पुणे : शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या विधेयकांमध्ये सुधारणा केली असून बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत पुणे बाजार समितीचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे पुणे बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. दरम्यान, पुणे बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला तर एका वर्षापूर्वी निवडून आलले संचालक मंडळ बरखास्त होणार असून या बाजार समितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखासी संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या विधयेकास २३ फेब्रुवारी पर्यंत हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया पार पडली आहे. प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातून १० ते १२ हजारापेक्षा जास्त हरकती आल्या असल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात येत आहे. तर पुणे विभागातून ३ हजार हरकती आल्याची माहिती आहे.
कामगार संघटनांकडून विरोधबाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या कक्षेतील कारभाराला व्यापारी, कामगार संघटना आणि अडत्यांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून बंद पुकारला आहे. या बंदमुळे आज राज्यभरातील बाजार समित्या बंद असून लिलावही थांबवले आहेत. या आंदोलनात संचालक मंडळातील काही संचालकही सामील झाल्याची माहिती आहे.
समिती स्थापनराज्यातील बाजार समितीच्या नव्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महसुलमंत्री, कृषिमंत्री, सार्वजनिक बाधकांम मंत्री यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे.