"मागचे अडीच महिन्यांनी आम्ही मातीमोल दराने कांदा विकला, त्याआधीपण ४० टक्के निर्यातशुल्क वाढवून आमच्या तोंडाला पाने पुसली. निर्यातबंदीच्या अडीच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले आणि केंद्र सरकारने आता व्यापाऱ्यांकडील कांद्याला दर मिळण्यासाठी निर्यातबंदी उठवली." कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवल्यानंतर असा शब्दांत शेतकऱ्यांकडून सरकारवर रोष व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, तब्बल अडीच महिन्याच्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारने कांद्यावर लादलेली निर्यातबंदी उठवली. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्राने निर्यातबंदी घालताना ३१ मार्च ही मुदत दिली होती. पण ३१ मार्चच्या आधीच केंद्राने निर्यातबंदी उठवली आहे. यामुळे आता देशांतर्गत कांद्याचे दर वाढतील पण याचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होईल हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांकडील कांदा व्यापाऱ्यांकडे?
दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांनी खरिपात लागवड केलेला कांदा बाजारात आला होता. काही दिवस चांगला दर मिळतो न मिळतो तोच सरकारने निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केला. त्यानंतर काही दिवसांतच निर्यातबंदी केल्यामुळे कांद्याचे दर अचानक कोसळले. पुढे शेतकऱ्यांनी हा कांदा मातीमोल दराने व्यापाऱ्यांना विकला. खरिपातील कांदा बेमुदत काळ साठवण्याची तयारी शेतकऱ्यांची नसते. त्यातून दराची शाश्वतता नाही, यामुळे सध्या खरिपातील सगळा कांदा व्यापाऱ्यांकडे गेला आहे. तर उन्हाळी किंवा गावरान कांदा बाजारात यायला अजून एका महिन्याचा अवधी आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कांद्याची टक्केवारी कमी आहे. त्यामुळे या निर्यातबंदीमुळे जरी दर वाढले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे.
उन्हाळ कांद्याची लागवड २०-३० टक्कांनी घटलेली
यंदा राज्यात दुष्काळ असून अनेक भागांत पावसाळ्यातसुद्धा पावसाची कमतरता होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरिपातीलच पिके कशीबशी काढली. दुष्काळी परिसरात जनावरांना आणि नागरिकांनाच प्यायला पाणी नसल्याने कांदा लागवड झालेली नाही. त्यामुळे उन्हाळ कांदा लागवडीमध्ये जवळपास २० ते ३० टक्कांनी घट झाल्याची आपल्याला दिसून येते. तर काही शेतकऱ्यांचा उन्हाळ कांदा काढणीला आला असून अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा एका महिन्यानंतर बाजारात येईल.
टँकरने पाणी घालून वाढवला कांदा
निर्यातबंदीच्या आधी ५ हजारांवर असलेले दर निर्यातबंदीमुळे कमी झाले. बंदीच्या काळात माझा कांदा १७ ते १८ रूपये किलोप्रमाणे विक्री झाला. आमच्या भागात पाण्याची कमतरता असल्यामुळे आमच्याकडे तेवढेच पीक होते. त्यालाही टँकरने पाणी टाकले होते. यामुळे उन्हाळ कांदा लागवड केला नाही मग निर्यातबंदी उठवून आम्हाला फायदाच नाही. जो कांदा व्यापाऱ्यांनी कमी दरात विकत घेतला त्यांनाच फायदा होणार आहे. सरकारच्या अशा बोगस धोरणामुळे शेतकरी तोट्यात आहे.
- योगेश पोटे (तरूण कांदा उत्पादक शेतकरी, येवला)
माझा १५ ते १६ टन कांदा मी दोन दिवसांपूर्वी विकला. दर वाढतील या आशेने मी दोन महिने माल ठेवला होता पण अखेर ११ ते १२ रूपये प्रतिकिलोने कांदा विकावा लागला. आता केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवली आहे पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही, कारण शेतकऱ्यांकडे कांदाच राहिलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हातात ज्यावेळी माल असतो त्यावेळी सरकार शेतकऱ्यांना खाऊ देत नाही. निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकऱ्यांना फायद्याचा ठरणार नाही.
- महेंद्र पठारे (कांदा उत्पादक शेतकरी, निघोज)
गारपिटीमुळे माझ्या कांद्याचे खूप नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने आणि निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून कांदा विकला. निर्यातबंदीत माझ्या कांद्याला केवळ २० रूपयांचा दर मिळाला. पण निर्यातबंदीच्या आधी हाच दर ४० ते ४५ रूपयांच्या वर होता. सध्या काही शेतकऱ्यांचा उन्हाळ कांदा बाजारात यायला सुरूवात झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.
- संदीप वरळ (कांदा उत्पादक शेतकरी, पारनेर)
खतांचे आणि औषधांचे दर भरमसाठ वाढले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे कांद्याचे सरासरी उत्पादन कमी झाले. आणि त्यानंतर लगेच झालेल्या निर्यातबंदीमुळे दर पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मातीमोल दराने कांदा विक्री केला.
- गणेश लंके (शेतकरी, पारनेर)
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली असून शेतकरी संघर्ष समितीच्या संयुक्त शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला मोठं यश आले आहे. आता आम्ही शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्तीसाठी लढा उभारला आहे त्यात सर्व शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे.
- विठ्ठल राजे पवार (प्रदेश समन्वयक शेतकरी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य)