एकीकडे शेतकऱ्यांच्या घरात तुरीचे पीक आले असताना, दुसरीकडे शासनाकडून अजूनही शासकीय खरेदीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना आपली तूर हमीभावापेक्षा कमी दरात म्हणजेच ४०० ते ५०० रुपये कमी दरात खासगी बाजारात विक्री करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाकडून तुरीची खरेदी होणे गरजेचे असताना, अजूनही शासनाकडून खरेदी सुरू न करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जून-जुलै महिन्यात तुरीची लागवड करण्यात आली होती. डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्याच्या घरात तुरीचे उत्पादन येण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे चांगले उत्पादन झाल्यामुळे तुरीला चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, शेतकऱ्यांच्या घरात तूर येऊन महिना दीड महिना उलटला आहे. मात्र, शासकीय खरेदीसाठीची नोंदणीचीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
मालाची खरेदी का नाही...?
• गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या खरेदी केंद्राची स्थिती पाहिली, तर शेतकऱ्यांचे उत्पादन आल्यानंतर दीड ते दोन महिन्यांनंतरच कोणत्याही मालाची खरेदी केली जाते.
• जेव्हा माल शेतकऱ्यांकडे यायला सुरुवात होत असते, तेव्हाच मालाची खरेदी का केली जात नाही..? असा प्रश्न तूर उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तूर आल्याने तत्काळ केंद्र सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
कमी दरात घेतलेला माल, हमीभावात विक्रीची मोडस ऑपरेंडी
• शेतकऱ्यांकडे माल आल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना आलेले उत्पादन विक्री करून पैसे मिळवणे गरजेचे असते. अशा वेळेस शासकीय खरेदी केंद्र सुरू नसल्याने, शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव आपला माल खासगी बाजारात कमी दरात विक्री करावा लागतो.
• दीड-दोन महिन्यांनंतर हा माल खासगी व्यापाऱ्यांकडे जमा झाल्यानंतर शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होतात, त्यानंतर खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावाची नोंदणी करून कमी दरात घेतलेला माल जास्त दरात विक्री करतात, असा आरोप अनेक शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
हमीभाव साडेसात हजारांचा, खरेदी ६५०० ते ७२०० च्या दरात...
• शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट पाहत असलेल्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली असल्याने, अनेक शेतकरी आता आपला माल बाजार समितीसह खासगी बाजारात विक्रीला आणत आहेत.
• हमीभाव ७ हजार ५५० रुपयांचा असतानाही शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात पडत्या दराने आपला माल विक्री करण्याची वेळ आली आहे. खासगी बाजारात ६५०० ते ७२०० रुपयांचा दर दिला जात आहे. हमीभावापेक्षा ३०० ते ७०० रुपये कमी दराने आपला माल विक्री करावा लागत आहे.
शासकीय खरेदी केंद्राबाबत बाजार समितीला कोणतेही आदेश आतापर्यंत प्राप्त झालेले नाहीत. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर खरेदी व नोंदणी सुरू केली जाईल. - प्रमोद काळे, सचिव, बाजार समिती जळगाव.