Minimum Onion Export Price condition removed by centre govt and Onion Export Duty decreased : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातमूल्याची अट काढून टाकली आहे, तर निर्यातशुल्कात ५० टक्के कपात केली आहे. आज दिनांक १३् सप्टेंबर रोजी वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात नोटीफिकेशन जारी केले आहे.
त्यानुसार आता किमान ५५० डॉलर प्रति टन कांदा निर्यात मूल्याची अट काढून टाकली असून कांदा निर्यातदारांना हव्या त्या किंमतीत कांदा निर्यातीची मुभा देण्यात आली आहे. दुसरीकडे निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याची अट टाकण्यात आली होती, तीही शिथिल करण्यात आली असून आता केवळ २० टक्के निर्यात शुल्क कांदा निर्यातदारांना द्यावे लागेल, असे खात्रीलायकरित्या समजत आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्याने कांद्याचे भाव पडण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांनी कांदा निर्यातीचे शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा कांदा भारतीय कांद्यापेक्षा अतिशय कमी दरात जागतिक बाजारपेठेत विक्री होत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली होती. निर्यातदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार या जुलै २४ मध्ये केवळ २१ हजार ७६५ मे. टन कांदाच निर्यात होऊ शकला. मागच्या वर्षी म्हणजेच जुलै २३ मध्ये कांद्याची निर्यात ६७ हजार टनांनी जास्त म्हणजेच सुमारे ८९ हजार मे. टन इतकी होती.
कांद्यावरील निर्यातीचे नियम शिथील केल्याने बाजारात नवीन येणाऱ्या कांद्याची निर्यात करणे सोपे होऊन दिवाळीनंतरही नवीन लाल आणि रांगडा कांदा बाजारात आल्यावर शेतकऱ्यांचे कांदा बाजारभाव काहीसे टिकून राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे नाफेड आणि एनसीसीएफचा बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आला, तरी निर्यातीवरील निर्बंध काहीसे शिथिल झाल्याने नवीन कांदा बाजारात येईपर्यंत कांद्याचे भाव चांगले राहतील असा अंदाज लासलगाव येथील कांदा व्यापाऱ्यांनी वर्तविला आहे.
पीक व्यवस्थापनापासून नियोजनापर्यंत, शेतीच्या सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत ऍग्रोच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सामील व्हा..इथे क्लिक करा
मागच्या वर्षी देशात कांद्याची निर्यात २५ लाख मे. टनांवर पोहोचली होती. त्या तुलनेत यंदा जुलै २४ पर्यंत केवळ अडीच लाख टन कांदा निर्यात होऊ शकली आहे. फलोत्पादन निर्यात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकमत ॲग्रो ला सांगितले की निर्यातमूल्याची अट काढून टाकणे ही दिलासादायक बाब आहे, मात्र निर्यात शुल्काची अट काढून टाकणे आवश्यक होते. याचे कारण म्हणजे कुणा निर्यातदारानी जास्त भावात कांदा निर्यात केला, तर त्याला जास्त निर्यातशुल्काचा फटका सहन करावा लागेल, त्याचा काही परिणाम देशातील बाजारसमित्यांमधील कांदा बाजारभावावर होईल. असे असले तरी शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी यावर समाधान व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारला हे उशीरा सुचलेले शहाणपण आहे. मात्र तरीही आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. पुढील काळात असे निर्बंध घालूच नये अशी आमची मागणी आहे.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
लोकसभा निवडणुकीआधी पासून शेतकऱ्यांची मागणी होती की कांद्याची निर्यात खुली करा. किमान निर्यात मूल्याची अट काढून टाकली त्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन. मात्र निर्यात शुल्क सुद्धा पूर्ण काढून टाकावे, जेणेकरून आपला कांदा बाहेरच्या देशांमध्ये जाऊन तिथं लागवड क्षेत्र कमी होईल आणि दोन-तीन महिन्यानंतर मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यावर निर्यातीचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी नेते आणि जय किसान फार्मर्स फोरम,विभागीय अध्यक्ष