Nafed Onion Scam: गेल्या काही दिवसांपासून नाफेडच्या कांदा खरेदी घोटाळ्याचे कवित्व अजूनही संपायला तयार नसून या संदर्भात शासकीय आदेश आणि ऑडिट अहवालातून नवीनच माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नाफेड कांदा खरेदी घोटाळ्याची पाळेमुळे किती घट्ट रूजली आहे. हे लक्षात येते. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि फेडरेशनना यंदाच्या रबी हंगामासाठी महाराष्ट्र शासनाने तेलबिया व कडधान्य हमीभावाने खरेदीसाठी नाकारले, त्यातील अनेक कंपन्यांनी नाफेडसाठी बिनादिक्कत रबी कांदा खरेदी केलीच शिवाय त्यात घोटाळेही केलेत. विशेष म्हणजे यासंदर्भात चौकशी समित्या, दक्षता पथके येऊनही नाफेडमधील गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार थांबायचे नाव घेत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
किमान आधारभूत किंमतीने कडधान्य व तेलबिया खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला नोडल एजन्सींची नेमणूक करायची होती. त्यासाठी सहकार व पणन विभागाने १६ फेब्रुवारी २४ रोजी शासन आदेश जारी केला होता. त्यात असे म्हटले होते की केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार किमान हमीभाव योजनेंतर्गत राज्यात सद्यस्थितीत १२ नोडल संस्थांमार्फत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येते. त्यामुळे नाफेडमार्फत राबविण्यात येणारी खरेदी प्रक्रिया गुंतागुंतीची व अनियंत्रित होत असल्याने त्याचप्रमाणे संबंधित संस्थांचे खाते सेटलमेंट करताना प्रशासकीय अडचणी उद्भवत आहेत. सबब, संबंधित संस्थेकडे खरेदी प्रक्रियेच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आर्थिक क्षमता याबाबींच्या अनुषंगाने सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची छाननी करुन त्यांच्या कामकाजाचे पुर्नरिक्षन (Review) करण्यात यावे असे व्यवस्थापकीय संचालक, नाफेड यांनी दिनांक २ मार्च २०२३ च्या पत्रान्वये राज्य शासनास कळविले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व पणन मंडळाने संबंधित उत्पादक कंपन्यांची छाननी केली असता त्यात त्यांना अनेक त्रुटी लक्षात आल्या. या संदर्भातील ऑडिट अहवाल ‘लोकमत ॲग्रो’च्या हाती लागला असून त्यातून अनेक बाबी उजेडात आलेल्या आहेत.
प्राप्त अहवालानुसार नाफेडच्या कांदा खरेदीशी संबंधित या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मागील ३ वर्षांचे ऑडीट सादर केले नाही, तसेच काहींकडे पुरेसे भांडवलही नसल्याने त्यांना पणन मंडळाने कडधान्य व तेलबिया खरेदीसाठी नाकारले होते. अशा कंपन्यांनी यंदा नाफेडची कांदा खरेदी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्या्तील अनेक कंपन्या या देवळा, सिन्नर, निफाड तालुक्यातील आहेत. विशेष म्हणजे ‘लोकमत ॲग्रो’ला नाफेडच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यातील काही उत्पादक कंपन्यांनी सुमारे दीड हजार टन कांद्याची खरेदीच केली नसल्याचा प्रकार यापूर्वीच उघडकीस आला होता. त्या आता या नव्या गैरव्यवहाराची भर पडली आहे.
‘लोकमत ॲग्रो’च्या व्हॉटस‌्अप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी इथे क्लिक करा
ऑडिटमध्ये कोणत्या कंपन्या आणि काय आढळले?
१. श्री. व्यंकटेश फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, या कंपनीने कांदा खरेदी केल्यावर अनेक शेतकऱ्यांच्या सात बारा गट क्रमांक देण्याऐवजी केवळ ७/१२ इतकीच नोंद केली आहे. या कंपनीने सलग तीन वर्षांचा ऑडिट रिपोर्ट सादर केलेला नाही.
२. महागिरणा ॲग्रोफेड फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, यांनी सात बाराच्या रकान्यात शून्य किंवा केवळ ७/१२ अशी नोंद केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३मध्ये या कंपनीने एकदाही ऑडीट सादर केलेले नाही. कंपनी नवी असून त्यांना हमीभाव खरेदीचा अनुभव नाही. त्यामुळे कंपनीला रबी हंगाम २४ साठी खरेदीची परवानगी नाकारण्यात आली होती. शासनादेशातील अटी कंपनी पूर्ण करू शकली नव्हती.
३. महाराज्य ग्रुप ऑफ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड यांनी एकूण साडेसहाशेहून अधिक शेतकऱ्यांकडून नाफेडसाठी कांदा खरेदी केली. दोन वर्ष जुनी असलेल्या या कंपनीनेही नियमानुसार ३ वर्षांचे ऑडीट किंवा हिशेब सादर केलेले नाही. त्यामुळे हमीभाव खरेदीसाठी या कंपनीला नाकारण्यात आले.
४. बालाजी नामपूर परिसर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, ही कंपनी नवी असून त्यांच्याकडे समाधानकारक भाग भांडवल नाही, तसेच सलग तीन वर्षांचे ऑडिट कंपनी सादर करू शकली नाही, त्यामुळे त्यांना हमीभाव खरेदीसाठी नाकारण्यात आले.
५. महाशिवराज्य फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, कंपनीने ३ वर्षांचे ऑडिटेड बॅलन्स शीट सादर केलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या जीआरप्रमाणे पात्रता पूर्ण होत नसल्याने, नोडल एजन्सी म्हणून नाकारले आहे.
काय होत्या जीआरच्या अटी? राज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठीचे प्रस्ताव पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयात सादर करावेत. पणन संचालक कार्यालयाने राज्यस्तरीय नोडल संस्थांचे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करावी. १. राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने प्रस्तावासोबत कंपनीच्या नावाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, टॅन नंबर सर्टिफिकेट सादर करणे आवश्यक आहे. २.राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत सभासद यादी, कामकाजाचे अनुभव प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण सभा प्रमाणपत्र, ऑडीट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे. ३. यासंदर्भात संस्थेकडे कडधान्य व तेलबिया खरेदीकरीता किमान तीन वर्षाचा अनुभव व लेखापरिक्षण वर्ग कमीत कमी अ/ब असावा इत्यादी अनेक अटी या शासनादेशात आहेत.
मात्र उपरोक्त कंपन्यांसह अनेक कंपन्यांनी या अटींची पूर्तता केली नसल्याने त्यांना रबी२०२४ च्या खरेदीसाठी नाकारण्यात आले. दरम्यान नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या व्हायरल झालेल्या यादीत या कंपन्यांनी हजारो शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्याचे आढळून आले असून त्यातही गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकार घडले असल्याची वृत्त मालिका ‘लोकमत ॲग्रो’ने यापूर्वीच प्रसिद्ध केली होती.