विदर्भात दरवर्षी सरासरी १२ ते १५ लाख मेट्रिक टन संत्राचे उत्पादन हाेत असून, यातील ३० टक्के म्हणजे ३.६ ते ४.५ लाख मेट्रिक टन संत्रा हा निर्यातक्षम असताे. संत्रा पट्ट्यात केवळ पाच खाजगी संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र असून, सरकारने एकाही निर्यात सुविधा केंद्राची निर्मिती केली नाही. या पायाभूत सुविधांच्या अभावाबाबत कुणीही बाेलायला तयार नाहीत.सन २०१९-२० पर्यंत यातील १.५ लाख मेट्रिक टन संत्रा बांगलादेशात निर्यात केला जायचा. बांगलादेश सरकारने ८८ रुपये प्रति किलाे आयात शुल्क आकारल्याने ही निर्यात सरासरी ६५ हजार मेट्रिक टनावर आली आहे. संत्रा निर्यात करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारने तसेच स्थानिक लाेकप्रतिनिधी व नेत्यांनी अपेडा व एमएआयडीसीच्या माध्यमातून संत्रा निर्यात सुविधा केेंद्रांच्या निर्मितीकडे लक्षच दिले नाही.शेतमाल निर्यातीचा विशिष्ट प्राेटाेकाॅल असताे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने विविध देशांसाठी या प्राेटाेकाॅलमध्ये नागपुरी संत्र्याचा समावेश केला नाही. काेणत्या देशात काेणत्या प्रकारचा संत्रा खाण्यासाठी वापरला जाताे, याची माहितीही कुणी संत्रा उत्पादकांना द्यायला तयार नाही. संत्र्यासह इतर लिंबूवर्गीय फळांची निर्यात करण्यासाठी अपेडा आणि आयसीएआर-सीसीआरआय यांच्यात ९ ऑक्टाेबर २०२१ राेजी सामंजस्य करार झाला. मात्र, या दाेन्ही संस्थांनी काेणतीही प्रभावी कामे न केल्याने या कराराचा संत्रा उत्पादकांना काडीचाही फायदा झाला नाही.या सुविधांची निर्मिती करावीसंत्रा निर्यात सुविधा केंद्रांतर्गत संत्र्याचे ग्रेडिंग, व्हॅक्स काेटिंग व पॅकिंग केले जाते. काेल्ड स्टाेरेजची सुविधा पुरविला जाते. संत्रा प्री कुल्ड बाॅक्समध्ये पॅक केल्यानंतर ते बाॅक्स एअर कुल्ड कंटेनरमध्ये ठेवून ते कंटेनर जहाजावर लाेड करून संबंधित देशात पाठविले जातात. संत्र्याची सेल्फ लाईफ कमी असल्याने या सुविधा अत्यावश्यक आहे. संत्रा त्या देशातील बाजारपेठेत पाेहाेचपर्यंत एकच एअर कुल्ड कंटेनर वापरावा लागताे.एअर कार्गाे हवेयुराेपियन अथवा आखाती देशात संत्रा निर्यात करण्यासाठी एअर कार्गाे अत्यावश्यक असले तरी संत्र्यासाठी ही सुविधा अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. या देशांमध्ये जहाजाने संत्रा पाठविण्यास बरेच दिवस लागतात. प्री कुल्ड बाॅक्स व एअर कुल्ड कंटेनर किरायाने घ्यावे लागत असल्याने वाहतूक खर्च वाढताे. त्यामुळे संत्र्याची किंमती वाढत असल्याने वाहतूक खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.एमएआयडीसीचे प्रयत्न फसलेसन १९८९ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी काटाेल, जिल्हा नागपूर व मायवाडी, ता. माेर्शी, जिल्हा अमरावती येथे एमएआयडीसीच्या माध्यमातून दाेन प्रकल्प उभारले. या दाेन्ही ठिकाणी संत्रा निर्यात सुविधा हाेत्या. मात्र, एमएआयडीसी दाेन्ही प्रकल्प चालवू न शकल्याने त्यांचे प्रयत्न फसले व या प्रकल्पांचा संत्रा उत्पादकांना काहीच फायदा झाला नाही.
सरकारने अपेडा, एमएआयडीसी किंवा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून संत्र्याची निर्यात करावी. परंतु, ही निर्यात प्रभावित हाेणार नाही किंवा निर्यातीवर राजकीय भूमिकेचा परिणाम हाेणार नाही, असे ठाेस धाेरण सरकारने कायमस्वरुपी राबवावे.- धनंजय ताेटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र संत्रा उत्पादक संघ.