हमीभावापेक्षा सोयाबीनला कमी दर मिळत आहे. सरकार केवळ हमीभाव जाहीर करते; परंतु खरेदीच करत नाही. केंद्र सरकारच्या या परस्पर विरोधी धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादकांची 'आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी दयनीय अवस्था झाली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी हंगामात सोयाबीनला ७ ते ९ हजार रुपयांचा खुल्या बाजारात भाव मिळाला होता. सोयाबीनचे दर वाढले म्हणून केंद्र सरकारने लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सातत्याने आयात करून देशाअंतर्गत सोयाबीनचे भाव पाडले. दोन वर्षांपासून सोयाबीनला केवळ ४००० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे.
पुढील दोन महिन्यांनी हंगाम सुरू होताच पुन्हा दर घसरण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी विरोधी धोरणामुळे सत्ताधारी सरकारवर जनतेने नाराजी दाखविली. यातून सरकार काहीतरी बोध घेईल आणि शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी चांगले निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अल्पावधीतच सरकारने आपली जुनेच रडगाणे चालू केले.
दि. १९ जून २०२४ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. यामध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत केवळ २९२ रुपयांची अल्प वाढ करीत ४८९२ रुपये क्विंटल असा हमीभाव सोयाबीनला जाहीर जाहीर केला.
केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग हे केंद्राला हमीभावाची शिफारस करीत असतात. मात्र केंद्र सरकार शेतकरी संघटना तसेच कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी विचारात न घेता आपल्याच मर्जीने भाव जाहीर करतात. त्यामुळे हमीभावाचा कोणताही फायदा होत नाही.]
खरेदी केंद्रे वर्षभर सुरू असावी
• 'हमीभावाने खरेदी केंद्र ही अगदीच आठ, पंधरा दिवस किवा महिनाभरासाठी सुरू केली जातात.
• त्यामुळे संपूर्ण शेतकऱ्यांची शेतमालाची खरेदी होत नाही. अशी केंद्रे वर्षभर सुरू असावी.
• जेव्हा शेतकऱ्याला गरज असेल, त्यावेळी तो शेतमाल खरेदी केंद्रावर विकेल. त्यात जिल्ह्यात आजवर सोयाबीनची हमीभावाने खरेदीच कधी झाली नाही.
• मग हे हमीभाव काय कामाचे?
खरेदीच केली जात नाही
• महाराष्ट्रात सर्वाधिक सोयाबीनचे उत्पन्न घेतले जाते.
• शेतमालाला भाव मिळावे, यासाठी मार्केटिंग फेडरेशन, पणन महासंघ, नाफेड यांच्यावतीने दरवर्षी हमीभाव केंद्राकडून फक्त नावालाच जाहीर केले जातात.
• मात्र त्यांच्याकडून खरेदीच केली जात नाही.