जयेश निरपळ
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता रंग भरू लागले असून काही पक्षांनी उमेदवार घोषित केले आहेत; मात्र यंदाच्या निवडणुकीत पांढऱ्या सोन्याचा अर्थात कापसाचा मुद्दा ऐरणीवर राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. १२ ते १४ हजारांवर गेलेला कापसाचा दर ६ ते ७ हजारांपर्यंत कसा कोसळला, याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांतून विचारला जाऊ लागला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही पक्षांना हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात लागवडी योग्य एकूण ७ लाख ८६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी ७ लाख ३४ हजार ९०६ हेक्टरवर खरिपाची लागवड झाली. त्यातील जवळपास निम्म्यापेक्षाही जास्त क्षेत्रावर कापूस लागवड होती; मात्र कापूस हंगाम सुरू होताना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांपर्यंत खुल्या बाजारातील कापूस खरेदीचे दर राहिले. त्यानंतर झालेल्या साडेपाच हजार ते सहा हजार रुपये दरात गरजू सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी नाइलाजाने कापूस विकून टाकला.
फेब्रुवारीच्या मध्यापासून कापसाचे दर वाढून ते साडेसात हजारापर्यंत पोहोचले. मात्र याचा फायदा अवघ्या दहा-वीस टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाला. बाकीचे शेतकरी झालेल्या नुकसानीबाबत ओरडत राहिले. अशावेळी ना सत्ताधारी पक्षाने हा विषय गांभीर्याने घेतला, ना विरोधी पक्ष हा विषय घेऊन आंदोलनात उतरला, औपचारिकता म्हणून निवेदन, किरकोळ आंदोलनाच्या पलीकडे कापसाचा विषय गेला नाही. याचाच संताप आता ऐन निवडणुकीत शेतकऱ्यांतून व्यक्त होऊ लागला आहे.
शेतकर्‍यांनो लेकीच्या नावाने पोस्टाच्या या योजनेत खाते उघडा होईल मोठा फायदा
इतर राज्यांप्रमाणे उपाययोजना का नाही?
* कापसाचे पडलेले दर आणि शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्राचा उडालेला फज्जा, यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे सरासरी लाखभर रुपयांचे या हंगामात नुकसान झाल्याचे बोलले जाते.
* इतर राज्यांप्रमाणे अवांतर योजना राबवून केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकले असतेः पण येथेही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. त्यातच बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला नाही. परिणामी राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले.
शेतकऱ्यांचा वाली कोण?
* केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सीसीआय ही केंद्रीय कापूस खरेदी संस्था यंदा ७ हजार २० रुपये दरावर थांबली. त्यातच सीसीआयने घातलेल्या विविध अटी, शर्ती आणि उधारीची खरेदी यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडे पाठ फिरविली.
* पणन महासंघाकडूनही वेळीच हालचाली झाल्या नाहीत. भाववाढ तर झाली नाहीच, पण महागाई कायम राहिली. त्यामुळे कोणीच वाली नसल्याची भावना शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे.
तीन वर्षात कापसाचे दर असे राहिले...
२०२२ - ११ हजार रुपये
२०२३ - ८ हजार रुपये
२०२४ - ७,४०० रुपये