यंदाचा हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी केलेल्या कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपले चुकारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कापूस हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापसाचे दर किमान आधारभूत किंमतीच्या (Minimum Support Price) पातळीवर आले असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला किमान हमी दराने कापूस खरेदी करावा लागणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या पूर्व मान्यतेने, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने किमान आधारभूत दराने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेवर अदा करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी दुरावा निधी (मार्जीन मनी) म्हणून अर्थसंकल्पिय तरतूद रुपये १०.०० कोटी एवढया रकमेतून ७० टक्केच्या प्रमाणात रु.०७.०० कोटी (रुपये सात कोटी फक्त) एवढी रक्कम महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी बिन व्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
सदर पैशांचा उपयोग महासंघाद्वारे हमी दराने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेवर अदा करण्यासाठी वित्तीय संस्था/बँकाकडून कर्ज घेण्यापोटी बँकेत मार्जीन (दुरावा) म्हणून ठेवण्यासाठी विनियोग करावा लागेल, याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची राहणार आहे, अशा अटींचाही शासनाने समावेश केला आहे.
केंद्रिय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची भारतीय कपास निगम मर्या. (C.C.I.) यांचा उपअभिकर्ता म्हणून काही अटींवर राज्यात कापसाची किमान आधारभूत किंमत योजना राबविण्यासाठी नियुक्ती केलेली आहे. मात्र या प्रयोजनासाठी केंद्र शासन/CCI द्वारे रोख पतपुरवठा महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघाला दिला जाणार नसल्याचे कळविले होते.
म्हणून हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत दराने कापूस खरेदी केल्यानंतर कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी दुराव्यापोटी बिनव्याजी कर्ज (मार्जीन मनी) मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.