उन्हाळ कांद्याची आवक आता बाजारसमित्यांमध्ये नियमित होऊ लागल्याने चांगल्या बाजारभावाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. दुसरीकडे केंद्राने जी काही तुटपुंजी कांदा निर्यात जाहीर केली, त्यापैकी गेल्या दीड महिन्यात अवघी साडेपाच टक्केच कांद्याची निर्यात करण्यात आल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्याचा तोटा शेतकऱ्यांना होत असून बाजारभाव वाढण्याची शक्यता असताना उलट भाव कमी होत असल्याचा अनुभव त्यांना दररोज येत आहे.
केंद्र सरकारने ३१ मार्च २४ नंतरही कांद्याची निर्यातबंदी कायम ठेवली, मात्र मानवतेच्या आधारावर शेजारील देशांना कांदा पुरविण्यासाठी प्रत्येकी काही प्रमाणात कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानुसार थोडी थोडी करता करता आजपर्यंत तब्बल ९९ हजार १५० मे. टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. अगदी नुकतीच १५ एप्रिल २४ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे श्रीलंका आणि युएईला प्रत्येकी १० हजार मे. टन कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आली आहे. १ मार्च २४ पासून निर्यातीला परवानगी देण्यात आली.
प्रत्यक्षात त्यापैकी आजतागायत केवळ ५४५४ मे.टन म्हणजेच सुमारे साडेपाच टक्केच कांदा निर्यात प्रत्यक्षात करण्यात आली आहे. तर तब्बल ९३ हजार ६९६ कांद्याची निर्यात अजूनही झालेली नाही. जर एकाच वेळी ही निर्यात झाली, तर त्याचा परिणाम स्थानिक कांदा बाजारभावावर पडून शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्यात झाला असता. पण सध्या तरी केंद्राच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होताना दिसत नाही.
किती निर्यात जाहीर, प्रत्यक्षात किती झाली
- १) १ मार्च २४ रोजी बांगला देशासाठी ५० हजार मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. त्यापैकी केवळ १६५० मे. टन निर्यात प्रत्यक्षात करण्यात आली.
- २) १ मार्च २४ रोजी युएईला १४ हजार ४०० मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. पैकी केवळ ३६०० मे. टन कांदा निर्यात करण्यात आली.
- ३) ६ मार्चला भूतानसाठी ५५० मे.टन आणि बहारीनसाठी ३ हजार मे. टन, मॉरिशससाठी १२०० मे.टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. त्यापैकी बहारिनला केवळ २०४ मे. टन कांदा निर्यात करण्यात आली.
- ४) ३ एप्रिल आणि १५ एप्रिल २४ रोजी युएईला पुन्हा प्रत्येकी दहा हजार अशी एकूण २० हजार मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. प्रत्यक्षात अजूनही त्यातील एक किलोही कांदा निर्यात केलेला नाही. तसेच १५ एप्रिल रोजी श्रीलंकेसाठीही १० हजार मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली.
कांदा बाजारभाव का पडले?
राज्यातील स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बाजार माहिती विश्लेषण आणि जोखीम व्यवस्थापन कक्ष पुणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिनांक ८ एप्रिल रोजी संपलेल्या सप्ताहासाठी कांद्याच्या किंमतीत राज्यात तब्बल ४ टक्क्यांनी घट झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा बाजारात पाठविण्यापेक्षा साठविण्यावर भर दिल्याने कांद्याची आवकही ७ टक्के कमी झाली आहे. दुसरीकडे नाफेड आणि एनसीसीएफने कांद्याची ५ लाख मे. टन खरेदी करण्याची घोषणा करूनही अद्याप त्याला सुरूवात झालेली नाही.
तसेच त्यासाठी शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्यासाठी भरमसाठ आणि क्लिष्ट अटी ठेवल्याने प्रत्यक्षात किती शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी त्यात सहभागी होतील याची अजूनही शंका आहे. मात्र निर्यातीचा कांदा धरून एकूण ६ लाख मे. टन कांदा खरेदी झाली, तर शेतकऱ्यांना चांगला बाजार मिळण्ची शक्यता आहे. पण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठरलेली निर्यात दाबायची आणि नाफेडची खरेदीही लांबवायची असे धोरण केंद्राने अवलंबल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बाजारातील आवक घटूनही कांद्याची किंमत वाढण्याऐवजी कमी होताना दिसत आहे.
निर्यातदारांच्या संघटनेचे काय म्हणणे आहे
सध्या केंद्र सरकार टेंडर काढून काही धनदांडग्या व्यापाऱ्यांनाच कांदा निर्यातीसाठी संधी देत आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्यात दीड हजार निर्यातदार असून त्यांच्या निर्यात व्यवहारांवर अवलंबून असणारे सुमारे ४ लाख मजूर आहेत. कांदा निर्यात बंद असल्याने या मजूरांना काम मिळणे बंद झाले आहे. तसेच निर्यातीवर अवलंबून असलेले बारदान, सुतळी, ट्रान्सपोर्ट वगैरे व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसला आहे. दुसरकडे शेतकऱ्यांनाही कांद्याला कमी भाव मिळत आहे, तर देशाचे परकीय चलनही घटत आहे. त्यामुळे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्टर असोसिएशनने पुन्हा एकदा मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून शिल्लक कांदा निर्यातीपैकी ७३ हजार मे.टन कांदा निर्यात करू देण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतीलच शिवाय देशाचे परकीय चलनही वाढणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.