राज्यात हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी नोडल संस्था नेमण्यात येतात. सध्या राज्यात अशा १२ संस्था कार्यरतआहेत. तर अजूनही अनेक सहकारी संस्था किंवा शेतकपी उत्पादक कंपन्यांकडून राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून काम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अथवा पणन संचलनालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. या संस्था नेमण्यासाठी व धोरण निश्चित करण्यासाठी जी समिती गठित करण्यात आली होती ती समिती मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द करण्यात आली आहे. तर नोडल संस्थेच्या नियुक्तीसाठी नवे धोरण निश्चित करण्यात आले असून यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दरम्यान, राज्यातील किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमीभावाने कडधान्ये व तेलबिया खरेदीची प्रक्रिया सुरळीतपणे व पारदर्शी व्हावी याकरिता राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली समिती या आदेशान्वये रद्द करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठीचे प्रस्ताव पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयात सादर करावेत.
पणन संचालक कार्यालयाने राज्यस्तरीय नोडल संस्थांचे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करावी.
- राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने प्रस्तावासोबत कंपनीच्या नावाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, टेंन नंबर सर्टिफिकेट सादर करणे आवश्यक आहे.
- राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत सभासद यादी, कामकाजाचे अनुभव प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण सभा प्रमाणपत्र, ऑडीट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे.
- यासंदर्भात संस्थेकडे कडधान्य व तेलबिया खरेदीकरीता किमान तीन वर्षाचा अनुभव व लेखापरिक्षण वर्ग कमीत कमी अ/ब असावा.
- राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने स्वतः केलेल्या व्यवहाराची व सभासद संस्थांनी केलेल्या व्यवहाराची संपूर्ण आकडेवारी सादर करावी.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ तसेच नाफेड यासारख्या एजन्सी सोबत खरेदीचे कामकाज करण्यासाठी संस्थेकडे बारदाणा खरेदी, वाहतुक, इ. खर्चासाठी रु. ५ कोटी खेळते भागभांडवल अथवा आर्थिक क्षमता असावी. संस्थेने साधन सामुग्री उपलब्ध आहे याबाबत पुराव्यासह दाखला सादर करावा.
- राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने व सभासद संस्थेने आत्तापर्यंत कोण-कोणत्या शेतमालाची खरेदी केली आहे व याबाबतची क्षमता आहे यासंदर्भात पुरावे सादर करावेत.
- राज्यस्तरीय नोडल संस्थेने अर्जासोबत सादर केलेल्या सभासद कंपन्या हया इतर कोणत्याही राज्यस्तरीय नोडल संस्थेचे सभासद नसलेबाबत नोटराईज प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीने राज्यातील कोणत्या विभागामध्ये / जिल्हयामध्ये कामकाज करणार आहे याबाबतचे नोटराईज प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- खरेदी करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यांत संस्थेचे कार्यालय व आवश्यक नियमित वेतनश्रेणीतील सेवकवर्ग (मनुष्यबळ) कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
- खरेदीकरीता आवश्यक असणारी सर्व साधनसामुग्री जसे मॉईच्छर मिटर, ताडपत्री, संगणक, जनरेटर, वजन काटे इ. संस्थेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- खरेदीकरीता आवश्यक क्षमतेचे गोदाम साठवणुकीकरीता उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार संस्था तसेच त्यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेल्या सभासद संस्था यांच्याविरुध्द राज्य शासन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, नाफेड, एफसीआय व अन्य तत्सम केंद्रीय नोडल एजन्सी यांनी कामकाजातील अनियमिततेच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेली नसावी अथवा संबंधित संस्थेचे अथवा संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांच्या कुटुंबियांचे नाव काळया यादीत (Black listed) टाकलेले नसावे. त्यासाठी व्यक्ती व संस्था यांचे Track record तपासण्यात यावे.
- अर्जदार संस्था तसेच त्यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेल्या सभासद संस्था यांच्याविरुध्द राज्य शासन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, नाफेड, एफसीआय व अन्य तत्सम केंद्रीय नोडल एजन्सी यांनी कामकाजातील अनियमिततेच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेली नसावी अथवा संबंधित संस्थेचे अथवा संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांच्या कुटुंबियांचे नाव काळया यादीत (Black listed) टाकलेले नसावे. त्यासाठी व्यक्ती व संस्था यांचे Track record तपासण्यात यावे.
- संबंधित संस्था/संस्थेचे पदाधिकारी व कुटुंबिय यांच्याकडे शेतमाल खरेदीसंदर्भात शेतकरी/अन्य संस्था ( FPO /FPC/Nodal Agency इत्यादी) यांची कोणत्याही प्रकारची देणी प्रलंबित नसावीत. तसेच त्यांच्याकडे केंद्र तसेच राज्यस्तरीय खरेदी यंत्रणांची रिकव्हरी/ वसूली प्रलंबित नसावी.
------राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून मान्यतेसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जाबाबत वरील अटी व शर्तीची पूर्ततेसह पणन संचालनालयाकडून शिफारशीसह हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल
राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून मान्यता देताना प्रादेशिकदृष्टया मागास/अविकसित भाग, आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र, कमजोर बाजार समिती क्षेत्र याबाबी विचारात घेऊन पणन संचालकांच्या शिफारशीनुसार त्यांचा विचार केला जाणार आहे.
राज्यस्तरीय नोडल संस्थांनी शेतकरी उत्पादक संस्था/फेडरेशन द्वारा केलेल्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भातील दैनंदिन अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने देणे बंधनकारक असेल त्यासाठी आवश्यक ते सॉफ्टवेअर व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे तयार करतील.
अर्जदार संस्थेस राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून शासनाने मान्यता दिल्यानंतर सदर संस्थेसोबत सामंजस्य करार (MOU - Memorandum of Understanding) करताना केंद्रीय यंत्रणा राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची क्षमता व साधनसुविधा यांचा आढावा घेऊन वेळोवेळी करार करतील व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोडल संस्थांना मान्यता देताना निश्चित निकष अस्तित्त्वात नव्हते. त्याचप्रमाणे काही संस्थांच्या खरेदी प्रक्रियेच्या कामकाजाबाबत शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे सध्या मान्यता असलेल्या संस्थांची छाननी करुन त्यांना राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून देण्यात आलेल्या मान्यतेचा फेरआढावा घेण्यात येईल तसेच कार्यरत संस्था निहित केलेल्या निकषांची पुर्तता करित नसल्यास त्यांच्या मान्यतेसंदर्भात गुणवत्तेवर पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सध्या राज्यात कार्यरत असलेल्या नोडल संस्था
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई
- विदर्भ पणन महासंघ, नागपूर
- महाएफरपीसी, पुणे
- पृथाशक्ती अहमदनगर
- वॅपको, नागपूर
- महाकिसान संघ, नाशिक
- महाकिसान वृद्धी, अहमदनगर
- श्री. महास्वराज्य फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी फेडरेशन नाशिक
- श्री. व्यंकटेश शेतकरी उत्पादक कंपनी लि.नांदुर शिंगोटे, नाशिक
- महाशिवराज्य फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. मालेगाव, जि. नाशिक
- महाराज्य ग्रुप ऑफ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. नाशिक
- महागिरणा अॅग्रोफिड फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. वासोळा, ता. देवळा जि. नाशिक