भारताजवळील सहा देशांच्या मागणीनुसार त्यांना ३ लाख मे.टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थित घेतल्यानंतर काही क्षणात कांदा निर्यातबंदीची बातमी माध्यमात झळकली. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील काही मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी माध्यमांना उत्साही प्रतिक्रिया देत त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रकारही दिसून आला.
दरम्यान या बातम्यांनंतर किरकोळ बाजारातील विशेषत: उत्तरेकडील कांदा बाजारभाव ३५ ते ४० रुपये प्रति किलोपर्यंत गेल्याने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने पाऊल उचलले आणि या विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्च २४ पर्यंत कायम राहील, असे वक्तव्य केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातले मंत्री तोंडघशी पडून शेतकऱ्यांचा रोष त्यांच्यावर गेला.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असे सार्वजनिक प्रतिमाभंजन होणे हे परवडणारे नसल्याने त्यातील काही मंत्री केंद्रातील एका ‘पॉवरफुल’ मंत्र्याला भेटले आणि त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या रोषाबाबत सांगितले. एका बाजूला दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरू असताना महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यातील शेतकऱ्यांचा रोष अंगलट येऊ शकतो, हे त्या चाणाक्ष केंद्रीय मंत्र्याने ओळखले. त्यानंतर त्यांनी ग्राहक संरक्षण सचिवांची हजेरी घेत त्यांना निर्यातीबद्दल आदेश दिले अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होताना दिसत आहे. या केंद्रीय मंत्र्याच्या आदेशाने सचिवांची कोंडी झाली आणि त्यांनी तातडीने ५४ हजार ७६० मे. टन कांदा निर्यातीच्या परवानगीबाबत अधिकृत वक्तव्य जारी केले. सध्या हा विषय राजकीय चर्चेचा झाला असून नाही नेत्यांनी ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी हा पाठपुरावा केल्याचे बोलले जात आहे.
दुसरीकडे निर्यातबंदी उठवणे आणि पुन्हा लादण्याच्या प्रकारामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला असून त्याचा रोष अजूनही नेते मंडळींवर दिसत आहे. आगामी निवडणुकांमधून आम्ही हा राग सत्ताधाऱ्यांना दाखवून देऊ असे शेतकरी नेते व शेतकरी आता सांगत आहेत. सध्या सोशल मीडियावरही याच बद्दल चर्चा होत असून निर्यातबंदीचा गोंधळ अजूनही सावरण्याची स्थिती नसल्याचे चित्र दिसतेय.
आता घेतलेल्या ५४ हजार टन निर्यातीच्या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना काहीच होणार नाहीये. त्यामुळे कांदा बाजारभाव वाढण्याची शक्यता वाटत नाही. कांदा निर्यातीचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नसून राज्यातील नेत्यांसाठी घेतल्यासारखा वाटतोय. शेतकऱ्यांचा केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि नेत्यांवरील रोष कमी व्हावा म्हणून केलेला हा प्रकार दिसत आहे. नीलेश शेडगे,तालुका अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, श्रीरामपूर
सध्या जो काही ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यात होण्याबद्दल बोलले जात आहे, त्याचे कुठलेही अधिकृत नोटीफिकेशन सरकारने काढलेले नाहीत. त्यामुळे याबाबत संभ्रम आहे. लवकरच नवा उन्हाळी कांदा बाजारात येणार असल्याने सध्या तरी कांद्याची टंचाई नाही. त्यामुळे निर्यातीसह विविध निर्बंध कांद्यावर लावणे म्हणजे हा शेतकऱ्यांवर सरकारने टाकलेला एक प्रकारचा दरोडाच आहे. सरकारी धोरणामुळे यंदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे किमान १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. केवळ काही हजार टन निर्यात परवानगी देण्यापेक्षा सरकारने कुठल्याही अटी व शर्ती न लादता कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करावी. -भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना