Nafed Ladka Shetkari Yojna, चांदवड तालुक्याचा पूर्व भाग तसा दुष्काळी पट्टा. अनेकदा मार्चमध्येच या भागात पाणी टंचाई जाणवू लागते. स्वाभाविक या गावांमध्ये कोरडवाहू शेतकरीच अनेक. अशीच स्थिती देवळा तालुक्यातही आहे. तिथेही काही भागात पाऊसमान कमी असल्याने शेतकरी अडचणीत असतात. मात्र ‘नाफेडच्या लाडक्या शेतकरी’ योजनेमुळे (Nafed Onion Scam) या भागांतील अनेक शेतकरी आता मालामाल झालेले आहेत. विशेषत: मागच्या तीन-चार वर्षात काहींच्या दारांपुढे तर फॉर्च्युनरसारख्या कारही उभ्या आहेत.
या भागात शेतकऱ्यांना खासगीत त्यांच्या समृद्धीचं रहस्य विचारलं, तर ते सर्व श्रेय नाफेडच्या कांदा खरेदीला देतात. ‘भाऊ, मी फार अडचणीत होतो. थेट आत्महत्या करायचा विचार मनात आला, पण अचानक एकानं माझ्याकडून सातबारा उतारा, आधारकार्ड मागितलं.. त्यानंतर दोनच दिवसात माझ्या खात्यावर ८ लाख रुपये आलेत…’ अशी प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया या योजनेचा लाभ घेतलेला कुणीही शेतकरी कदाचित देईन. मात्र त्याचा तुमच्यावर विश्वास पाहिजे.
मुळात नाफेडची ही अनोखी ‘लाडका शेतकरी योजना’ ही तशी ‘गुप्त’ योजना आहे. नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करणाऱ्या काही मोजक्या एफपीओ, नाफेडचे काही अधिकारी आणि गावागावात अडलेले-नाडलेले शेतकरी यांनाच ही योजना माहीत आहे. या योजनेतून समृद्धी आली तशी भांडणं झालीत, मारामाऱ्या झाल्या, धमक्या झाल्या, ब्लॅकमेल करूनही झालं…असे अनेक प्रकार कधी सार्वजनिक करत कधी गुप्ततेत पार पडले. यंदाच्या उन्हाळी कांद्याच्या खरेदी हंगामातही ही योजना सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
या ‘गुप्त योजने’चे साक्षीदार असलेले शेतकरी नेते गणेश निंबाळकर यांनी त्यातील अनेक गोष्टी वेळोवेळी चव्हाट्यावर आणलेल्या आहेत. श्री. निंबाळकर हे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष असून नाफेडचा भ्रष्टाचार आणि कांद्याचे प्रश्न यावर त्यांनी वेळोवेळी आंदोलनं केलेली आहेत. ‘नाफेड लाडका शेतकरी योजने’च्या अनेक लाभार्थ्यांना ते भेटलेही आहेत. अनेकांनी त्यांना आणि त्यांच्या संघटनेला या प्रकाराबद्दल तक्रारीही दिल्या, मात्र सध्या तरी नाफेडच्या भ्रष्ट यंत्रणेच्या आणि काही प्रमाणात राजकीय दबावामुळे यातील कुणीही तक्रारीसाठी नंतर पुढे आले नाही.
असे आहेत ‘नाफेड योजनेचे लाभार्थी’चांदवड तालुक्यातील रायपूर गावातील एका शेतकऱ्याच्या खात्यावर २६ लाख रुपयांची रक्कम अशाच प्रकारे आली. याच परिसरातील एका महिलेच्या खात्यावरही असेच पैसे आले. मात्र शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आवाहनानुसार तिने ते पैसे परत केले नाहीत. ‘लोकमत ॲग्रो’ला श्री. निंबाळकर यांनी सांगितले की कोरडवाहू शेतकऱ्यांना किंवा गरजू शेतकऱ्यांना शोधून त्यांच्याकडून कागदपत्र घेण्यासाठी गावोगावी असे दलाल कार्यरत होते. मात्र काही गावकऱ्यांनी त्यांना हुसकावून लावले. काही शेतकरी मात्र या भ्रष्ट यंत्रणेला पुरून उरले. त्यांनी पोलीसात जायची धमकी देऊन खात्यावर आलेली रक्कम परत केली नाहीच, शिवाय आणखी पैसेही संबंधितांकडून उकळले.तीन चार जणांच्या दारापुढे तर फॉर्च्युनर सारख्या गाड्याही आल्याचे काही शेतकरी नेते नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगतात. निफाड तालुक्यात तर कमाल झाली. एका सरकारी नोकरदाराच्या वडीलांच्या खात्यात असेच अचानक पैसे आले. सुरूवातीला आपल्या नोकरीवर गंडांतर येणार तर नाही ना या भीतीने त्याने वडीलांशी भांडण केले. इतकेच नव्हे, तर कायदे तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला. मात्र नंतर त्याने बहुतेक ‘परिस्थितीशी जुळवून’ घेतल्याने पुन्हा काही तो कुठे तक्रारी करण्याच्या भानगडीत पडला नाही.
