राज्यात कांदा खरेदीवरून मागचा संपूर्ण आठवडा गदारोळ सुरू असताना दुसरीकडे केवळ चारच दिवसांत शेतकऱ्यांकडून सुमारे २८२६ टन कांदा खरेदी केल्याची माहिती नॅशनलए कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) ने दिली आहे. ही खरेदी २४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने झाली. सरकारने यावर्षी कांद्याच्या बफर स्टॉकचे उद्दिष्ट तीन लाख टनांवरून पाच लाख टन केले आहे.
देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीवर अंकुश ठेवताना, शेतकऱ्यांनी घाबरून विक्रीचा मार्ग पत्करू नये अशी केंद्राची भूमिका आहे. केंद्राने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन सहकारी संस्थांना थेट शेतकऱ्यांकडून एक लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही सहकारी संस्था सरकारी बफर स्टॉकची घाऊक आणि किरकोळ बाजारात विक्री करत आहेत.
कांद्याचे भाव सध्या दिल्ली आणि इतर शहरांतील गुणवत्तेनुसार ६० रुपये किलोपर्यंत आहेत. एनसीसीएफ चे व्यवस्थापकीय संचालक अनीस जोसेफ चंद्रा यांनी एका वृत्त संकेतस्थळाला दिलेल्या माहितीनुसार एनसीसीएफने २२ ऑगस्टपासून आतापर्यंत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी सुरू केली. महाराष्ट्रात सुमारे १२-१३ खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली असून मागणीनुसार त्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहेत.
गेल्या चार दिवसांत सुमारे २८२६टन कांदा खरेदी केला. सर्वाधिक खरेदी महाराष्ट्रातून झाली आहे. एकूण एक लाख टन खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एनसीसीएफ सध्या शेतकऱ्यांकडून थेट २४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करत आहे, जो सध्याच्या १९०० ते २००० रुपये प्रति क्विंटल या घाऊक दरापेक्षा जास्त आहे, अशीही माहिती श्री. चंद्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
नाफेडच्या खरेदीबाबत अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती असून मिळणारे दर आणि कांदा खरेदीचे निकष यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. दुसरीकडे बाजारसमित्यांमध्ये कांदा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू असून शेतकऱ्यांना सरासरी २ हजार रुपये प्रति क्विंटल असे दर मिळत आहेत.
शासन स्तरावर प्रयत्न करणार
मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली आहे. यासोबतच नाशिक जिल्ह्यात नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र वाढविण्याची मागणी केली असून ही केंद्रे सुरू करण्यात येत आहेत. कांद्यास अनुदान मिळण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरवा केला असून कांद्यासाठी ३५० रूपये प्रतिक्विंटल अनुदान राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजूर केले आहे.
यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ८६५ कोटी रूपयांचे अनुदान मिळणार असून ते दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. यापैकी ४६५ कोटी अनुदान वितरीत करण्यास शासनाने नुकतीच मंजूरीही दिली आहे. यात ६० टक्के शेतकरी हे नाशिक जिल्ह्यातील असून ४३५ कोटी रूपये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वितरित होणार असल्याची माहितीही मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
ते म्हणाले की, यावर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे साहजिकच कांद्याचे उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे कांद्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावर शेतकरी प्रतिनिधी, कांदाव्यापारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांची एकत्र बैठक घेण्यात येणार असून यात सर्वांच्या समस्या जाणून घेवून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कांद्यास हंगामानुसार योग्य हमीभाव मिळावा त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. आज लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विंचूर उप बाजार समितीस दिलेल्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते.