रविवार दिनांक १८ फेब्रुवारी रोजी कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची घोषणा करण्यात केंद्राच्या काही मंत्री आणि खासदारांनी मोठा उत्साह दाखवला, पण आता या सर्वांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. याचे कारण म्हणजे सोमवारी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण सचिवांनी निर्यातबंदी ३१ मार्च पर्यंत कायम राहणार या पद्धतीचे केलेले अधिकृत वक्तव्य. या वक्तव्यानंतर रविवार व सोमवारी सकाळी कांदा दरात लासलगाव-विंचूर बाजारसमितीमध्ये जी काही सहाशे-सातशे रुपयांची तेजी आली होती, तिच्यात एकदम घसरण आली आणि सध्या या ठिकाणी दर सरासरी १४०० ते १५०० रुपयांपर्यंत स्थिरावताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी त्यापेक्षाही कमी होताना दिसत आहे.
निर्यातबंदीबद्दल राज्यातील मंत्र्यांचे वक्तव्य हे वास्तववादीच?
दरम्यान एका बाजूला राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, खासदार ही सर्व मंडळी कांदा शेतकऱ्यांसाठी निर्यातबंदीसारखा दिलासा देणारा निर्णय होणार आहे, असे अधिकृतपणे सांगत होती. इतकेच नव्हे तर केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि मनसुख मांडवीय यांच्यासोबत याबद्दल झालेल्या बैठकीचा संदर्भही त्यांनी आपल्या वक्तव्यात दिला होता. काही बाजारसमित्यांनी निर्यातबंदी हटविण्याच्या निर्णयानंतर एका खासदाराचा सत्कारही केला.
हे सर्व सुरू असताना ही मंडळी चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे ‘स्टेटमेंट’ करतील हे शक्यच नाही. मात्र आता या संदर्भात नवीन माहिती समोर येत असून कांदा निर्यातीतल्या काही जाणकारांनी यापाठीमागे सामान्य ग्राहकांकडून कांद्यामुळे नाराजी होऊ शकते, त्यामुळेच निर्यातबंदी खुली करण्याचा हा निर्णय केंद्रातील एका तथाकथित दबावापोटी मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्व मान्यवर मंत्रीगण मात्र तोंडघशी पडले चित्र दिसत असून शेतकऱ्यांचा रोषही त्यांच्यावरच होत असल्याचे दिसते आहे.
निर्यातबंदी उठवली पण निर्णय धोरणात्मक
दोन आठवड्यापूर्वी नाशिक व परिसरात केंद्रीय पथकाने पाहणी करून कांद्याच्या संभाव्य उत्पादनाचा आढावा घेतला असे सांगण्यात आले. नाशिक परिसरातील दिंडोरी, वणी अशा ठिकाणी हे पथक गेले. राज्यात आता लाल कांद्याचा हंगाम लवकरच संपणार असून त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत उन्हाळ कांदा बाजारात येईल. देशात कांद्याचे सरासरी उत्पादन प्रतिवर्ष साधारणत: २६० ते २७० लाख टन असून मागच्या वर्षी म्हणजेच २२-२३मध्ये हे उत्पादन ३११ लाख टनांपर्यंत पोहोचले होते.
तर महाराष्ट्रात १२० लाख टन इतके होते. यंदा राज्यातील खरीपाच्या कांद्याला नाशिक परिसरातच केवळ अवकाळी पावसाने फटका बसला, मात्र त्याची भरपाई शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांद्याचे क्षेत्र वाढवून काढण्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यंदा कांदा उत्पादन सरासरी इतकेच होणार असल्याचा अहवाल समितीसह अन्य माध्यमांतून केंद्राकडे पोहोचला. त्यानंतर वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीला हिरवा कंदिल दाखवला. त्यासाठी काही कांद्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. बांग्लादेशसाठी ५० हजार मे.टन आणि इतर देशांना ३ लाख मे. टन इतकी.
कांदा वाढला आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय सतर्क झाले
केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्रभृतींच्या उपस्थितीत दिल्लीत बैठक झाल्याची माहिती त्यानंतर राज्यातील मंत्रिगणांनी माध्यमांना दिली आणि लवकरच शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी मिळेल, कदाचित निर्यातबंदीचा निर्णय होऊ शकतो अशी वक्तव्य त्यांनी केलीत. तर काहींनी त्याचे श्रेयही घेण्याचा प्रयत्न जाहीर सभांमधून केला. मात्र कांदा निर्यातबंदी मागे घेतल्याचे अधिकृत नोटीफिकेशन निघाले नव्हते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा केंद्र सरकारचा अंतर्गत निर्णय असल्याने व केवळ मर्यादित प्रमाणातील कांद्यासाठी असल्याने असे नोटीफिकेशन निघणे अपेक्षित नव्हते.
