पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव ७ ऑगस्टला दहा संचालकांनी बहुमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर सभापतींनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले. मात्र, सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता.
त्यामुळे सभापतींनी कलम ४३ अन्वये पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ठरावाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सभापती दिलीप काळभोर यांच्याकडे पुन्हा सह्यांचे अधिकार आले आहेत.
सभापती समितीच्या कामकाजात सर्व संचालकांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या सह्यांचा अधिकार काढून अन्य संचालकांकडे देण्यासाठी बैठकीची मागणी दहा संचालकांनी केली होती.
त्यावर पणन संचालक उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर यावर अखेर ७ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव १८ पैकी १० संचालकांच्या बहुमताने संमत झाला होता.
त्यात बैठकीत सह्यांचे अधिकार संचालक प्रशांत काळभोर यांना दिले होते. मात्र, सह्यांचे अधिकार काढण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचा दावा करत सभापतींनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले होते.
मात्र, सुनावणी पूर्ण होऊन देखील निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सभापतींनी कलम ४३ अन्वये पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा ठराव ७ ऑगस्टला मंजूर झाला होता, तर ६ सप्टेंबरला संचालक मंडळाची बैठक पार पडली होती.
या बैठकीत झालेले ठराव २४ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत कायम करण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठक होणार होती. मात्र, तिन्हीला अंतिम निर्णय होईपर्यंत पणन मंत्र्यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
दहा संचालकांनी बेकायदेशीर सभापतीच्या सहीबाबतचा ठराव केला होता. याबाबत विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले होते. याला अखेर पणन मंत्र्यांच्या आदेशानुसार सहीचे अधिकार सभापतीकडेच राहतील, असा निकाल दिला आहे. - दिलीप काळभोर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
पणन मंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा सभापतींकडे सह्यांचे अधिकार गेले आहेत. पणन मंत्र्यांच्या आदेशानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. - डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे