Onion export and reality यंदा उन्हाळी कांदाबाजारात आल्याबरोबर कांदा निर्यात केंद्र सरकारने खुली केली असती, तर सध्या कांदा बाजारातील दराने प्रति क्विंटल ३ हजारांचा टप्पा ओलांडला असता, असे मत या कांदा बाजारातील जाणकार व्यक्त करताना दिसत आहेत.
काल दिनांक ७ जुलै रोजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बीएल वर्मा यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात कांदा निर्यातीसंदर्भात एक माहिती दिली आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३१जुलै २४ पर्यंत देशाची एकूण कांदा निर्यात २.६० लाख टन इतकी झाली. त्याशिवाय, कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठीचा साठा (बफर) म्हणून, सरकारने राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटना (NCCF) आणि नाफेड (NAFED), अर्थात राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघा मार्फत महाराष्ट्रातून ४.६८ लाख टन कांदा खरेदी केल्याचे निवेदन दिले आहे.
मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदा निर्यातीची ही आकडेवारी अगदीच तुटपुंजी असून यंदा मे महिन्यापर्यंत सरकारने निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांबुळे कांदा निर्यात घटल्याने फलोत्पादन निर्यातदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या कांद्याच्या किंमती दाबल्याची ही एक प्रकारची लोकसभेत केंद्राने दिलेली कबुलीच असल्याची चर्चा शेतकरी आणि व्यापारी करत आहेत.
केंद्राचे काय म्हणणे आहे?केंद्र सरकारने २०२३ साली ऑगस्टमध्ये कांदा निर्यातशुल्क वाढवून कांदा निर्यातीवर एकप्रकारे निर्बंध लादले. त्यानंतरही काही महिन्यातच निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आणि नंतर निर्यातबंदी करण्यात आल्याने रब्बी हंगामात हातातोंडाशी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या लाल कांद्याला अगदी तुटपुंजा बाजारभाव मिळत होता. मात्र निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने कांदा निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल न करता ४ मे २४ पर्यंत सुरूच ठेवले. परिणामी कांदा निर्यात २.६० लाख मे. टन इतकीच होऊ शकली असे कांदा निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. मागच्या वर्षी ऑगस्ट २३ पर्यंत कांदा निर्यात १७ लाख मे. टनाहून जास्त झाल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले. त्यानंतर मात्र कांदा निर्यातीवर निर्बंध आले.
निर्यातीची आकडेवारी काय सांगते? अपेडाकडून प्राप्त कांदा निर्यातीच्या आकडवारी नुसार २०२२-२३ या वर्षात कांद्याची २५.२५ लाख मे.टन निर्यात झाली. त्यापैकी एकट्या बांगला देशात सर्वाधिक म्हणजे ६.७ लाख मे.टन, मलेशियात ३.९३ लाख मे.टन, तर संयुक्त अरब आमिरातीला ४.०३ लाख मे.टन निर्यात झाली. त्यातून देशाला ४५२५ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. ग्राहक संरक्षण राज्य मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन वर्षांत भारताने कांदा निर्यातीमधून मिळवलेले एकूण उत्पन्न 2021-22 मध्ये रु.3,326.99 कोटी, 2022-23 मध्ये रु.4,525.91 कोटी आणि 2023-24 मध्ये रु.3,513.22 कोटी इतके होते.
याशिवाय शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पन्नाबद्दल मंत्रीमहोदयांनी सांगितले की मागील वर्षाच्या (2023) तुलनेत चालू वर्षात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळाला. एप्रिल ते जुलै 2024 या कालावधीत महाराष्ट्रातील बाजारपेठेत कांद्याचे सरासरी मासिक दर रु. 1,230 ते रु. 2,578 प्रति क्विंटल इतके होते. मागील वर्षी (2023), याच कालावधीत ते रु. 693 ते रु. 1,205 प्रति क्विंटल इतके होते. चालू वर्षात बफरसाठी कांदा खरेदीचा सरासरी दर रु.2,833 प्रति क्विंटल होता. मागील वर्षाच्या रु.1,724 प्रति क्विंटलच्या खरेदी दरापेक्षा तो 64% जास्त आहे.
