नाफेडच्या कांदा खरेदीची (Nafed Onion Procurement Scam) सुमारे ६ हजार शेतकऱ्यांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यातून अनेक गोष्टी समोर आल्याने कांदा उत्पादकांनी रोष व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांचा सात-बारा नसणे, ज्या वजन काट्यावर कांद्याचे वजन केले, त्याच्या नावापुढे ‘डमी’ असे लिहिलेले असणे, एकाच घरातील अनेक सदस्यांची नावे कांदा विक्रेत्या शेतकऱ्यांमध्ये असणे अशा अनेक बाबी त्यातून उघडकीस आल्याने कांदा खरेदीतील एक मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या यादीमधून काय वास्तव पुढे आलं१. दिनांक १८ मे २४ ते २० जुलै २४ दरम्यानची नाफेडच्या खरेदीची ही यादी आहे.२. एकूण ६ हजार ४१५ शेतकऱ्यांकडून या काळात खरेदी झाल्याचे यादीवरून समजते.३. या यादीत सुरूवातीचे काही दिवस म्हणजे दिनांक १८ मे, १९ मे, २० मे, २१ मे आणि २२ मे रोजी खरेदीच्या कॉलममध्ये काहीही लिहिण्यात आलेले नाही. तसेच वजनकाट्याच्या माहितीच्या कॉलममध्ये डमी असे लिहिण्यात आले आहे. थोडक्यात १८ मे ते २२ मे दरम्यान काहीच कांदा खरेदी दाखविण्यात आलेली नाही. मात्र संबंधित शेतकरी, उत्पादक कंपनी आणि खरेदी एजन्सी (फेडरेशन) यांची नावे, तसेच काही शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांकही दाखविण्यात आला आहे. हे शंकास्पद असल्याचे शेतकरी संघटना आणि काही एफपीओ प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे४. अनेक शेतकऱ्यांच्या नावापुढे सात-बारा उताऱ्याच्या नोंदीच्या ठिकाणी केवळ ७/१२ इतकंच किंवा शून्य असे लिहिले आहे. तिथे शंका घेण्यास वाव आहे.५. सर्व कांदा पुरवठादार शेतकरी नाशिक जिल्ह्यातले आहेत. नगरमधून केवळ एकाच शेतकऱ्याकडून कांदा खरेदीची नोंद केली आहे.
नाफेडचे व्यवस्थापकांची औपचारिक आणि अनौपचारिक बैठकदरम्यान ‘लोकमत ॲग्रो’ला काही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक दोन दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात ठाण मांडून असून येणाऱ्या काळात केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफचा साठवून ठेवलेला कांदा (बफर स्टॉक) खुल्या बाजारात आणण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सोमवारी अधिकृत बैठक होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी एमडी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित कांदा खरेदी एजन्सी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत गुप्त बैठकांमध्ये कांद्यावर ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा होण्याची शक्यता असून नंतरच संबंधित संस्थांच्या कांद्याची नाफेडकडून ‘अधिकृत खरेदी’ दाखविली जाईल असाही आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
नाफेडचे संचालक काय म्हणाले?सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या नाफेड खरेदी यादीसंदर्भात ‘लोकमत ॲग्रो’ने नाफेडचे संचालक केदा आहेर यांना संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की कामात पारदर्शकता यावी म्हणून नाफेड आणि एनसीसीएफनेच अधिकृतपणे शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्याची माहिती नाफेडच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे व्हायरल होणाऱ्या आणि त्यातून चर्चेत आलेल्या याद्यांमध्ये तसे काही विशेष नाही. सोमवारी नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक नाशिकमध्ये त्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत कांद्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात येईल असेही श्री. आहेर यांनी स्पष्ट केले. मात्र आज रविवारी एमडी नाशिकमध्ये असल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिलेला नाही.
