राज्यातील शेती उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सचिवांचे विकास संस्थांच्या धर्तीवर 'सचिव केडर' करून त्यांचा पगार देखरेख शुल्कापोटीच्या रकमेतून देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या हरकती मागवल्या आहेत. समित्यांवरील सचिवांच्या पगाराचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. त्याचबरोबर सचिवांना काही जादा अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने सचिव पद भरले जाते. इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांचा पगार समिती देत असते. काही ठिकाणी सातवा तर बहुतांशी समित्यांमध्ये सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार आहे.
सचिवांच्या पगाराचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने विकास संस्थांच्या धर्तीवर सचिव केडर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी समित्यांकडून हरकती मागवल्या आहेत.
बाजार समित्या राज्य शासनाला उलाढालीच्या पाच पैसे देखरेख फी देतात. ही फी सचिव केडरला देऊन त्यातून सर्व सचिवांचे पगार द्यावेत, अशी संकल्पना आहे. यामुळे समित्यांवर ताण येणार नाही.
निवृत्तिवेतन मात्र नाही
सचिवांच्या तक्रारीच्या निराकरणासाठी नियमावली करून त्या अंतर्गत त्यांना पणन संचालकांकडे अपील करून दाद मागता येते. सचिव हे शासकीय कर्मचारी नसल्याने त्यांना निवृत्तिवेतन लागू राहणार नाही.
समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांची बैठक
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'कोल्हापूर', 'जयसिंगपूर', 'पेठ वडगाव' व 'गडहिंग्लज' या बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांची लवकरच बैठक होणार असून, यामध्ये हरकतींबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
शैक्षणिक पात्रताही निश्चित करणार
सध्या समितीच्या कर्मचाऱ्यांमधून सेवा ज्येष्ठतेनुसार सचिवांची नियुक्ती केली जाते. या पदाचे कामकाज, कायदेशीर बाबींचे ज्ञान या सगळ्या गोष्टींचे सगळ्यांना ज्ञान असतेच असे नाही. यासाठी सचिव पॅनल करताना समिती कर्मचाऱ्यांनाही संधी दिली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित होईल, त्यानुसार नियुक्त्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
अंकुश ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश
बाजार समित्यांमध्ये स्थानिक सचिव असल्याने तेथील कामकाजावर नियंत्रण राहत नाही. एकूणच समित्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने केडरचे सचिव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्गीकरणानुसार अंतर्गत बदल्या होऊ शकतात.
राज्यातील बाजार समित्या
'अ' वर्गातील (५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न) - १८३
'ब', 'क' व 'ड' वर्गातील - १२३
शासनाची वार्षिक देखरेख फी - ३३.७४ कोटी