मात्र निर्यातबंदी खुली होणार या बातम्यांनी स्थानिक पातळीवरील व्यापाऱ्यांनी निर्यातीच्या संभाव्य तयारीसाठी म्हणून कांद्याची अतिरिक्त खरेदी करायला रविवारी सुरूवात केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांना चार ते पाच रूपये फायदा झाला असला, तरी ग्राहकांसाठी मात्र किरकोळ बाजारात दर वाढले. त्यातही उत्तरेकडील राज्यांत कांदा ४० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ‘ॲक्शन मोड’वर गेले आणि त्यांनी वाणिज्य मंत्रालयाकडून आलेला निर्यातबंदीचा प्रस्ताव स्थगित ठेवला. इतकेच नव्हे, तर सचिवांनी निर्यातबंदी कायम राहील असे अधिकृत वक्तव्यही केले. त्यानंतर बाजारसमितीत वाढेलले कांदा भाव कमी झाले.
गुजरातच्या शेतकऱ्यांचा दबाव
केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफ, अमूल, इफकोसह एकूण पाच संस्थांना शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमले आहे. मात्र या खरेदीमध्ये सध्या गुजरातचे शेतकरी व नेत्यांचे वर्चस्व असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच मॉरिशससाठी गुजरातमधील एका संस्थेला सुमारे ५०० मे. टन कांदा निर्यातीची परवानगी सध्या मिळाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पण ही निर्यात ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने ‘होल्ड’वर ठेवली आहे. याचे कारण म्हणजे कांदा बाजारभाव एकदम वाढण्याची भीती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही ५०० मे. टनांसह टप्प्याटप्प्याने निर्धारित ३ लाख मे. टन निर्यात होणार आहे. पण तिचा फायदा गुजरातच्या शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.
कारण सध्या या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व गुजरातमधील एक मंत्री करत असून त्यांना आगामी निवडणुकीसाठी या शेतकऱ्यांच्या पाठींब्याची आवश्यकता भासणार असल्याची माहिती काही राजकीय कार्यकर्ते देत आहेत. त्यामुळे गुजरातमधील मेहसाणा, राजकोट, सुरत, भरूच या कांदा पट्ट्यातील निर्यात होण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. मात्र एकदम तीन लाख मे. टन निर्यात होण्याऐवजी ती आठ-आठ दिवसांच्या अंतराने होऊ शकेल. त्यामुळे किरकोळ बाजारात एकदम येणारी कांदा तेजी थांबेल आणि ग्राहकांचा असंतोष ओढवणार नाही, असा नेत्यांचा होरा आहे.
काही देशांनाच कांदा निर्यात
दरम्यान केंद्रीय वाणिज्य विभागाच्या सचिवांनी आपल्या बाजूने काल दिनांक २१ फेब्रुवारी रोजी एक अधिकृत वक्तव्य प्रसिद्ध केल्याचे काही माध्यमांचे वृत्त आहे. त्यांनी दिलेल्या वक्तव्यानुसार धोरणात्मक बाब म्हणून केवळ सहा देशांमध्ये ठराविक प्रमाणात (म्हणजे ३ लाख मे. टन?) कांदा निर्यात सुरू राहिल, पण सरसकट जगभरातील कांदा निर्यात ३१ मार्चपर्यंत बंदच राहणार आहे. नेपाळ, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहारीन आणि आणखी एक देश यांचा या सहा देशांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात होऊ शकते, पण मर्यादित आणि तीही टप्प्या टप्प्याने.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काय फायदा?
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर डाळ, धान्य, तेल, कांदा अशा आवश्यक वस्तूची महागाई वाढू नये व त्यातून जनतेचा रोष वाढू नये, विशेषत: गुजरातसह, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेशसह उत्तरेकडील राज्यांतील रोष वाढू नये म्हणून सरकार प्रत्येक पातळीवर भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कांद्यावर नियंत्रण येणे स्वाभाविक आहे. कांदा निर्यात ठराविक टप्प्याने झाल्यास बाजारातील भाव एकदम वाढणार नाही. पण शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात या वाढीचा फायदा होऊ शकतो. बाजारातील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार सध्या देशातील कांद्याची मागणी वाढली आहे. त्यात थोडी जरी निर्यात झाली, तर दोन आठवड्यापूर्वी घसरणारे कांदा दर सावरून स्थिर राहू शकतात. त्यातून किलोमागे शेतकऱ्यांना ३ ते ५ रुपयांचा फायदाही कदाचित होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
निर्यात खुली होण्याच्या चर्चेआधीच कांदा वधारला होता
पुणे येथील बाजार माहिती विश्लेषण व जोखीम निवारण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार मागील आठवड्यात लासलगाव बाजारातील कांदा आवक जवळपास स्थिर होती. तरा तुलनेत त्या आधीच्या आठवड्यापेक्षा किंमतींमध्ये ९ टक्क्यांनी वाढ झाली. तर देशपातळीवरही कांद्याच्या किंमती अर्धा टक्कयांनी वधारल्या. त्यानंतर कांदा निर्यात खुली झाल्याचे वृत्त आले आणि किंमती आणखीच वाढल्या. आता त्या स्थिर राहू शकतात व हळू हळू वाढू शकतात असा सध्या तरी कल दिसत आहे.