नाफेड ‘लाडका शेतकरी योजना’ कशी राबविली जाते? १. शक्यतो कोरडवाहू भागातील गरजू शेतकरी हेरतात. तो शक्यतो ओळखी-पाळखीचाच असतो.२. शेतकऱ्याचे सातबारा-आधारकार्ड-बँक पासबुक घेतले जाते.३. त्या आधारे त्या शेतकऱ्याची नाफेडमध्ये कांदा विक्रीसाठी नोंदणी केली जाते.४. मात्र यात ओटीपीसाठी शेतकऱ्याचा नव्हे, तर संबंधित एफपीसीच्या कुणाचा तरी मोबाईल क्रमांक दिला जातो.५. या क्रमांकावर ओटीपी आला की तो नाफेडच्या पोर्टलवरील व्यवहारात टाकला की व्यवहार पूर्ण होतो.६. त्यानंतर जेव्हा पैसे संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होतात, तेव्हा आधीच सही घेतलेल्या चेकने पैसे काढले जातात.७. बरेचदा हे पैसे एफपीओच्या खात्यात किंवा त्याच्याशी संबंधित संचालकाच्या किंवा त्याच्या नातलगाच्या खात्यात चेकद्वारे वळते केले जातात.८. हा सगळा व्यवहार झाल्याबद्दल संबंधित शेतकऱ्यांना चेकने २ ते ५ टक्के रक्कम दिली जाते.९. महत्वाचे म्हणजे संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात कांदा लागवड असतेच असे नाही. त्यामुळे नोंद करताना सातबारा उताऱ्याच्या रकान्यात गट क्रमांक न टाकता, केवळ ७/१२ असे लिहिले जाते.१०. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचा कांदा नसतोच, त्याऐवजी कमीत कमी भावात मार्केटमधून कांदा खरेदी केला जातो किंवा हा कांदा आधीच खरेदी करून ठेवलेला असतो.११. बरेचदा या व्यवहारात ‘नाफेड योजनेतील’ त्या शेतकऱ्याच्या नावे ४०-४२ ट्रॅक्टर कांदा खरेदी केल्याचे दाखवले जाते. एका ट्रॅक्टरची कांदा वहन क्षमता जास्तीत जास्त ३ टनांची असते.
प्रहारचे गणेश निंबाळकर सांगतात की सुरूवातीला शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन करून त्यांच्या खात्यात संबंधितांनी पैसे टाकण्याची विनंती केली. मात्र जेव्हा शेतकऱ्यांना संशय आला, तेव्हा त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांना रकमेच्या २ ते ५ टक्के कमिशन देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. ८-१० लाखांचे दोन टक्के इतकी रक्कम सुद्धा त्यांच्यासाठी जास्त असते. आता या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावाने १० ट्रॅक्टर ते ४० ट्रॅक्टर कांदा खरेदीची एकाच दिवशी नोंद केल्याचे आम्हाला आढळले आहे, पण हे वास्तव वाटते का? कारण एक सामान्य शेतकरी एका दिवसात ट्रॅक्टरच्या तीन फेऱ्या करू शकतो, पण तो दहा ट्रॅक्टर, तीस ट्रॅक्टर किंवा ४० ट्रॅक्टरच्या फेऱ्या कशा करू शकतो. याशिवाय इतके ट्रॅक्टर एका शेतकऱ्याकडे असतात का? शिवाय ते भरण्यासाठी लागणारे मजूर त्याच्याकडे असतील का? याचा अर्थ ‘दैवी शक्ती’ असलेला शेतकरीच दिवसाला ४० ट्रॅक्टर कांदा एकावेळेस आणू शकतो.
मध्यंतरी नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहीर हे नाशिक दौऱ्यावर आले होते. नाफेडच्या भ्रष्टाचाराबद्दल ते थेट मीडियासमोर बोलले होते. त्यानंतर तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक आणि अकाऊंटस् अधिकारी यांची गच्छंती नाफेडने केली होती. जेठाभाई अहीर यांनाही ‘नाफेडच्या या लाडके शेतकरी’ गुप्त योजनेबद्दल कल्पना आली होती, असे श्री.निंबाळकर आणि शेतकरी प्रतिनिधी सांगतात.
पीएम किसान शेतकरी योजनेचा लाभ आज नाशिक जिल्ह्यातील ४ लाखांवर शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. मात्र सध्या व्हायरल होत असलेल्या नाफेड कांदा खरेदी यादीतील शेतकऱ्यांची साडे ६ हजार संख्या ही नाशिक जिल्ह्यातील २ लाखांवर असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत केवळ तीन-चार टक्के इतकीच आहे. याचाच अर्थ यातील अपवाद वगळता बरेच जण हे शेतकरी नाहीच. त्यामुळे नाफेडच्या मूल्य स्थिरीकरण योजनेचा कांदा उत्पादकांना एक तर लाभच होताना दिसत नाही किंवा त्यांची अस्सल संख्या ही २ ते ३ हजारापेक्षा जास्त नसावी, असा कांदा उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांनी घेतलेला आक्षेप रास्त असल्याचे सिद्ध होताना दिसत आहे.