शेतकरी संघटनांचा काय आहे आक्षेप?मात्र या आकडेवारीवर कांदा उत्पादकांच्या संघटनांनी आक्षेप घेतला असून मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना २ ते ३ रुपयांनी कांदा विकावा लागला होता, त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, परिणामी त्याचा रोष लोकसभा निवडुकीत दिसून आल्याचे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटने अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की लोकसभेत सांगितलेला जास्तीत जास्त दर हा दिशाभूल करणारा आहे. बाजारसमित्यांमध्ये दोन-चार शेतकऱ्यांनाच जास्तीत जास्त भाव मिळतो, आणि इतर असंख्य शेतकऱ्यांना कमीत कमी भावावरच समाधान मानावे लागते, पण सरकार आकडे देताना हेच जास्तीत जास्त बाजारभावाचे आकडे देते. आमच्या कांद्याला २०२२मध्ये चांगला भाव मिळाला नव्हता, त्यानंतर २०२३मध्येही चांगला भाव मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळायचा असेल, तर निर्यातीवर कुठलेही निर्बंध न आणता ती खुली व्हायला हवी असेही श्री. दिघोळे यांनी सांगितले.
दरम्यान मागच्या वर्षी दसऱ्याच्या सुमारास काही काळ लासलगाव, पिंपळगावसह नाशिक जिल्ह्यातल काही बाजारसमित्यांमधील कांद्याचे बाजारभाव ५ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत गेले होते. त्याच सुमारास खरीप आणि लेट खरीप कांद्याची आवक झाल्यावर शेतकऱ्यांना चांगल्या बाजाराची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात नोव्हेंबर २४मध्ये केंद्र सरकारने कांदा निर्यातमूल्य ८५० डॉलर प्रति टनासोबतच ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने बाजारात आलेला शेतकऱ्याचा नवा कांदा गडगडला आणि ऐन दिवाळीत शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल हजारापेक्षाही कमी दर मिळाला.
यंदा उन्हाळी कांदा बाजारात येण्याच्या वेळेस केंद्र सरकारने निर्यातीवरील निर्बंध पूर्णपणे खुले केले असते, तर आज शेतकऱ्यांना ३ हजाराहून जास्त कांदा बाजारभाव मिळाला असता, असे मत बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील (2021-22 ते 2023-24) कांद्याचे प्रत्येक वर्षातील राज्यवार उत्पादन आणि वार्षिक घरगुती वापर 2022-23 लाख मेट्रिक टन मध्ये.
States | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | घरगुती वापर 2022-23* |
Andhra Pradesh | 5.13 | 9.56 | 7.23 | 7.64 |
Bihar | 13.88 | 13.44 | 13.75 | 20.88 |
Chhattisgarh | 3.80 | 3.93 | 3.88 | 3.89 |
Gujarat | 20.57 | 20.47 | 25.55 | 10.55 |
Haryana | 5.41 | 5.38 | 5.14 | 5.82 |
Karnataka | 16.38 | 26.65 | 27.80 | 9.79 |
Madhya Pradesh | 41.66 | 52.62 | 47.41 | 10.87 |
Maharashtra | 86.02 | 120.33 | 136.69 | 17.13 |
Odisha | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 6.37 |
Punjab | 2.67 | 2.49 | 2.45 | 5.60 |
Rajasthan | 16.31 | 16.15 | 14.48 | 9.29 |
Tamil Nadu | 4.38 | 5.25 | 6.08 | 14.32 |
Telangana | 1.00 | 1.29 | 1.77 | 3.37 |
Uttar Pradesh | 5.77 | 5.11 | 5.09 | 27.64 |
West Bengal | 8.85 | 8.92 | 8.96 | 14.23 |
NCT Delhi | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
Others | 6.62 | 6.79 | 6.92 | 23.71 |
All India | 242.12 | 302.08 | 316.87 | 193.61 |
(स्रोत: कांदा उत्पादन कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून.)
(कांद्याच्या वार्षिक घरगुती वापराची आकडेवारी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या 2022-23 च्या घरगुती उपभोग सर्वेक्षणाच्या अहवालामधून.)