जगात 'कॅटल फीड'cattle feed अशी ओळख असलेल्या सोयाबीनचाsoybean वापर आपण चार दशकांपासून तेलबिया म्हणून करीत आहोत. जगातील श्रीमंत देशांमध्ये सोयाबीनच्या ढेपेचा वापर पोल्ट्री व पशुखाद्य, तर तेलाचा वापर लुब्रिकन्ट ऑइल म्हणून फार पूर्वीपासून केला जातो.
या देशांना स्वस्तात सोया ढेप हवी असल्याने त्यांनी भारतावर लक्ष्य केंद्रित केले. सन १९८० च्या दशकापासून भारतात खाद्यतेलाचा तुटवडा जाणवायला लागला.
युरोपीयन देशांनी सोयाबीनला भारतात तेलबिया म्हणून इंट्रिड्यूस केले. १९८० ते १९८५ च्या दरम्यान सोयाबीन युरोपातून भारतात आले आणि मुख्य पीक बनले.
सोयाबीन सारखे दिसणारे काळ्या रंगाचे कुलथा हे पीक भारतीय आहे. या काळ्या कुलथ्याचा वापर भारतीयांनी कधीच तेलबिया म्हणून केला नाही.
सोयाबीनपासून १६ ते १७ टक्के तेल, तर ८४ ते ८६ टक्के ढेप मिळते. या ढेपेत ४८ टक्के प्रोटीन असते. कोंबड्या व गुरांना प्रोटीनची आवश्यकता असल्याने युरोपासोबत काही श्रीमंत देशांमध्ये या सोया ढेपेचा वापर पोट्री व पशुखाद्य म्हणून आजही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सोया ढेप भारतीय गुरांना खाऊ घातली, तर त्यांचे दुधाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सोयाबीनसोबत महागड्या मशीनरी विकल्या
सोयाबीनपासून तेल काढण्यासाठी महागड्या सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टशन प्लांटची आवश्यकता असते. सोयाबीन भारतात आल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टशन प्लांट उभारण्यास सुरुवात झाली. त्याला लागणारी महागडी मशीनरी व तंत्रज्ञान युरोपीयन राष्ट्रांनी भारतीय उद्योगपतींनी विकली. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून भारताला कर्जपुरवठा करण्याची तजवीजही युरोपीय राष्ट्रांनी करून दिली. भारतीय पारंपरिक तेलबियांच्या तुलनेत सोयाबीनपासून तेल काढण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट व महागडी असून, त्यात मानवी आरोग्याला घातक असलेल्या ६ ते २४ रसायनांचा वापर करावा लागतो.
ढेपेच्या निर्यातीवर सोयाबीन दर व प्लांटचे भवितव्य
सन १९९० च्या दशकात जीएम सोयाबीन बाजारात आले. ब्राझील, अर्जेंटिना, अमेरिका या देशांमध्ये जीएम सोयाबीनचा पेरा आणि उत्पादन यात मोठी वाढ झाली. युरोपीयन देश जीएम सोया ढेपेचा वापर करीत नव्हते. त्यामुळे भारतातील नॉन जीएम सोयाबीन व सोया ढेपेला जगात चांगली मागणी होती.
भारतीय सॉल्व्हन्ट प्लांटला युरोपीयन व आखाती तसेच तुर्की व इतर देशांमधून नॉन जीएम सोया डेपेच्या चांगल्या ऑर्डर मिळायच्या, भारतातून सोया ढेप मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत बाजारात सोया ढेपेचा तुटवडा निर्माण व्हायचा, शिवाय, भारतीय नॉन जीएम ढेपेला आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रतिटन १०० डॉलर प्रिमीयम दर मिळायचा, ढेप निर्यात होत असल्याने सोयाबीनलाही देशांतर्गत बाजारात चांगला दर मिळायचा. या काळात सोयाबीनचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या वरच टिकून राहिले.
जुलै २०२१ मध्ये सोयाबीनचे दर प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले होते, एप्रिल २०२१ पासून पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडियाने देशांतर्गत बाजारात सोया ढेपेचा तुटवडा निर्माण झाला असून, दर वाढल्याचे कारण सांगून जीएम सोया ढेप आयातीला परवानगी मिळावी म्हणून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२१ मध्ये जीएम ढेप आयातीला अधिकृत परवानगी दिली.
नॉन जीएमच्या जीएम सोया ढेपेचे दर कमी असल्याने यूरोपीयन व आखाती तसेच इतर देशांनी पोल्ट्री व पशुखाद्यासाठी जीएम सोया ढेपेचा वापर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे भारतीय सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रक्टशन प्लांटला सोया ढेप निर्यातीचे ऑर्डर मिळणे कठीण झाले. याचा परिणाम, सोयाबीनच्या दरावर झाला. सन २०२२-२३ च्या हंगामापासून सोयाबीनचे दर एमएसपीच्या आसपास घुटमळत आहेत.
घटते उत्पादन, वाढता खर्च, परावलंबीत्व
सोयाबीनचे दर सोया ढेपेच्या दरावर अवलंबून असतात. सोया तेल व त्यावरील आयात शुल्क याचा सोयाबीनच्या दरावर परिणाम होत नाही. जोपर्यंत जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात सोया ढेपेचे दर टिकून होते. तोपर्यंत सोयाबीनला चांगले दर मिळत गेले. जागतिक बाजारात सोया ढेपेचे दर उतरायला सुरुवात होताच भारतीय बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर एमएसपीच्या खाली आले आहेत.
यावर्षीपासून देशांतर्गत बाजारात सोया ढेपेला मका, तांदूळ व गव्हाची ढेप स्पर्धक म्हणून उभी ठाकली आहे. वातावरणातील प्रतिकूल बदलांचा इतर पिकांसोबत सोयाबीनच्या पिकावर विपरित परिणाम झाला आहे. पावसाची दीर्घ काळ दडी, सतत कोसळणारा पाऊस, जमिनीतील पाण्याच्या निचऱ्याचा अभाव, दमट हवामानामुळे रोग व किडींचा वाढता प्रादुर्भाव यासह इतर बाबींमुळे सोयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढत चालला असून, उत्पादन घटत आहे.
भारतातील तेलबिया उत्पादन घटत चालल्याने तसेच खाद्यतेलाचा वापर व मागणी वाढत असल्याने देशाचे खाद्यतेल परावलंबीत्व वाढत आहे. ग्राहकांना कमी दरात खाद्यतेल उपलब्ध व्हावे, म्हणून केंद्र सरकार तेलबियांचे दर नियंत्रित करते.
तेलबियांना समाधानकारक दर मिळत नसल्याने शेतकरी तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. त्यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या वापर व मागणीसोबतच परालंबित्व वाढत चालले आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी पारंपरिक तेलबियांच्या उत्पादनाला प्राधान्य देणे तसेच या तेलबियांना चांगले दर मिळतील, अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.