भारताने कांदा निर्यातशुल्क वाढीनंतर ३१ मार्चपर्यंत केलेल्या कांदा निर्यातबंदीनंतर देशांतर्गत कांद्याचे दर कोसळले आहेत. त्यानंतर भारताने मित्र पक्षांच्या विनंतीनुसार बांग्लादेशला ५० हजार मेट्रीक टन आणि यूएईला १४ हजार ४०० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली असून यासंदर्भातील नोटिफिकेशन काढले आहे. पण पाकिस्ताननेही आता कांदा आणि केळी निर्यातबंदी केली असून या निर्णयाचा भारताला किती प्रमाणात फायदा होणार याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, मागच्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानच्या लोकल मार्केटमध्ये कांदा आणि केळीच्या किंमती कमालीच्या वाढलेल्या आहेत. या परिसरात सिंध प्रांतातून केळी आणि कांद्याची आवक होत असते. सध्या बाजारात होणारी आवक कमी असल्यामुळे पाकिस्तानातील पंजाब परिसरातील बाजारावर परिणाम झाला होता. या अनुषंगाने पाकिस्तानने आखाती देशात होणारी कांद्याची निर्यातबंदी केली आहे.
पाकिस्तानने का केली कांदा आणि केळी निर्यातबंदी?रमजानच्या महिन्यामध्ये कांद्याच्या आवकेत मोठी घट झाली आहे. कारण सिंध प्रांतातील कांद्याचे रोगामुळे उत्पादन घटले आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानातून इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा आणि केळीची निर्यात होत आहे. यामध्येच रमजानच्या महिन्यामुळे पाकिस्तानातही मागणी वाढल्यामुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचे चित्र आहे. सामान्य नागरिकांना या महागाईचा फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने आखाती देशांमध्ये कांदा आणि इराण व अफगाणिस्तान या देशांमध्ये केळी निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
भारताला किती होणार फायदा?भारतातून होणारी निर्यात ही राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कडून होणार आहे. ही निर्यात जरी सुरू असली तरी कांद्यावर असलेली निर्यातबंदी कायम असल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा जास्त फायदा होणार नसल्याची चिन्हे आहेत. ज्या यूएईमध्ये १४ हजार ४०० टन भारतीय कांदा जाणार आहे त्या बाजारपेठेत पाकिस्तानातून येणारा कांदा आता बंद होणार आहे त्यामुळे भारतीय कांद्याला यूएईमध्ये जास्त दर मिळण्याची शक्यता आहे.
पण ही कांदा निर्यात एनसीईएल म्हणजे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कडून होणार आहे. थेट निर्यातदारंकडून ही निर्यात होणार नसल्याने एनसीईएल हा कांदा कुणाकडून खरेदी करणार याबाबत स्पष्टता नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा कसा फायदा होणार याबाबत शंका अजूनही आहेच.
सध्या उन्हाळी कांद्याची काढणीही सुरू झाली असून देशात किंवा राज्यात कांद्याची टंचाई सध्यातरी नाही. त्यामुळे बांग्लादेशला ५० हजार टन आणि यूएईला १४ हजार ४०० टन कांदा निर्यात करून शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. सरकारने निर्बंधमुक्त निर्यात सुरू केली पाहिजे. ही निर्यात एनसीईएलतर्फे होणार असल्यामुळे किंमत वाढून जरी मिळाली तर शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा फायदा पोहचणार नाही.- भारत दिघोळे (अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य)