Join us

Rice Export : केंद्र सरकारने निर्यातबंदी हटविल्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला चांगला दर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2024 9:47 AM

केंद्र सरकारने निर्यातबंदी हटवून २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच आजवरचा विक्रमी सुमारे २,७०० रुपये प्रती क्विंटलचा दर धानाला मिळत आहे.

केंद्र सरकारने निर्यातबंदी हटवून २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच आजवरचा विक्रमी सुमारे २,७०० रुपये प्रती क्विंटलचा दर धानाला मिळत आहे. हे दर येत्या दिवसांत आणखी वाढणार असल्याचा दावा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

मागील वर्षी धानाला विक्रमी ३,३०० रुपये प्रति क्विंटलचा दर शेतकऱ्यांना मिळाला. जागतिक बाजारपेठेतील परिणामामुळे यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला हे दर कोसळणार, अशी भीती व्यक्त होत होती.

राज्यात पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्याच्या काही भागात धानाची सर्वाधिक लागवड केली जाते. कोकणातही धानाचे अधिक उत्पादन होते.

साधारणतः साधारण (ठोकळ) आणि फाइन (बारीक) अशा दोन पद्धतीच्या धानाची लागवड होते. ठोकळ धानापासून तयार होणारा तांदूळ परदेशात अधिक विक्री होतो. देशांतर्गत बाजारात नॉन बासमती ए ग्रेड (बारीक) तांदळाची विक्री होते. २०२३च्या हंगामात धानाचे दर गतीने वाढले.

या दरवाढीने शेतकरी सुखावला असतानाच यंदा धानाचे उत्पादन अधिक होत आहे. यातच सुरुवात विक्रमी दराने झाल्याने हे दर अधिक वाढत जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

पाकिस्तान आणि थायलंडमधील निर्यात धोरणानंतर याची व्याप्ती स्पष्ट होणार असली तरी आत्ताच दर अधिक मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. अधिक भाववाढीच्या आशेने शेतकरी धान घरात भरून ठेवत असल्याचे दिलासादायी चित्र पहिल्यांदा दिसून येत आहे.

'धानाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत होता. किमान आधारभूत किमतीचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी केंद्रांवर धानाची विक्री करावी लागत होती. पण, काही वर्षांत ही परिस्थिती बदलली.

सरकारी दरापेक्षा बाजारात धानाला अधिकचे दर मिळत असल्याने सरकारी केंद्रांवर धानविक्रीसाठी जावे लागले नाही. अर्थात शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळत असल्याचे हे चित्र आहे', असे समाधानाचे उद्गार गडचिरोली जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने काढले.

बोनसची जोड मिळण्याची शक्यताधान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी सरकारी केंद्रांवर धानाची विक्री करावी लागत होती. यातूनच अनेकदा घोटाळे पुढे येत होते. ही बाब लक्षात घेऊन दोन हेक्टरच्या मर्यादेत बोनस मिळण्याची शक्यता आहे. बाजारातील अधिक दरासोबत सरकारी प्रोत्साहन अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

टॅग्स :भातशेतकरीशेतीपीकसरकारकेंद्र सरकारराज्य सरकारबाजारमार्केट यार्ड