मागचा संपूर्ण आठवडा व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे हैराण झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. लासलगाव बाजारसमितीची उपबाजारसमिती असलेल्या विंचूर बाजारसमितीमध्ये कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू होणार आहेत.
यासंदर्भात विंचूर बाजारसमितीचे सहसचिव अशोक गायकवाड यांनी लोकमत ॲग्रोला सांगितले की उद्या गुरुवार दि. २८ सप्टेंबर २३ रोजी विंचूर उपबाजार आवारावरील कांदा लिलाव हे पूर्ववत सुरू होत आहेत. मात्र अनंत चतुर्दशी असल्याने विंचूर उपबाजारआवारावरील कांदा व धान्य लिलाव हे सकाळीच्या सत्रात सकाळी साडेआठ ते अकरा या वेळेत होतील. दुपारी गणेश विसर्जनामुळे लिलाव बंद राहतील. त्यानंतर शुक्रवार दिनांक २९/०९/२०२३ पासून कांदा लिलाव हे पूर्ववत सुरू राहणार आहेत. यासंदर्भातील जाहीर सूचनाही शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
कांदा लिलाव सुरळीत होत असले, तरी सध्या हा निर्णय केवळ विंचूर येथील व्यापाऱ्यांनी घेतला असून लासलगाव आणि पिंपळगावसह अन्य बाजारसमित्यांचे व्यापाऱ्यांच्या लिलाव पूर्ववत करण्याच्या भूमिकेबाबत अजून काही समजू शकलेले नाही. याबद्दल लासलगाव बाजारसमितीचे सचिव श्री. वाढवणे यांनी सांगितले की हे लिलाव केवळ विंचूर बाजारसमितीतच सुरू होत आहेत. लासलगावबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही.
कांदा उत्पादक शेतकरी, ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कांदा खरेदी तातडीने सुरू करण्याबाबत आवाहन
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी काल दिली. दिल्ली येथील बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या उपस्थितीत काल २६ सप्टेंबर २३ रोजी सायंकाळी मुंबईतील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीला केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार सर्वश्री हिरामण खोसकर, राहुल आहेर, नितीन पवार, दिलीप बनकर, अॅड. माणिकराव कोकाटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण (व्हीसीद्वारे), नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (व्हीसीद्वारे), पणन महामंडळाचे संचालक केदार जाधव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, नाफेड नाशिकचे अधिकारी निखिल पाडदे, नाफेड मुंबईचे अधिकारी पुनित सिंह, लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे, सहसचिव प्रकाश डमावत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रशांत देवरे, देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बापू देवरे, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे, यज्ञेश कडासी, तसेच नांदगाव, उमराणा, येवला, देवळा, लासलगाव, पिंपळगाव या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी, व्यापारी आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत २ हजार ४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा घेतलेला निर्णय कांदा उत्पादक शेतकरी आण ग्राहक या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरला. परंतु, नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेला कांदा इतर राज्यातील खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात मिळत असल्याने, राज्यातील व्यापाऱ्यांनाही त्यांचा कांदा खरेदीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत होता. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ लागल्याने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले होते. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत होता. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी काल सकाळी मंत्रालयात आणि सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सलग दोन बैठका आयोजित करुन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.