soybean bajar bhav :
कळंब :सोयाबीन खुल्या बाजारात अन् बाजार समितीच्या आवारात 'बेभाव' विकले जात असताना, शासनाने मंजुरी दिलेली 'हमीभाव' केंद्र तरी आधार ठरतील? हा आशावाद हमीभाव केंद्र मंजूर, पण खरेदी केंद्राचा पत्ता नसल्याने 'मृगजळ' ठरत आहेत. यातही सोयाबीनच्या 'मॉईश्चर'चा निकष अधिकच खोडा घालणारा ठरत आहे.
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने सोयाबीनला सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रति क्विंटलला ४ हजार ८९२ असा हमीभाव निश्चित केला आहे. या स्थितीत यंदाच्या हंगामात बाजारपेठेत सोयाबीनला मात्र हमीभावाचा आता दर मिळत आहे.
अगदी किमान ३ हजार ६०० ते ४ हजार २०० असा प्रतिक्विंटल दर मिळत असल्याने शेतकरी लुटला जात आहे. याच अनुषंगाने केंद्राने २ व ३ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात सोयाबीन, उडीद व मूग यांची नाफेडमार्फत हमीभावाने खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार ९० दिवस जिल्हावार उत्पादकतेनुसार शासकीय खरेदी केंद्रावर सोयाबीनला हमीभावचा आधार मिळणार होता.
यासाठी जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाच्या अधिनस्त प्रत्येक तालुक्यात काही आधारभूत किंमत योजनेतंर्गत खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आली होती.
११ ऑक्टोबरपासून यावर शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, पण सुरू करण्यात आली आहे. झालेल्या नोंदणीनुसार १५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्षात सोयाबीन खरेदी करावी, असे सूचित करण्यात आले होते. परंतु, अद्याप काटा हललेला नाही.
हवा... हवा...: हवेने काढली हवा...
शासकीय खरेदी केंद्रावर सोयाबीन हे 'एफएक्यु दर्जाचे खरेदी करावे, असा दंडक आहे. यानुसार काडी, कचरा, माती अशा बाबी 'प्रतवारी'च्या कसोटीवर पारखून घेतल्या जाणार असल्या, तरी निकषातील 'मॉईश्चर' किमान १२ असावे ही अट एकूणच शासकीय सोयाबीन हमीभाव खरेदीत खोडा घालणारी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच खरेदी करणाऱ्या संस्था आलेला दिवस काढून वेळ मारून नेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. काढणी टप्प्यात पाऊस बंद नव्हता. यानंतरही पावसाची रिपरिप सुरूच आहे. यामुळे मॉईश्चर अर्थात 'हवा' जास्त लागते. यामुळे आर्द्रतेच्या अटीत थोड्या शिथिलता असाव्यात, अशी मागणी होत आहे.
...तर भावात उठाव दिसेल !
■ सध्या जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितीच्या आवारात, तसेच गावपातळीवरच्या खेडा खरेदी केंद्रावर हमीभावाच्या आत खरेदी सुरू आहे. एवढेच काय प्रक्रिया उद्योग म्हणून उभा राहिलेल्या 'सॉल्व्हेंट प्लान्ट' मध्ये भावाची स्थिती हमीभावाच्या आत आहे.
■ उपरोक्त खरेदीदार व्यवस्था ही 'वरच्या' भावावर 'खालचा' भाव असतो! अशी बाजू मांडते. असे असले, तरी शेतकऱ्यांना मिळत असलेला वास्तवातील भाव हा उत्पादन खर्चही पदरी पाडणारा नाही. यामुळे किमान शासकीय खरेदी केंद्राचा काटा हलल्यावर तरी बाजारात थोडाबहुत तेजीचे पर्व सुरू होईल, असे बाजारभाव अभ्यासक मत व्यक्त करत आहेत.
कोणाचा पायपोस कोणाला नाही...
जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या सोयाबीन खरेदी केंद्रावर नियंत्रण ठेवत आहे. सध्या जिल्हात मंजूर असलेल्या एकाही खरेदी केंद्रावर सोयाबीनची प्रत्यक्षात खरेदी झालेली नाही. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा आकडा, पण जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी व क्षेत्र यांच्या तुलनेत अदखलपात्र असे आहे. यामुळे संबंधित विभागाला शेतकऱ्यांना आधार ठरणारी हमीभावातील ही खरेदी करायची की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.