचे पिंपळगाव बसवंत येथील व्यवस्थापक निखिल पदाडे यांनी फोन आणि मेलद्वारे खुलासा केलाय. ते म्हणाले,‘‘ आम्ही अशी कोणतीही यादी प्रकाशित केलेली नाही. ही यादी ‘डोका’च्या पोर्टलला असून सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होत नाही. याशिवाय नाफेडच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ‘डोका’च्या पोर्टलचे अधिकार नसल्याने त्यांच्याकडून ती व्हायरल होण्याची शक्यता कमी आहे. ती अधिकृत यादी नाही. त्यामुळे आम्हीही ही यादी कशी व्हायरल झाली याचा आम्ही पाठपुरावा करत आहोत.’’
या प्रतिक्रियेनंतर लोकमत ॲग्रोने, ‘व्हायरल यादी बनावट असेल, तर नाफेडने मूळ यादी किंवा अस्सल यादी द्यावी, त्यावरून कुठली यादी योग्य व कुठली अयोग्य याचा शेतकऱ्यांना खुलासा होईल,’ अशी मागणी केली. मात्र श्री. पदाडे यांनी अशी यादी आपल्याला देता येणार नाही असे सांगत असमर्थता व्यक्त केली. विरोधाभास म्हणजे काल लोकमत ॲग्रोशी बोलताना नाफेडचे संचालक केदा आहेर यांनी नाफेडने शेतकऱ्यांची कांदा खरेदीची यादी आता पोर्टलवर ठेवली असून त्यातून पारदर्शकता येईल असे अधिकृत सांगितले होते. त्यामुळे नाफेड अधिकाऱ्यांच्या ‘ऑन रेकॉर्ड’ वक्तव्यानंतर अधिकारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असणारे पदाधिकारी यांच्यात ताळमेळ नाही का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
नाफेड विरोधात शेतकरी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा खरेदी झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात यात मोठा घोटाळा झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सामान्य शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी न करता नाफेडच्या अंतर्गत येणाऱ्या एफपीओ आणि फेडरेशन यांनी काही ठराविक बाजारसमित्यांकडून व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा स्वस्तात विकत घेतला, व तोच कागदोपत्री शेतकऱ्यांचा असल्याचे दाखवले अशा तक्रारी शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडे केल्या होत्या, असा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
ते म्हणाले की सोशल मीडियावर दोन दिवसांपासून व्हायरल होणाऱ्या नाफेडच्या शेतकरी कांदा खरेदी यादीतून नाफेडमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्याला एक प्रकारी बळकटीच मिळाली आहे. या प्रकाराची चौकशी ईडी आणि सीबीआय मार्फत करावी असे पत्र आम्ही केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत, त्याची केंद्राने तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादकांकडून या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असाही इशारा दिघोळे यांनी स्पष्ट केला.