Join us

ऐन मतदानाच्या तोंडावर हरभऱ्याच्या किंमती का वाढत आहेत? भविष्यात कसे असतील बाजारभाव

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 14, 2024 1:48 PM

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न फोल ठरताना दिसत आहेत. म्हणूनच आयात शुल्क रद्द केल्यानंतरही हरभऱ्याचे बाजारभाव वाढत आहेत. काय आहे कारण?

हरभरा हे भारतातील मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि उपभोग असणारे डाळवर्गीय पिक आहे. जागतिक पातळीवर एकूण डाळ उत्पादनापैकी २० टक्के हिस्सा हरभऱ्याचा आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, म्यानमार, पाकिस्तान आणि इथिओपियासह सहा देश जागतिक हरभरा उत्पादनात सुमारे ९० टक्के योगदान देतात. भारत हा हरभऱ्याचा प्रमुख उत्पादक देश असून जगातील एकूण उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे ७०- ७५ टक्के आहे. भारतातील एकूण डाळ उत्पादनापैकी ४०-५० टक्के हिस्सा हरभऱ्याचा आहे. देशभरात हरभऱ्याचा वापर डाळ व बेसन या दोन्ही स्वरूपात केला जातो.

आयातशुल्क मुक्तीनंतरही भाव वाढहरभऱ्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हरभऱ्याची आयात शुल्कमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यामुळे त्याचे भाव कमी होण्याऐवजी वाढले आहेत. याक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या वर्षी हरभऱ्याचे उत्पादन कमी असल्याने भावी काळातही भाव चढे राहू शकतात. याशिवाय आयात केलेल्या हरभऱ्याची किंमत देशांतर्गत बाजारपेठेतील किमतीपेक्षा जास्त आहे.

मार्च ते मे हा हरभऱ्याचा प्रमुख विक्री हंगाम असतो. चालू वर्ष मार्च २०२३- २४ मधील हरभऱ्याची आवक मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झालेली दिसून येत आहे. एप्रिल २०२४ (१२ एप्रिल २०२४ पर्यंत) मध्ये ती १.७ लाख टन इतकी आहे, जी मागील वर्षी याच कालावधीत ४.३ लाख टन इतकी होती. ऑक्टोबर २०२२ पासून हरभऱ्याच्या किंमती वाढत आहेत. ऑगस्ट २०२३ नंतर, त्या सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त आहेत.

मागील तीन वर्षातील लातूर बाजारपेठेतील हरभऱ्याच्या जुलै ते सप्टेंबर मधील सरासरी किंमती खालीलप्रमाणेःजुलै ते सप्टेंबर २०२१:रु. ४,९२२/क्विंटलजुलै ते सप्टेंबर २०२२: रु. ४,६३२/क्विंटलजुलै ते सप्टेंबर २०२३ः रु. ५.३७६/क्विंटलसध्याच्या रब्बी हंगामासाठी हरभऱ्याची सरकारने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत रु. ५४४०/क्विंटल आहे.

उत्पादनाचा अंदाज आणि वाढलेले बाजारहरभरा हे रब्बी पिक असून त्याची पेरणी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर व काढणी मार्च ते एप्रिल या दरम्यान केली जाते. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन उत्पादन अंदाजानुसार सन २०२३-२४ मध्ये हरभऱ्याचे उत्पादन सुमारे १२१.६१ लाख टन होण्याची शक्यता आहे जे मागील वर्षीच्या तुलनेत जवळपास सारखेच असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने ३ मे रोजी हरभऱ्याच्या आयातीवरील शुल्क हटवण्याची घोषणा केली होती. दिल्लीत ४ मे रोजी हरभऱ्याचा घाऊक भाव ६ हजार ३५० ते  सहा हजार ४०० रुपये होता, जो आता वाढून सहा हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.

या काळात महाराष्ट्रातील अकोला मंडईतील हरभऱ्याचा भावही ३०० रुपयांनी वाढून ६ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत झाला आहे. हरभऱ्याचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क हटवले होते. मात्र हरभऱ्याचे भाव कमी होण्याऐवजी वाढले.

इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (IPGA)ने एका वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने हरभऱ्याच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी आयात शुल्क मुक्त केले असावे. मात्र या निर्णयामुळे आजतागायत हरभऱ्याच्या भावात घट झाली नसून  प्रतिक्विंटल १०० ते दीडशे रुपयांनी वाढ झाली आहे. आयात शुल्क हटवल्यानंतरही हरभरा महाग होण्यामागे त्याचे कमी उत्पादन हे कारण आहे. 

हरभरा उत्पादनाचा सरकारी अंदाज १२० लाख टन आहे. परंतु उद्योगाचा अंदाज ८० लाख टन आहे, तर देशातील हरभऱ्याची गरज सुमारे १०० लाख टन आहे.

बाजार विश्लेषकांच्या माहितीनुसार सरकारने बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी बाजारभावाने चणे खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. अशा स्थितीत हरभरा खरेदीसाठी डाळ मिल चालक आणि साठेबाजही सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे हरभऱ्याचे भाव वाढत आहेत. हरभऱ्याच्या किमतीतील चढ-उताराचा कल दीर्घकाळ टिकू शकतो.भारतातून मागणी वाढल्याने जागतिक बाजारात हरभरा महाग झाला आहे.

भविष्यात कसे असतील हरभऱ्याचे भाव

 

सध्याच्या जागतिक किमतीनुसार, आयात केलेला हरभरा देशांतर्गत बाजारातील हरभऱ्याच्या किमतीपेक्षा महाग आहे. यासोबतच टांझानियामधून हरभरा ऑगस्टनंतर भारतात आयात होण्याची शक्यता आहे, असेही आयपीजीएने सांगितले आहे.व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हरभऱ्याचा भाव ७ हजारांच्या पलिकडे जाऊ शकतात. दरम्यान राज्याच्या कृषी विभागाच्या स्मार्ट प्रकल्पातील बाजार माहिती विश्लेषण व जोखीम निवारण कक्षाने महिनाभरापूर्वी दिलेल्या अंदाजानुसार चांगल्या प्रतीच्या हरभऱ्याला जून ते सप्टेंबर २४ दरम्यान लातूर बाजारात हरभऱ्याला ५ ते ७ हजार रु. प्रति क्विंटल बाजारभाव असतील.

सरकारी खरेदीबाजारात हरभऱ्याची किंमत किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने नाफेड आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एनसीसीएफ यांना मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी करण्यास सांगितले आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या तीन राज्यातील शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी करणार आहेत. या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून किमान आश्वासित खरेदी किमतीवर (एमएपीपी) हरभरा खरेदी केला जाईल.

या राज्यांमध्ये हरभऱ्याचा एमएसपी 5900 ते 6035 रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर चालू हंगामात हरभऱ्याचा एमएसपी 5440 रुपये आहे. मात्र ही खरेदी होण्यापूर्वीच खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना मिळणारे दर जास्त असल्याने शेतकरी नाफेड किंवा एनसीसीएफला कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

टॅग्स :हरभराशेतकरीशेती