चांगल्या बाजारभावाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना उन्हाळी कांद्यावरील निर्यात शुल्क (Onion Export Duty) कमी होण्याची किंवा काढून टाकले जाण्याची प्रतीक्षा आहे. त्याच दरम्यान बंगलोरच्या प्रसिद्ध गुलाबी कांदा (Bangalore rose onion) रोझ ओनियनवरील निर्यात शुल्क केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने काढून टाकले असून या कांद्याची निर्यात आता पूर्णपणे खुली झाल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
कानडी खासदार एस मुनिस्वामी यांनी ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाला दिलेल्या पत्राच्या आधारे मंत्रालयाने तत्परतेने निर्णय घेतला आहे. मुनीस्वामी हे कर्नाटकच्या कोलार येथील भाजपाचे खासदार आहेत.
त्यांनी संबंधित पत्र २८ मे रोजी ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव निधी खरे होते. त्यानंतर लगेच एका दिवसात म्हणजेच २९ मे रोजी कांदा निर्यात शुल्क हटविण्याचे नोटीफिकेशन संबंधित विभागाने काढले आहेत. या आदेशाच्या विषयातच अतिमहत्वाच्या व्यक्तींकडील म्हणजेच खा. मुनिस्वामी यांच्याकडील पत्राच्या संदर्भानुसार असा उल्लेख आहे.
दरम्यान भाजपाच्या कानडी खासदाराच्या पत्रावर केंद्र सरकार तातडीने निर्णय घेते, मात्र महाराष्ट्रातील खासदार किंवा मंत्र्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकार विचार का करत नाही? या नेत्यांना केंद्राच्या दृष्टीने किंमत नाही का? असा प्रश्न शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी यानिमित्ताने करत आहेत.
खासदारांनी काय लिहिलेय पत्रात?
बंगळुरू रोझ ओनियन या जातीच्या कांद्याला जीआर मानांकन मिळालेले असून हा गर्द लाल आणि आकारात चपटा असतो. तीव्र तिखटपणा हे याचे वैशिष्ट्य असून बंगलोर, कोलार, चिकबल्लारपूर या कर्नाटकातील जिल्ह्यांत आणि तमिळनाडूच्या धर्मापुरी जिल्ह्यात त्याचे उत्पादन प्रामुख्याने होते. या वाणाला देशांतर्गत बाजारात मागणी नसते.
त्यामुळे त्याच्या निर्यातीनंतर भाव वाढतील ही भीती योग्य नाही. हा कांदा प्रामुख्याने निर्यात होतो, मात्र निर्यात शुल्क लावल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढली असून निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कांदा उत्पादन तोट्याचे ठरत आहे. या करीता कांदा निर्यातशुल्क हटविण्यात यावे अशा आशयाचे पत्र भाजपा खासदार मुनिस्वामी यांनी दिले होते.
महाराष्ट्रातील कांदा आणि निर्यात शुल्क
केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लादल्याने कांद्याचे बाजारभाव कोसळले होते. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नाशिकसह कांदा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्राविरोधात असंतोष निर्माण झाला होता. त्याचा फटका मतदानात बसू नये म्हणून धसका घेतलेल्या केंद्र सरकारने मतदानाच्या अवघ्या काही दिवस आधी कांदा निर्यात खुली केली.
मात्र त्यासाठी किमान निर्यातमूल्य ५५० डॉलर असावे आणि निर्यातीवर ४०% शुल्क लावले जावे अशा अटी घातल्या. परिणामी निर्यातबंदी उठल्यानंतरही महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला नाही. आणि त्यांचा सरकारवरील असंतोष तसाच धुमसत राहिला.