मागील १५ दिवसांपासून लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत बाजारसमितीत कांद्याचे बाजारभाव घसरले असून सध्या लाल कांद्याला सरासरी ११०० ते १२०० रुपये प्रति क्विंटल, तर उन्हाळी कांद्याला सरासरी १३०० रुपये प्रति क्विंटल इतका बाजारभाव मिळताना दिसत आहे. कांदा उत्पादकांना प्रति किलो सुमारे ३० ते ३५ रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्या जोडीला खते, बियाणे, किटकनाशके, मजुरी, वीजदर, इंधनखर्च यांच्या दरात झालेली प्रचंड महागाईचा त्रासही शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत असून तुलनेने बाजारसमितीत मिळणारा भाव हा अत्यंत कमी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने देशातील कांद्याचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी कांदा ७ डिसेंबर २०२३ पासून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली आहे. मध्यंतरी बांग्लादेश व युएईला अनुक्रमे ५० हजार व १४ हजार मे. टन कांदा निर्यातीसाठी परवानगी दिली असली, तरी अजूनही ही निर्यात होऊ शकलेली नाही, तसेच त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव वाढण्यात होणार नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
म्हणूनच आता निर्यातबंदी उठविण्यासाठी कांद्याचे निर्यातदारांसह फलोत्पादन निर्यातदारांची संघटना असलेल्या हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्ट असोसिएशनने कृषी सचिवांना पत्र दिले आहे. देशांतर्गत पडणारे कांद्याचे बाजारभाव आणि देशांतर्गत गरज भागवून निर्यात करता येईल असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. संघटनेने हे दुसरे पत्र दिले असून या आधी ३१ जानेवारी २४ ला पहिले पत्र दिले आहे. त्यावर केंद्राकडून काय उत्तर येते हे पाहणे व्यापारी व शेतकऱ्यांसाठी औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
कांदा निर्यातीचा असाही घोटाळा
रमजान निमित्त कांदा निर्यातदार असणाऱ्या पाकिस्तानने कांदा निर्यातीला बंदी घातली आहे. तर भारताने दुबईला केवळ १४ हजार मे. टन कांदा पाठवण्यास परवानगी दिलेली आहे. ॲग्री बाजार या पोर्टलच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची संस्था असलेल्या एनईसीएलने २३५०० रुपये प्रति टन म्हणजेच सुमारे २८० ते ३०० डॉलर या दराने दिनांक १८ मार्च रोजी २८० मे. टन कांदा खरेदी केली. हा कांदा तीन मॉल्सच्या समुहाने सुमारे ४०० ते ५०० डॉलर प्रमाणे खरेदी करून तिप्पट नफा कमवत दुबईला पाठवल्याचे कांदा निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
कांदा निर्यातदार संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ‘लोकमत ॲग्रो’ला सांगितले की एनईसीएलने खरेदी केलेल्या कांद्याची कुठे विक्री होते याबाबत पारदर्शकता नसून काही मॉल्सने त्यांच्याकडून हा कांदा प्रति टन ४०० ते ५०० डॉलरमध्ये ( सुमारे ३४ हजार रुपये प्रति टन) खरेदी केला व पुढे दुबईला १३०० ते १४०० डॉलर प्रति टन (सुमारे १ लाख १६ हजार रु.) या प्रमाणे विकत आहे. त्यात या मध्यस्थ मॉल्सना तिप्पट नफा मिळत असून त्यातून देशाच्या परकीय चलनाचे नुकसान होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचेही बाजारभावाच्या दृष्टीने नुकसान होत आहे. त्यामुळे एनईसीलच्या माध्यमातून कांदा खरेदी कोणाच्या फायद्यासाठी? असा सवालही कांदा निर्यातदार उपस्थित करत आहेत.
निर्यातदारांची ८०० डॉलर देण्याची तयारी
हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्ट असोसिएशनने नुकतेच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात निर्यातक्षम कांद्यासाठी प्रति टन ८०० डॉलर बाजारभाव अधिक ४० टक्के निर्यात शुल्क असे एकूण ११२० डॉलर प्रति टन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच १०० टक्के ॲडव्हान्स पेमेंट देण्याची तयारी दाखविली आहे. या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एनईसीएलने खरेदी केलेला कांदा जर मागच्या दाराने तिप्पट किमतीने दुबईला किंवा परदेशात जात असेल, तर आम्ही तशीच रक्कम अधिकृतपणे देण्यास तयार आहोत, त्याचा सरकारने विचार करावा. त्यातून कांद्याचे बाजारभाव वाढण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होणार असून सरकारला अधिकृत परकीय चलन मिळेल असा दावाही निर्यातदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत ॲग्रो’कडे भूमिका मांडताना केला आहे.
एनईसीएलने खरेदी केलेला दर : २३.५० प्रति किलो
एनईसीएलने विक्री केलेला दर: ३४ रु. प्रति किलो (चर्चेतील)
संबंधित मॉल्सने विक्री केलेला दर: ११० रु प्रति किलो (चर्चेतील)
संबंधित एजन्सीने कमावलेला नफा: सुमारे ७६ रुपये (चर्चेतील)
एजन्सी तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी
जे निष्ठावंत कांदा निर्यातदार आहेत, ते कांदा निर्यातीची मागणी करत आहे, त्यामुळे बाहेरच्या देशातील कांदा ग्राहक शाबूत राहतील. मागील २५ वर्षानंतर यंदा प्रथमच बाहेरच्या देशात आपल्या कांद्याला मोठी मागणी आहे. मात्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचेही व निर्यातदारांचे नुकसान झाले आहे. जर निर्यातबंदी लादली नसती, तर कांद्याचे भाव दोन ते अडीच हजार टिकून राहिले असते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज फिटले असते. मात्र सरकारी धोरणामुळे शेतकरी उपाशी आहे. सध्या गुजरातच्या ठराविक कंपन्यांनाच फायदा होताना दिसत आहे. सरकारला जर ग्राहकांची इतकीच काळजी असती, तर त्यांनी बाजारभावाप्रमाणे कांदा खरेदी करून तो कमी किंमतीत द्यावा.
-निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी