नाशिक : केंद्र सरकारच्या निर्यात बंदी निर्णयामुळे नाशिकच नव्हे तर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, त्यांच्यासह या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर लहान-मोठे असंख्य व्यवसाय बाधित झाले आहेत. सर्व मिळून जवळपास दोन हजार कोटींचा फटका राज्यात बसला आहे. तर एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 1100 ते 1200 कोटींचे अर्थकारण बिघडले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकमध्ये येत न असल्याने निर्यात बंदी हटविण्याची घोषणा ते करतील, अशी भोळीभाबडी आशा शेतकऱ्यांना आहे. निर्यात बंदीने कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी तर आणलेच आहे, परंतु कांद्याशी निगडित असलेल्या विविध कंपन्या, तेथील कामगार, शिपिंग एजंट, बंदरापर्यंत कांदा वाहतक करणारे ट्रकचालक, क्लीनर असे सारेच लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांचे धरून हे सर्वच नुकसान 1700 कोटींच्या वर झाले आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी हटविणे हाच त्यावरील जालीम उपाय असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
निर्यात बंदी मागे होईल, या आशेने कांदा घरातच
निर्यात बंदी हटेल, या आशेने कांदा काढून घरातच ठेवला जात आहे. तो खराब होण्याच्या अवस्थेत असून, निर्यात बंदीच्या आधी अन् नंतर या दरम्यानच्या कांदा दरात दोन हजार रुपयांची तफावत आहे. नवीन कांद्याची आवक रोजच वाढत आहे. या कांद्याचे आयुर्मान कमी असते. काढणीनंतर तो शक्य तितक्या लवकर बाजारात आणावा लागतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या दौयात ही बाब गांभीयनि घेणार की नाही? असा प्रश्न कांदा उत्पादक विचारत आहेत.
दिवसाला दीड लाख टन कांदा
कांदा निर्यात बंदीमुळे राज्यात शेतकयांचे 1500 कोटींचे तर कांद्यावर अवलंबून असलेल्या इतर असंख्य घटकांचे 500 कोटींचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज बांधला गेला आहे. एकट्या नाशिकमध्ये दीड लाख कांद्याची आवक होते. तर दिवसाकाठी 20 हजार टन कांदा निर्यात होतो. निर्यात बंदीमुळे कांदा अतिरिक्त बाजार समितीत येऊन पडतो. त्यामुळे बाजारभाव कोसळू लागले असून, सध्या भाव 20 ते 25 रुपये आहे.