२०२२-२३ या वर्षीच्या खरीप हंगामा दरम्यान केंद्रीय साठ्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीने धानखरेदीचा लाभ देशातील १,२४,९२,४३० इतक्या शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
ही खरेदी केवळ उत्पादनावरच अवलंबून नसून इतर अनेक घटक, उदाहरणार्थ विक्रीयोग्य अधिशेष, किमान आधारभूत किंमत, प्रचलित बाजार दर, मागणी आणि पुरवठा परिस्थिती आणि खाजगी व्यापाऱ्यांचा सहभाग इत्यादी घटकांवर अवलंबून असते.
देशात धान खरेदी सुधारण्यासाठी पुढील पावले उचलली गेली
१) उत्पादनाचा अंदाज, विक्रीयोग्य अधिशेष आणि कृषी पीक पद्धतीच्या आधारानुसार केंद्र सरकार, विविध राज्यांतील सरकारे आणि भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) यांच्याशी सल्लामसलत करून, धानखरेदीचे अंदाज दरवर्षी विपणन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी निश्चित करत असते.
२) उत्पादन, विक्रीयोग्य अधिशेष, शेतकऱ्यांची सोय आणि गोदामांची संख्या आणि वाहतूक तसेच इतर मालवाहतूक/ पायाभूत सुविधा यासारख्या सोयीसुविधांची उपलब्धता लक्षात घेऊन संबंधित राज्य सरकारे/भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) यांच्याद्वारे खरेदी केंद्रे उघडली जातात. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या आणि डेपो/गोदामांव्यतिरिक्त काही महत्त्वाच्या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात तात्पुरती खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात येतात.
३) उत्पादनांचा दर्जा मापदंडांनुसार असावा जेणेकरुन या प्रक्रियेत गतीशीलता यावी म्हणून गुणवत्ता तपशील आणि खरेदी प्रणाली याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाते.
४) योग्यप्रकारे नोंदणी आणि खरेदीचे सुव्यवस्थापन करून पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सुविधा मिळाव्यात हे सुनिश्चित करण्यासाठी एफसीआय आणि सर्व खरेदी करणार्‍या राज्यांनी शेतकर्‍यांसाठी त्यांची स्वतःची ऑनलाईन खरेदी प्रणाली विकसित केली आहे.
५) RMS २०२१-२२ पासून"थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)" योजनेद्वारे 'एक राष्ट्र, एक किमान आधारभूत किंमत' देशभर लागू करण्यात आली आहे. एमएसपीचा भरणा थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंकखात्यात करण्यात येत आहे. "थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमुळे बोगस (फसव्या) शेतकर्‍यांना वगळण्यात आले आणि रक्कम दुसरीकडेच वळवणे किंवा पुन्हा वितरीत होणे असे प्रश्न कमी केले कारण रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. थेट लाभ हस्तांतरण या योजनेद्वारे किमान आधारभूत किंमत जमा होत असल्याने (MSP) जबाबदारी, पारदर्शकता, रिअल टाइम मॉनिटरिंग आणि फसवणूक आणि चोऱ्या कमी झाल्या आहे.