नवी दिल्ली : आटा मिल्सकडून जोरदार मागणी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी गव्हाच्या किमती वाढून नव्या उच्चांकावर पोहोचल्या.
त्यामुळे किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर वाढण्याची शक्यता आहे. याचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या व्याज दर कपातीच्या संभाव्य निर्णयावरही परिणाम होऊ शकतो. प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
सूत्रांनी सांगितले की, बाजारात गव्हाचा पुरवठा मर्यादित आहे. उच्चांकी दर देऊनही मिल्स पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सक्षम नाहीत. बाजारातील धान्य उपलब्धता वाढावी तसेच किमती नियंत्रणात राहाव्यात, यासाठी सरकारने डिसेंबरमध्ये साठा मर्यादा कमी केली होती.
तथापि, या निर्णयानंतरही किमती नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश आले नाही.
आठवड्याला किती खरेदी?
■ भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) दर आठवड्याला एक लाख टन गहू घाऊक ग्राहकांना विकत आहे. तथापि, मागणी पूर्ण करण्यात हा पुरवठा पुरेसा नाही, असे दिसून येत आहे. मार्च २०२५ ला संपणाऱ्या वित्त वर्षात २५ लाख टन गहू विकण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे.
■ गेल्या वर्षी हा आकडा जवळपास एक कोटी टन होता. डिसेंबरच्या प्रारंभी राज्यांच्या गोदामांत २.०६ कोटी टन गहू साठा होता. मागच्या वर्षी हा आकडा १.९२ कोटी टन होता.
मिल मालकांचे म्हणणे काय?
■ या निर्णयानंतरही नवी दिल्लीतील गव्हाच्या किमती सुमारे ३३ हजार रुपये प्रति टन राहिल्या. एप्रिलमध्ये त्या २४,५०० रुपये टन होत्या. गेल्या हंगामातील गव्हाच्या किमान आधारभूत किमती २२,७५० रुपये टन होत्या.
■ मिल मालकांच्या मते, साठा मर्यादा कमी करूनही गव्हाच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत. याचाच अर्थ सरकारला स्वतःच्या साठ्यातील गहू खुल्या बाजारात विकण्याची गरज आहे.