आजपासून नाशिकसह पुणे आणि नगर जिल्ह्यात राष्ट्रीय ग्राहक उपभोक्ता सहकारी संघ अर्थातच एनसीसीएफकडून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीला प्रारंभ झाला. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी मागच्या आठ दिवसांपासून पुकारलेल्या कांदा लिलाव बंद मुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कांदा कोंडीनंतर काल दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल, राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि महाराष्ट्राचे पणनमंत्री अब्दुलसत्तार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अतिरिक्त दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आज जाहीरात प्रसिद्ध करून फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांच्या वतीने कांदा खरेदीला सुरूवात झाली आहे.
काल जाहीर केल्यानुसार २ लाख टनांपैकी एक लाख टन कांदा खरेदी एनसीसीएफ करणार असून खरेदीदार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची माहिती, संपर्क क्रमांकही आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यापैकी काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून पूर्वीपासूनच कांदा खरेदी सुरू असून काहींनी आज दिनांक ३० सप्टेंबर २३ पासून नव्याने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. या उत्पादक कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या त्यांच्याकडील एफपीसींकडून केवळ एक ते दोन ट्रॅक्टरची खरेदी होत असून शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचल्यावर खरेदी वाढण्याची शक्यता असून दररोज सुमारे १०० क्विंटलवर खरेदी होऊ शकणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही बाजारसमितीत कांदा द्यायचा की नाफेड, एनसीसीएफला याबाबतीत संभ्रम असून अनेक शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. तर ज्यांचा कांदा आजही चांगल्या स्थितीत आहे, ते शेतकरी अजूनही वाट पाहून कांदा विक्री करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत.
सामान्य शेतकऱ्यांना उपयोग किती?
साठवणुकीच्या सोयीने आणि नाफेड व एनसीसीएफच्या निकषानुसार केवळ एक नंबरच्या दर्जेदार कांद्याचीच खरेदी होणार आहे. त्याबद्दलचे निकषही आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कांदा लिलाव बंद असल्याने ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा हवामानामुळे खराब होत आहे, त्यांना या खरेदीचा उपयोग होण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे.
दुसरीकडे या खरेदीसाठी देशभरातील बाजारसमित्यांमधील कांदा बाजारभावांवर आधारित भाव ठरविले जात असून हे भाव सरासरी २२०० ते २३०० रुपयांच्या आसपास असणार आहेत. बाजारसमित्यांमध्ये एक आणि दोन क्रमांकाच्या कांद्याला साधारणत: हाच भाव सध्या मिळत असून मागील दोन दिवसांपासून लासलगाव बाजारसमितीच्या उपबाजारसमितीत एक नंबरच्या उन्हाळ कांद्याला सुमारे २५०० रुपये प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळत आहेत. त्यामुळे काल पासून विंचूर उपबाजार समितीत रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लावून शेतकरी कांदा विक्रीला आणतानाचे चित्र आहे. सध्या बाजारसमित्यांमध्ये तीन नंबर किंवा ज्याला खाद कांदा म्हणतात, या कांद्याला ७०० ते ११०० रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळत असून सुमारे ३० ते ३५ टक्के शेतकऱ्यांचा खाद कांदा दररोज बाजारसमितीत विक्रीस येत आहे. तर दोन आणि एक नंबरचा कांदा विक्रीला येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणे सुमारे ६० ते ६५ टक्के इतके आहे.
ऑगस्ट महिन्यात कांदा निर्यातीवर शुल्क लावल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद ठेवले होते, त्याला शेतकऱ्यांनीही पाठींबा दिला होता. मात्र दोन दिवसांनी लिलाव पुन्हा सुरू होऊन कांद्याचे व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येत होते. मात्र सरकारी धोरणांच्या निषेध म्हणून व्यापारी पुन्हा संपावर गेले आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. या दरम्यान नाफेड आणि एनसीसीएफकडून आधी जाहीर केल्याप्रमाणे होणारी खरेदीही अगदीच नगण्य होत होती. काही ठिकाणी तर नाफेडची केंद्रही बंद पडलेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हतबल होण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
स्वत: सरकारनेच नाफेडची खरेदी हवी तशी झाली नाही याची काल जाहीर कबुली दिली आणि पुन्हा अतिरिक्त कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर केला. आता या निर्णयामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होणार? जाहीर केलेली खरेदी केंद्रांवर जर कोंब आलेला, काजळी पडलेला कांदा खरेदी केला जाणार नसल्यास त्या कांद्याच्या शेतकऱ्यांना दुसरा कोणता पर्याय असणार? आणि वेळेत विक्री न झाल्याने हवामानामुळे नुकसान झालेल्या कांद्यासाठी सरकार संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा अनुदान किंवा नुकसानभरपाई देणार का? असा प्रश्न आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
नाफेडचीच चौकशी व्हावी!
नाफेडची खरेदी हाच एक चौकशीचा विषय असून आम्ही नाफेडची चौकशी करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेतर्फे केलेली आहे. काल सरकारने जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे बाजारात भीती निर्माण करण्याचा प्रकार असून त्या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विक्रीला आणला, तर कांद्याचे भाव कोसळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे नुकसान शेतकऱ्याचे होणार आहे. सध्या नाफेड आणि एनसीसीएफच्या निकषांप्रमाणे एक क्रमांकाचा कांदा शेतकऱ्यांकडे कमी शिल्लक असून अनेकांचा कांदा खराब झाला आुहे, कालच्या निर्णयाचा त्या शेतकऱ्यांना काहीही उपयोग होणार नाही.
-निलेश शिवाजीराव शेडगे, तालुका अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, श्रीरामपूर