नाफेड कांदा खरेदी (Nafed Onion Procurement Scam) अंतर्गत काही एफपीओंनी ‘लाडके शेतकरी’ योजना आणून कांदा लागवड नसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याची कमाल करून दाखविल्यानंतर, आता उत्तरेकडील अवसायानात काढण्याची नोटीस बजावलेल्या एका मल्टिस्टेट कंपनीला नाशिकमधील कांदा खरेदीचे अधिकृत कंत्राट देण्याचा घाट नाफेडच्या प्रशासनाने घातल्याचे समोर येत आहे.
त्यामुळे नाफेडची भ्रष्ट यंत्रणा आणि संबंधित मल्टीस्टेट सोसायटी यांनी मिळून कांदा खरेदीत चांगलीच ‘ध-माल’ उडवून दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे संतप्त कांदा उत्पादक या सोसायटीविरोधात लवकरच ‘प्रोटिस्ट’ करण्याच्या पावित्र्यात आहेत.
मागील वर्षी कांद्याचे भाव पडल्यानंतर कांदा उत्पादकांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला होता. हा राग शांत करण्यासाठी अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी नाफेडचे कांदा खरेदीचे कंत्राट शेतकऱ्यांच्या असलेल्या स्थानिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कसे दिले जाते आणि त्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा कांदा कसा खरेदी होतो? याचे गोडवे गायले होते.
प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशमधील एका मल्टीस्टेट कंपनीला नाशिकमध्ये कांदा खरेदीचे नाफेडचे कंत्राट मिळाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येत असून नाफेडच्या वेबसाईटवरही सदर परप्रांतीय सोसायटीचे नाव मोठ्या दिमाखात झळकताना दिसते आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे २०१८ आणि १९ साली या सोसायटीने केलेल्या कारनाम्यांमुळे तिला ‘गुंडाळण्याची’ नोटीस केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने बजावली होती. इतकेच नव्हे, तर या सोसायटीशी कोणताही संबंध ठेवून नये अथवा व्यवहार करू नये असा सावधानतेचा इशाराही देण्यात आला होता.
नाफेडने केले परप्रांतिय सोसायटीला ‘प्रोस्टीस्ट’?
केंद्रीय सहकार विभागाच्या संकेतस्थळवरील नोंदीनुसार सदर मल्टीस्टेट सोसायटी गाझीयाबाद जिल्ह्यात २ मे २०२२मध्ये ॲग्रो किंवा शेतकी ऐवजी ‘अदर’ किंवा ‘इतर’ कॅटेगरीमध्ये नोंदविण्यात आली आहे. याच कंपनीला केंद्रीय सहकार विभागाच्या उप संचालकांनी १७-१२-२०१८ रोजी अनियमितता आणि सोसायटीचे विविध रिटर्न न भरल्याप्रकरणी (वारंवार नोटीस देऊनही) अवसायानात काढण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पुन्हा केंद्रीय कृषी व सहकार मंत्रालयाअंतर्गत सहकार विभागाच्या सहआयुक्तांनी संबंधित कंपनीच्या नावे एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून त्यात सोसायटीशी कुठलाही व्यवहार न करता नागरिकांनी स्वत:ला ‘प्रोटिस्ट’ करण्याचे म्हणजे स्वत:चा बचाव करण्याचे आवाहन केले होते.
इतकेच नव्हे, तर या सोसायटीसह परिपत्रकात नमूद इतर सोसायट्यांच्या अवसायनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचेहीत त्यात नमूद केले होते. त्यात या सोसायटीचा पत्ता साहिलाबाद, गाझीयाबाद, उत्तरप्रदेश असा देण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर ही सोसायटी पुन्हा २०२२ मध्ये गाझीयाबादच्याच पत्त्यावर नोंदविण्यात आल्याचे केंद्रीय सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावरून स्पष्ट होत असून त्यातही पत्ता गाझीयाबाद देण्यात आला आहे. नाफेडने त्यांच्या संकेतस्थळावर याच कंपनीची नोंद केली असून त्यातील पत्ता लखनौ देण्यात आलेला आहे. एकूणच या कंपनीत सगळाच घोळ असून तिला ‘प्रोटिस्ट’ करण्यासाठी नाफेडचे कोणते अधिकारी किंवा यंत्रणा गुंतलेली आहे? असा सवाल काही प्रामाणिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
मल्टीस्टेट सोसायटीची यंदा नाशिकसह सिन्नर परिसरातून खरेदी
दरम्यान यंदा या परप्रांतिय मल्टीस्टेट सोसायटीने नाशिक, सिन्नर, दिंडोरी अशा तालुक्यातील तब्बल दीडशेहून जास्त शेतकऱ्यांचा उन्हाळी कांदा खरेदी केल्याची नोंद ‘व्हायरल यादी’तून मिळाली असून त्यातील नोंदींच्या खात्रीसाठी ‘लोकमत ॲग्रो’ने संबंधितांचे सात-बारा मिळवले आहेत. त्यातून मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलेली यादीतील नावे खरी असल्याचे निष्पन्न होत आहेत. दरम्यान उत्तर प्रदेशची मल्टीस्टेट सोसायटी थेट सिन्नर तालुक्यात कांदा खरेदी करण्यासाठी कशी आली? की प्रत्यक्षात ‘नाफेड लाडके शेतकरी’ योजनेअंतर्गत केवळ सात-बारा जोडले गेले? असे अनेक प्रश्न आता कांदा उत्पादकांचे प्रतिनिधी करताना दिसत आहेत.
हेही वाचा:
काय सांगता? नाफेडचीही ‘लाडका शेतकरी योजना’?
Nafed Onion Scam: नाशिकच्या महेशरावांनी घेतले २१८ एकरवर उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन, नाफेडच्या शेतकऱ्याची अनोखी यशकथा
अल्पभूधारक मंजुळाताईंची शेत जमीन नाफेडच्या ‘स्मार्ट तंत्राने’ कशी वाढली? जाणून घ्या
पिंपळगाव बसवंत परिसरात नाफेडचे स्वत:चे कांदा गोदामे आहेत. पूर्वी ८ ते १० हजार टन कांदा खरेदी व्हायचा आणि इथे त्याची साठवणूक व्हायची. त्यात गैरप्रकार कमी होते. मात्र जेव्हापासून कांदा खरेदीचे प्रमाण वाढले आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी सुरू झाली, तेव्हापासून त्यात भ्रष्टाचार वाढला. व्यापारी आणि नाफेडशी संबंधितांनीही मग स्वत:च्या शेतकरी कंपन्या सुरू केल्यात. शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही दिलासा देण्यासाठी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केली जाते. त्यात शेतकऱ्यांच्या पदरी चार पैसे पडून, ग्राहकांना वाजवी दरात कांदा मिळावा हा सरकारचा उद्देश आहे. पण सरकार, ग्राहक आणि शेतकरी या तिघांच्याही अपेक्षा ‘नाफेड’च्या अर्थपूर्ण व्यवहारांमुळे पूर्ण होताना दिसत नाहीत. त्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार आहेच,अशा कंपन्यांशी पण ‘नाफेड’चे प्रशासनही जबाबदार आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
‘लोकमत ॲग्रो’च्या व्हॉटस‌्अप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी इथे क्लिक करा