दि. २१ फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये झालेल्या मिटिंगमध्ये केंद्र सरकारने संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ नंतर देखील तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.
तांदूळ निर्यातीवर २५ ऑगस्ट रोजी शुल्क लागू करण्यात आले होते आणि ते १६ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार होते, जे आता ३१ मार्चपर्यंत नंतरही पुढे वाढवले गेले आहे. यात असे म्हटले जात आहे वाढत्या किमतीला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या धान्यांच्या वाढत चाललेल्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सध्या महाराष्ट्रात शासनाकडून धान खरेदी बंद झाली आहे. खरेदी करण्याची अंतिम मुदत होऊन गेली आहे. पण बऱ्याच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना धनाचा भाव वाढेल अशी आशा आहे त्यामुळे त्यांनी त्यांचे धान मागे ठेवले आहे.
पुरेसा स्थानिक साठा राखणे आणि देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट असले तरी यातून शेतकऱ्यांना फायदा होईल का याकडे पाहायला हवे. स्थानिक बाजारपेठेत तांदळाच्या किंमती नियंत्रित ठेवल्या तर शेतकऱ्याच्या धनाला भाव मिळेल का हे पण महत्वाचे आहे.