Join us

कांदा निर्यातबंदी कायम! सरकारच्या निर्णयानंतर शेतकरी, आंदोलकांचे म्हणणे काय?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 24, 2024 10:15 PM

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली आहे.

पुणे : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दोन दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याचे नोटिफिकेशन काढले आणि राज्यातील आणि देशातील तमाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले. ३१ मार्चला कांदा निर्यातबंदी उठल्यावर तरी कांद्याचे दर वाढतील अशी अपेक्षा होती पण तसे होताना दिसले नाही.

दरम्यान, केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांद्यावर पूर्णपणे निर्यातबंदी केल्यामुळे देशांतर्गत कांद्याचे दर कोसळले होते. त्यानंतर निर्यातबंदी उठवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली पण त्याचा फायदा झाला नाही. लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी आणि शेतकरी आंदोलकांनी केला आहे.

यंदाची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी केंद्र सरकारने हा खेळ खेळला असून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिल्या आहेत. तर लवकरात लवकर कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी नाहीतर याचे परिणाम येणाऱ्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना भोगावे लागतील असा इशारासुद्धा देण्यात आला आहे.

३१ मार्च रोजी कांदा निर्यातबंदी उठायला हवी होती पण वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवण्याचा निर्दयी निर्णय घेतला असून त्याचा निषेध कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून केला जात आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. ही निर्यातबंदी १०० टक्के खुली करावी अन्यथा याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत भोगावे लागतील.- भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)

या निर्णयामुळे उन्हाळी कांद्याला फटका बसणार आहे. ज्या कांद्याला प्रतिकिलो १२ ते १३ रूपये उत्पादन खर्च आहे असा कांदा ७ ते ९ रूपये किलोप्रमाणे विकावा लागत असेल तर शेतकऱ्यांनी कसं जगायचं? अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम होण्याचे साधन हे कांदा आहे, त्याच कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध आहेत. दर खाली आले तरी सरकारने निर्बंध लावलेलेच आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सर्व बाजूने अडचणीत आला आहे.- शरद गडाख (कांदा उत्पादक शेतकरी, सोनई, अहिल्यानगर)

सरकारने घेतलेला निर्णय हा खूप दुर्दैवी आहे. मागच्या वर्षी कांदा काढणीला आल्यानंतरही सरकारने असाच निर्णय घेतला आणि ४ हजार रूपयांचे बाजार १ हजार ५०० रूपयांपर्यंत आले. तो निर्णय शेतकऱ्यांना खूप महागात पडला. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंती आहे.- बाळासाहेब वाघ (कांदा उत्पादक शेतकरी, सोनई, ता. नेवासा)

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरीकांदा