सुनील चरपे
नागपूर : बांगलादेशाने संत्र्याच्या आयातीवर ८८ रुपये प्रति किलाे आयात शुल्क आकारल्याने संत्र्याची निर्यात मंदावली व दर काेसळले. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नागपुरी संत्र्याच्या निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी देण्याची घाेषणा करीत त्यासाठी १६९.६० काेटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे विधानसभेत सांगितले. मुळात संत्र्याच्या अंबिया बहाराचा हंगाम संपला असून, केवळ पाच टक्के संत्रा शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांना हाेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया संत्रा उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे.
बांगलादेश नागपुरी संत्र्याची हक्काची बाजारपेठ मानली जायची. बांगलादेशाने ऑक्टाेबर २०१९ मध्ये पहिल्यांदा संत्र्यावर आयात शुल्क आकारले आणि यात दरवर्षी वाढ केली. त्यामुळे नागपुरी संत्र्याची निर्यात कमी हाेत केली. परिणामी, संत्र्याचे सरासरी दर प्रति टन ४५ ते ५० हजार रुपयांवरून २० ते २४ हजार रुपयांवर आल्याने शेतकऱ्यांचे माेठे आर्थिक नुकसान झाले.
राज्य सरकारने संत्रा निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी जाहीर केली असली तरी या सबसिडीचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा हाेणार नाही. कारण, शेतकऱ्यांनी आधीच कमी दरात संत्र्याची विक्री केली आहे. त्यामुळे हा निधी संत्रा उत्पादकांना थेट कसा मिळेल, याचे सरकारने नियाेजन करायला हवे. शिवाय, मृग बहाराच्या संत्रा निर्यातीला फायदा हाेऊ शकताे. परंतु, मृग बहाराच्या संत्र्याची निर्यात फार कमी असते, अशी माहिती संत्रा उत्पादकांनी दिली.
संत्र्याची निर्यात किमान ८४ टक्क्यांनी घटली
पूर्वी विदर्भातून बांगलादेशात सरासरी २ लाख ८० हजार टन नागपुरी संत्र्याची निर्यात व्हायची. बांगलादेशाने ८८ रुपये प्रति किलाे आयात शुल्क आकारल्याने ही निर्यात सरासरी ८४ टक्क्यांनी घटली. सन २०२३-२४ च्या हंगामात केवळ ३० हजार टन संत्र्याची निर्यात करण्यात आली, अशी माहिती संत्रा निर्यातदार जावेद खान यांनी दिली.
बारीक संत्र्याला चांगला दर
पूर्वी बारीक संत्रा ३ रुपये प्रति किलाे दराने विकला जायचा. यावर्षी सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने नांदेडचा संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केल्याने या बारीक संत्र्याला प्रतिकिलाे सरासरी १६ रुपये दर मिळाला. विदर्भात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केल्यास छाेट्या संत्र्याची समस्या सुटणार असून, माेठ्या संत्र्याला चांगला दर निश्चितच मिळू शकताे, अशी माहिती संत्रा उद्याेजक नीलेश राेडे यांनी दिली.
सबसिडीबाबत संभ्रम
संत्रा निर्यातीला दिली जाणारी ५० टक्के सबसिडी ही किती काळासाठी असेल, हे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केले नाही. ही सबसिडी व्यापाऱ्यांना दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निधीला राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाने अद्याप मंजुरी दिली नाही. प्रस्ताव तयार करणे, त्याला कॅबिनेटची मंजुरी मिळणे, निधी मंजूर करणे या प्रक्रियेला किमान दीड ते दाेन महिने लागणार आहेत, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. त्यामुळे या सबसिडीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अंबिया बहाराचा हंगाम संपल्याने सरकारने जाहीर केलेल्या निर्यात सबसिडीचा शेतकऱ्यांना काेणताही फायदा हाेणार नाही. सरकारचा हा निर्णय व्यापारी, एफपीओ आणि एफपीसींचे आर्थिक हित जाेपासणारा आहे. संत्रा प्रक्रिया उद्याेग सुरू करण्यात सरकार मुद्दाम वेळकाढू धाेरण अवलंबत आहे. - नीलेश राेडे, संत्रा उत्पादक तथा उद्याेजक, माेर्शी, जिल्हा अमरावती