नाफेडच्या संकेतस्थळावर कांदा खरेदीची यादी कुठे?नाफेडच्या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्याची यादी शोधण्याचा ‘लोकमत ॲग्रो’ने प्रयत्न केला, पण ही यादी त्यांना मिळून आली नाही. दरम्यान या संदर्भात आम्ही काही शेतकरी उत्पादक संस्थांना संपर्क केला असता, त्यांनी माहिती दिली की, ज्या एफपीओने कांदा खरेदी केली, त्याची संपूर्ण यादी सध्या संबंधित एफपीओंना त्यांच्या लॉगीनवर दिसू शकते. मात्र सार्वजनिक यादी सध्या तरी दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कांद्याची यादी व्हायरल कशी झाली?नाफेडशी संबंधित ही यादी आज व्हायरल होत असून ती व्हायरल कशी झाली याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहेत. ही यादी नाफेडच्याच काही कर्मचाऱ्यांनी व्हायरल केली असे शेतकरी आणि एफपीओंचे म्हणणे आहे. दरम्यान कांदा खरेदीत नाफेडकडून घोटाळा होतो असा आरोप शेतकरी आणि शेतकरी संघटना नेहमीच करत आल्या आहेत. त्यातून कांदा खरेदीदारांची यादी सार्वजनिक करावी ही त्यांची मागणी होती. या व्हायरल यादीतून ती एकप्रकारे पूर्ण झाल्याचे दिसतेय. असे असले तरी ही यादी अधिकृत नाफेडचीच आहे का? याबाबत अजूनही शंका आहेत. मात्र काही एफपीओ प्रतिनिधींनी ही यादी नाफेडचीच असल्याचे ‘लोकमत ॲग्रो’ला सांगितले आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे काय? कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांना दिलासा मिळण्यासाठी नाफेडची मदत होण्याऐवजी या संस्थेत अंतर्गत भ्रष्टाचार वाढला असून काही मोजक्या घटकांनाच त्यातून लाभ मिळत आहे. व्हायरल यादीतून नाफेडचा महाघोटाळा समोर आला असून नाफेडशी संबंधित काही लोकांच्याच शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून त्यांचाही या घोटाळ्यात संबंध असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक आणि शेतकरी नेते निवृत्ती न्याहारकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने केला आहे.
दुसरीकडे नाफेडने कांदा खरेदी करू नये, अशी भूमिका श्रीरामपूर येथील शेतकरी संघटनेचे नेते नीलेश शेडगे यांनी घेतली आहे. नाफेड, एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीला शेतकरी संघटनेचा नेहमीच विरोध राहिला असल्याचेही त्यांनी ‘लोकमत ॲग्रो’ कडे स्पष्ट केले.
काय नेमका हा घोटाळा केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत यावर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत कांदा खरेदी होते. या दोन्ही संस्थांकडून प्रत्येकी अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही निवडक फार्मर प्रोडूसर कंपन्या व कंपन्यांचे फेडरेशन यांच्यामार्फत कांदा खरेदी सुरू आहे. ही कांदा खरेदी करताना अनेक फेडरेशन व फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून आधीच स्वस्त दरातील कांदा आपल्या गोडाऊनमध्ये साठवून ठेवला. तसेच काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कमी दरातील कांदा खरेदी करून हाच कांदा सरकारी बफर स्टॉक म्हणून दाखवण्यात आला आहे. यासंदर्भात अलीकडेच नाफेडच्या काही अधिकाऱ्यांची नाशिकमधून उचलबांगडी करण्यात आली होती.
अध्यक्षांनीच केला पर्दाफाशअधिकारी व व्यापारी यांची साखळी तयार होऊन नाफेडच्या (Nafed Onion Procurement) माध्यमातून शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक तसेच ‘नाफेड’शिवाय ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी फिरविलेली पाठ याचा पंचनामा नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहीर यांनी केला होता. २० जून रोजी त्यांनी नाशिकला अचानक भेट देऊन पाहणी केली. खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील काही खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन कांदा खरेदीत बोगसगिरी होत असल्याचे कबुली दिली होती.