पुणे: अन्नधान्याला जीएसटी लागू झालेला असल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन (सेस) रद्द करा, जी.एस.टी. कायदा सुटसुटीत करावा, दरमहा रिटर्नची संख्या कमी करावी, तसेच, खरेदीवरील सेटऑफ संबंधी मागील अनेक अडचणी दूर कराव्यात, अशा व्यापाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांविषयी रविवारी दि पूना मर्चेंटस् चेंबर, पुणे येथे राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राइस अँड ऑइल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन व दि पूना मर्चेंटस् चेंबर, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीतर्फे या परिषदेचे आयोजन केले होते.
यावेळी सर्वांच्या सहमतीने ठराव करून २७ ऑगस्टला व्यापाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी व्यापार बंदचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी व्यापाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनत असल्याचा आरोपही केला.
या परिषदेसाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, नाशिक, जळगाव, भुसावळ, जुन्नर, नारायणगाव, चाकण, बारामती, अहमदनगर, बार्शी, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा इ. ठिकाणांहून १५० व्यापारी पदाधिकारी व चेंबरचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थिती होते, या परिषदेचे अध्यक्षस्थान ललीत गांधी यांनी भूषविले.
यावेळी उपाध्यक्ष अमृतलाल जैन, भिमजी भानुशाली, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंदजी रांका, दि पूना मर्चटस् चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, अजित सेटिया, चेंबरचे माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, सहसचिव आशिष दुगड, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, शरद शहा आदी उपस्थित होते.