बांग्लादेशसाठी जाहीर केलेल्या कांदा निर्यातीच्या लिलावाचे घोडे अखेर गुरूवारी गंगेत न्हाले असून पहिल्या पहिल्या टप्प्यातील १६५० मे.टनाचा लिलाव ऑनलाईन पद्धतीने पार पडला असून एनसीईएलने (राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि.) त्यासाठी तब्बल २९ रुपये प्रति किलो भाव मोजला आहे. विरोधाभास म्हणजे त्याच दिवशी लासलगाव बाजारसमितीत शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सरासरी केवळ १३ रुपयांचा भाव मिळाला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बाजारभावापेक्षा दुप्पटीने जास्त नफा संबंधित व्यापाऱ्यांनी मिळवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने बांग्लादेशासह युएईसाठी एकूण ६४ हजार मे. टन कांदा निर्यातीचा निर्णय घेतला, मात्र या निर्णयाचे कवित्व अजूनही संपताना दिसत नसून या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीचाही फायदा होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
ऑनलाईन लिलावात काय घडले?
एनसीईएलने ऑनलाईन लिलावाच्या माध्यमातून काही जाचक अटी आणि शर्तींसह निर्यातीसाठीचा कांदा खरेदी करायला सुरूवात केली आहे. पहिला लिलाव १५ मार्च, गुरूवारी झाला. त्यात ६ व्यापाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता, त्यातील सर्वात कमी बोली तब्बल २९ हजार रुपये प्रति मे. टन म्हणजेच २९ रुपये प्रति किलो इतकी होती. तर जास्तीत जास्त बोली ४० रुपयांची होती. बाजाराच्या नियमानुसार जेव्हा वाढीव किंमतीला निर्यात होते, तेव्हा त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कांदा बाजारभावावर होतो.
पण इथं मात्र या तुटपुंज्या निर्यातीमुळे कांद्याचे बाजारभाव वाढण्याचे काहीच चिन्हे दिसत नसून उलट या आठवड्यात ते आणखी उतरलेले दिसून येत आहेत. त्यामुळे कांदा निर्यातीचा निर्णय हा केवळ काही नेत्यांनी केलेला प्रसिद्धीसाठीचा फार्स तर नाही ना? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसह कांदा व्यापारी व कांदा निर्यातदारांना पडला आहे. उन्हाळी कांद्याचा हंगाम आता सुरू झाला असून या कांद्याला चांगले पैसे मिळतील ही शेतकऱ्याची अपेक्षा आता फोल ठरली आहे.
केवळ बड्या कंपन्यांसाठीच?
लिलावाच्या अटी व शर्तीनुसार संबंधित व्यापाऱ्यांना अनामत म्हणून लिलावाच्या एकूण किंमतीच्या २० टक्के रक्कम जमा करावी लागणार होती. १६५० मे. टन कांद्याच्या लिलावासाठी प्रति किलो २९ रुपये प्रमाणे एकूण ४ कोटी ७८ लाख ५ हजार रुपये विक्री रक्कम होते. त्याचे २० टक्के ९५ लाख रुपये इतके होतात. म्हणजेच संबंधित व्यापाऱ्याला ९५ लाख ते १ कोटी रुपये बयाना किंवा अनामत जमा केल्याशिवाय लिलावात भाग घेता येणार नव्हता.
हे वास्तव लक्षात घेता, केवळ काही बड्या कार्पेारेट कंपन्याच इतकी मोठी रक्कम भरून लिलावात सहभागी होऊ शकत होत्या. तर लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, नाशिकमधील कांदा व्यापारी किंवा निर्यातदार इतकी रक्कम देऊ शकत नसल्याने त्यात भाग घेऊ शकले नाहीत अशी माहिती लासलगाव येथील एका कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ‘लोकमत ॲग्रो’ला दिली आहे. त्यामुळे हे लिलाव केवळ काही बड्या कंपन्यांसाठीच तर नाही ना? असा सवाल कांदा व्यापारी करताना दिसत आहेत.
निर्यातीचा नफा कोण खातोय?
दरम्यान आज दिनांक १८ मार्च २४ रोजी सकाळी युएईसाठी निर्यात होणाऱ्या एकूण कांद्यापैकी २८० मे.टन कांदा लिलाव पार पडले. त्यासाठी एकूण २३ निर्यातदारांनी बोली लावली होती, तर अंतिम लिलाव २३९०० रुपये म्हणजेच सुमारे २४ रुपये प्रति किलोने पार पडला. निर्यातदार व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कांदा निर्यातीत सध्या १५०० व्यापारी असून मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कांद्यावर ग्रेडिंग, पॅकिंग वगैरे खर्च वजा जाता केवळ प्रति किलो ५० पैसे ते १ रुपया नफा घेऊन निर्यात होते.
पण एनसीईएनने मात्र संबंधित खरेदीदाराला २९ रुपये प्रति किलो इतका अवाजवी भाव दिलेला आहे. त्यातून काही कार्पेारेट कंपन्यांना यात कमाई होताना दिसत आहेच शिवाय या व्यवहारातून काही अधिकारी व दलालांचेही उखळ पांढरे होणार असल्याचे कांदा निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
दिनांक १५ मार्च रोजीचे बाजारभाव
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 69442 | 451 | 1557 | 1355 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 51291 | 577 | 1644 | 1404 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 5202 | 300 | 1730 | 1500 |