राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करायला सुरूवात केली असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होत आहे. मात्र ही अनुदान वितरण पद्धत प्रचंड वेळखाऊ आणि काही शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम तर काही शेतकऱ्यांना फक्त दहा हजार रुपये अशी भेदभाव करणारी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा नाराजीचा सूर आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून विविध मागण्यांची विनंती करण्यात आली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे आणि नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांच्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात कांदा निर्यातीवरचे शुल्क रद्द करण्यापासून नाफेडच्या गोडावून मधून कांदा मार्केटमध्ये न आणण्यापर्यंतच्या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे
१. केंद्र सरकारने कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लागू केल्याने आता कांद्याच्या दरामध्ये प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. मागील आठ महिने कवडीमोल दराने कांदा विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला थोडासा दर वाढ होण्यास सुरुवात झाली व सरकारने निर्यात शुल्क लागू केले हे निर्यात शुल्क तत्काळ हटवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून तत्काळ हे निर्यात शुल्क रद्द करून घ्यावे.
२. जोपर्यंत कांद्याचे दर बाजार समितीमध्ये सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल यापेक्षा अधिक होत नाही तोपर्यंत नाफेडने महाराष्ट्र मधून खरेदी केलेला कांदा हा नाफेडच्या गोडाऊन मधुन बाहेर काढू नये .३. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या कांदा अनुदान याद्या सर्व बाजार समित्यांमध्ये ठळक अक्षरात सुचना फलकावर व सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात याव्या यासाठी सरकारकडून शासन निर्णयाद्वारे आदेशित करण्यात आलेले आहे. परंतु त्याची अंमबजावणी अद्यापावेतो कुठेही झालेली नाही. तरी या कांदा अनुदानाच्या याद्या सर्वत्र जाहीर कराव्यात.४. ज्या ज्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी फक्त दहा हजार रुपये कांदा अनुदान खात्यावर जमा झाले आहे अशा महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानाची उर्वरित रक्कम तत्काळ एकरकमी त्यांच्या खात्यावर जमा करावी.५. मुंबई वाशी मार्केट येथे व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीतील कांदा विक्रीचे अनुदान योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा.