Nafed Onion Scam: नाफेडमधील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि शेतकऱ्यांशी संबंध नसणाऱ्या काही घोटाळेबाज शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून होत असलेल्या कोट्यवधींचा कांदा गैरव्यवहाराची दखल थेट पंतप्रधान कार्यालयाने घेतल्याचे समजत असून आज दिनांक १० सप्टेंबर रोजी नाफेडचे दक्षता पथक नाशिक जिल्ह्यात थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन या प्रकरणाची दखल घेणार आहेत. या प्रकाराने आधीच भांबावलेल्या नाफेडचे पिंपळगावमधील अधिकारी आणि त्यांच्या वरिष्ठांसह भ्रष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मागील काही दिवसांपासून नाफेडच्या कांदा खरेदीची एक यादीच व्हायरल झाल्याने त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या. या सर्वांचा पर्दाफाश करणारी वृत्तमालिका ‘लोकमत ॲग्रो’ने प्रसिद्ध केल्यावर कांदा पट्ट्यात मोठीच खळबळ उडाली होती, तर अनेक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कांदा उत्पादकांनी या वृत्तांकनासाठी ‘लोकमत ॲग्रो’चे कौतुक केले होते.
दरम्यान येवला येथील एका शेतकऱ्याने नाफेडमधील कांदा खरेदी घोटाळ्याबाबत थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. लवकरच होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान कार्यालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन नाफेडला या प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर नाफेडच्या दक्षता पथकाचे सह व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आदेशाने दक्षता पथक थेट नाशिकमधील शेतकऱ्याच्या बांधावर सुनावणी घेणार आहेत.
या दक्षता पथकात गुजरात येथील नाफेडच्या विभागीय कार्यालयातील सरव्यवस्थापिका वीणा कुमारी आणि त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे अधिकारी कांदा खरेदीतील घोटाळा, गैरप्रकार आणि अनियमितता यांची चौकशी करणार असल्याने नाफेडमधील भ्रष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह काही राजकीय नेते आणि उत्पादक कंपन्यांची धावपळ सुरू असून अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
गुजरात कनेक्शनमधून घोटाळेबाजांची गच्छंती?
नाफेडचे सध्याचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर हे गुजरातमधील असून दिल्ली येथील राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रातील एका बाहुबली मंत्र्यांमुळेच त्यांनी नियुक्ती नाफेडवर झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला फटका बसल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेड मधील घोटाळ्याचा विषय अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. त्यामुळे अधिक पारदर्शक कारभार करण्यासाठी नाफेड घोटाळ्याशी संबंधित आणखी काही अधिकारी, तसेच संबंधित पक्षातील घोटाळेबाज नेत्यांवरही प्रसंगी कारवाई होण्याची शक्यता दिल्लीतील वरिष्ठ राजकीय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे. हेच कारण आहे की केंद्र सरकारने खास गुजरात मधील आपल्या खास अधिकाऱ्यांचे पथक चौकशीसाठी पाठवले आहे.