केंद्र सरकारने अखेर गुरुवारी व्यापाऱ्यांना मर्यादित स्वरूपात कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली. ३१ मार्चपर्यंत व्यापारी ४ देशांना ५४,७६० टन कांदा निर्यात करू शकतील. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू केला आहे. ३१ मार्चपर्यंत बांगलादेशला ५० हजार टन, मॉरिशसला १,२०० टन, बहारीनला ३ हजार टन आणि भुतानला ५६० टन कांदा निर्यात होईल. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंगळवारी २० फेब्रुवारी रोजी सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी हटविण्यास नकार दिला होता. कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी कायम राहील, असे सिंह यांनी सांगितले.
संबंधित वृत्त- कांदा निर्यातीचा ताजा निर्णय नेत्यांच्या ‘डॅमेज कंट्रोलसाठी’? जाणून घ्या वास्तव
आधी घातलेली निर्यातीवर बंदी
■ देशातील कांद्याच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर कांद्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकयांनी निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी केली होती.
■अलीकडेच कांदा निर्यातबंदी हटविण्यात आल्याची बातमी पसरली होती. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. १९ फेब्रुवारी रोजी लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याचा भाव ४०.६२ टक्के वाढून १,८०० रुपये क्विंटल इतका झाला होता.
■ १७ फेब्रुवारी रोजी तो १,२८० रुपये क्चिटल होता. त्यानंतर सिंह यांनी निर्यातबंदी उठविलेली नसल्याचा खुलासा केला होता. आता मात्र ४ देशांना कांदा निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
३१ मार्चनंतर होऊ शकते निर्यातबंदी
■ सूत्रांनी सांगितले की, मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे कांद्याच्या किमती सरकार नियंत्रणात ठेवण्यास प्राधान्य देईल. त्यासाठी ३१ मार्चनंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम राहू शकते. २०२३ च्या रब्बी हंगामात २२.७ दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांत कांदा प्रामुख्याने उत्पादित होतो.
■ निर्यातबंदी लादण्यापूर्वी सरकारने ऑगस्टमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले होते. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रतिटन ६६,७१० रुपये किमान निर्यात मूल्य निश्चित केले होते.
■ वित्त वर्ष २०२३-२४ साठी सरकारकडे ५ लाख टन कांद्याचा साठा आहे. आणखी २ लाख टन कांदा खरेदी करून साठा ७ लाख टनांवर नेण्याची योजना आहे.