एनसीईएल’मुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड, नाफेड संशयाच्या भोवऱ्यात, शेतमालाची निर्यात मंदावली

सरकार आधी शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालते आणि नंतर एनसीईएलच्या माध्यमातून निर्यात सुरू करते. या धोरणामुळे ८० लाख कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड येऊ शकते.

केंद्र सरकारने ‘एनसीईएल’ची निर्मिती डिसेंबर २०२३ मध्ये केली असली तरी ऑक्टाेबर २०२३ पासून शेतमाल निर्यातीला सुरुवात केली आहे. सरकार आधी शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालते आणि नंतर एनसीईएलच्या माध्यमातून निर्यात सुरू करते. या धाेरणामुळे शेतमालाची निर्यात बरीच मंदावली असून, खासगी निर्यातदारांना निर्यातीची परवानगी नसल्याने ते संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे कांदा व तांदूळ या शेतमालावर उपजीविका करणाऱ्या किमान ८० लाख कामगारांवर बेराेजगारीची कुऱ्हाड काेसळण्याची शक्यता बळावली आहे.

केंद्र सरकारने शेतमाल खरेदी विक्रीचे सरकारीकरण करायला सुरुवात केली आहे. त्यातूनच एनसीईएलची निर्मिती करण्यात आली. केंद्र सरकार एनसीईएलच्या माध्यमातून सध्या कांदा व तांदूळ निर्यात करीत आहेत. भविष्यात एनसीईएल या दाेन शेतमालाव्यतिरिक्त गहू व इतर शेतमाल निर्यात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

देशात कांद्याचे १,५००, तर तांदळाचे १,२०० निर्यातदार कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे किमान ७० लाख कामगार वेगवेगळी कामे करतात. यात कांदा निर्यातदारांकडील ४० लाख तर तांदूळ निर्यातदारांकडील ५० लाख कामगारांचा समावेश आहे. सरकारने खासगी निर्यातदारांना शेतमाल निर्यातीची परवानगी नाकारल्यास त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या किमान ८० लाख कामगारांना बेराेजगार हाेण्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही. दबाव वाढल्यास केंद्र सरकार त्यांच्या मर्जीतील उद्याेगपती व निर्यादारांना शेतमाल निर्यातीची परवानगी देऊ शकते.

निर्यातीत छाेट्या शेजारी राष्ट्रांना प्राधान्य
शेतमालावर वारंवार निर्यातबंदी लावण्याच्या धाेरणावर ‘डब्ल्यूटीओ’ने आक्षेप घेतला आहे. त्यावर आपण सिंगापूर, माॅरिशस व भूतान या तीन शेजारी राष्ट्रांना एनसीईएलच्या माध्यमातून शेतमालाची निर्यात करण्याचा युक्तिवाद भारत सरकारने केला हाेता. भारतातील शेतमालाचे उत्पादन आणि या तीन देशांची गरज यात माेठी तफावत आहे. निर्यातबंदीच्या धाेरणामुळे भारताने हक्काचे ग्राहक गमावले असून, जागतिकस्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे.

तांदळाची निर्यात घटली
निर्यातबंदीनंतर केंद्र सरकारने एनसीईएलच्या माध्यमातून तांदळाची निर्यात करायला सुरुवात केली. निर्यातबंदीपूर्वी खासगी निर्यातदार दर महिन्याला किमान ३ लाख टन तांदूळ निर्यात करायचे. एनसीईएलने मात्र ऑक्टाेबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या पाच महिन्यांत ९ हजार टन तांदळाची निर्यात केली. यावरून एनसीईएलच्या शेतमाल निर्यातीला मर्यादा स्पष्ट हाेतात.

नाफेड संशयाच्या भाेवऱ्यात
एनसीईएलच्या एकूण पाच सदस्यांमध्ये नाफेडचा समावेश आहे. चालू हंगामात केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून ७ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे आदेश दिले हाेते. नाफेडने ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा अहवाल सरकारला सादर केला असून, ३ लाख टन कांदा उपयाेगी व २ दाेन लाख टन कांदा खराब असल्याचे दाखविले आहे. नाफेड वारंवार नियमांची पायमल्ली करीत खुल्या बाजारातून कमी दरात कांदा खरेदी करते आणि चढ्या दराने खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखविते. त्यांचे अधिकारी खुलेआम कमिशनची मागणी करतात. त्यामुळे नाफेड संशयाच्या भाेवऱ्यात सापडले आहेत.