मागील काही दिवसांपासून नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनतच्या व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद करून संप पुकारला आहे. हा संप मागे घेण्यात यावा म्हणून मुंबईत दोनदा झालेली बैठक विफल झाल्यानंतर आज दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या कार्यालयात राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत पुन्हा बैठक झाली. मात्र यात संपाचे प्रमुख कारण असलेली कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. परिणामी अपेक्षित निर्णय न झाल्याने संपकरी व्यापारी वर्गात नाराजी पसरली आहे.
आजच्या दिल्ली येथील बैठकीत नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख टन म्हणजेच आणखी दोन लाख टन कांदा खरेदीची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. सध्या लासलगाव व पिंपळगावसह नाशिक जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी कांदा खरेदी बंद आहे, त्या शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतल्याचे श्री. सत्तार यांनी माहिती दिली.
मात्र ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याविषयी उच्चसमिती नेमण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितल्याने सध्या तरी हा निर्णय रद्द होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे ज्या कारणासाठी संप केला, त्यावरच निर्णय होत नाही म्हटल्यावर व्यापारी वर्ग नाराज झाल्याचे समजते.
यासंदर्भात उद्या पिंपळगाव बसवंत येथे जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनतर्फे बैठक होणार आहे. तिच्यात कांदा संपाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही, असे काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले. कालपासून लासलगाव बाजार समितीची उपबाजार समिती असलेल्या विंचूर बाजारसमितीत कांदा लिलाव पूर्ववत सूरू झाले असून त्याला शेतकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
तेथील व्यापाऱ्यांनी कांदा संपात सहभागी न होता पुन्हा लिलाव सुरू करण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार हे लिलाव सुरू झाले आहेत. मात्र लासलगाव, पिंपळगाव, येवला, मालेगावसह जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी कांदा लिलाव सुरू झालेले नाहीत. उद्या दिनांक ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत हे लिलाव पुन्हा सुरू होतील का की संप सुरूच राहणार याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.