सुनील चरपे
नागपूर : शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनबाजारात यायला अजून दोन महिने शिल्लक असताना सोयाबीनचे दर 'एमएसपी'पेक्षा ७०० ते १ हजार रुपयांनी खाली आले आहेत. खाद्यतेलावरील कमी केलेले आयात शुल्क आणि वाढत्या आयातीमुळे सोयाबीन दरवाढीची शक्यता मावळली आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा देशात सोयाबीनचे पेरणीक्षेत्र १.२६ लाख हेक्टरने तर महाराष्ट्रात १.८० लाख हेक्टरने वाढले आहे. जागतिक सोयाबीन उत्पादनात भारताचा वाटा केवळ ३ टक्के असून, सरासरी उत्पादकता सर्वांत कमी म्हणजे प्रतिहेक्टरी १० क्विंटल आहे.
सन २०२३-२४ च्या संपूर्ण विपणन हंगामात सोयाबीनचे दर 'एमएसपी'च्या म्हणजेच प्रतिक्विंटल ४ हजार ६०० रुपयांच्या खाली राहिले. त्यामुळे अनेकांनी दरवाढीच्या प्रतीक्षेत सोयाबीन विकले नाही.
यावर्षीची एमएसपी प्रतिक्विंटल ४ हजार ८९२ रुपये असली तरी सोयाबीनचे दर प्रतिक्विंटल ३ हजार ८०० ते ४ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ४५ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे.
हा खर्च कमी करणे व उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार काहीच उपाययोजना करायला तयार नाही. उलट खाद्यतेलाची भरमसाट आयात करून भाव पाडत असल्याचा आरोप सोयाबीन उत्पादकांनी केला आहे.
आयात शुल्कात कपात
केंद्र सरकारने कच्च्या खाद्यतेलावर सेससह ५.५ टक्के आणि शुद्ध खाद्यतेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क लावले आहे. हा निर्णय १४ जून २०२४ रोजी घेतला. रिफाइंड सोयाबीन व शुद्ध सूर्यफुल तेलाचे आयात शुल्क १७.५० टक्क्यांवरून १२.५० टक्के केले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हे आयात शुल्क ३२.५० टक्के, त्यापूर्वी ४२ ते ४७ टक्के आणि सन २००४ ते २०१३ पर्यंत ७० ते ९० टक्के होते.
आयातीमुळे कोसळले दर
● नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या नऊ महिन्यांत १५ लाख १८ हजार ६७१ टन शुद्ध व १ कोटी ४ लाख १६ हजार ५५६ टन कच्च्या खाद्यतेलाची तसेच ६८ लाख ४५ हजार ९७ टन
पामतेलाची आयात झाली.
● यामुळे मागील वर्षासह आगामी हंगामातील सोयाबीनचे दर कोसळले आहेत. तेलबियांच्या दरवाढीसाठी खाद्यतेलाची आयात कमी करणे, त्यावरील आयात शुल्क वाढविणे, खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे.